सरकारले जारी गरेकाे अध्यादेशको मन्त्री भट्टराईद्वारा बचाउ
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेशकुमार भट्टराईले सरकारले हालै जारी गरेकाे २ वटै अध्यादेशको बचाउ गरेका छन् ।
१३ मंसिर २०८१ बिहीबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
प्रतिष्ठानलाई संघीय सरकारको अड्को : कोरोना परीक्षण मेशिन दियो, किट दिएन
जिल्लास्थित राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई संघीय सरकारले कोरोना परीक्षणका लागि मेशिन उपलब्ध गराएपनि किट भने दिन अस्विकार गरेको छ । संघीय सरकारको यहि अड्कोका कारण प्रतिष्ठानले सोमबार किट बिनाको कोरोना परीक्षण मात्रै झार्नु पर्यो ।
अध्यादेश फिर्ता लिन सरकारसंग कानुन व्यवसायीको आग्रह
सरकारले सोमबार जारी गरेका अध्यादेशहरु असंवैधानिक भएको निषर्कसहित संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्च (क्ल्याफ) को मंगलबार बसेको बैठकले दुवै अध्यादेश तत्काल फिर्ता गर्न सरकारसंग आग्रह गरेको छ।
अध्यादेशबारे दलहरुको टिप्पणी : यो उचित भएन
सरकारले दल विभाजन सम्वन्धी कानुनमा अध्यादेश मार्फत संशोधन गरेपछि दलहरुले त्यसको विरोध गरेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले मंगलबारनै सरकारको कदमको विरोध गर्दै अध्यादेश फिर्ता लिन आग्रह गरेको थियो।
कार्टुन : उठिस्योस् हजुर, काम गरिराख्नु भ'को १८ घण्टा भो !
विश्वभर कोरोनाको त्रास छ। नेपालमा पनि कोरोना नियत्रणको लागि लकडाउन घोषणा गरिएको छ। यस्तो विशम घडीमा सरकार र त्यसका संयन्त्रहरु सक्रिय रहन जरुरी हुन्छ। नागरिकको जीवन रक्षाको लागि सरकारले हरतरहले काम गर्नु पर्ने अवस्था छ। तर कामहरु सन्तोषजनक देखिएका छैनन्।
सरकारको कदमप्रति नेकपा सचिवालयमा असन्तुष्टि
सरकारले ल्याएको राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशप्रति नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अधिकांश सचिवालय सदस्यहरुले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
अध्यादेशबारे देउवाले भने : सत्ताको उन्माद प्रस्तुत गर्नु इतिहासकै दुखद घटना
प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनु गलत भएको बताएको छ।
जनताका समस्याप्रती सरकार बेखबर देखियाेः डा. महत
नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले वर्तमान सरकार र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जनताप्रति उत्तरदायी नभएको आरोप लगाएका छन्। कोरोना भाइरस बारे प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्तिप्रति टिप्पणी गर्दै सहमहामन्त्री महतले यस्तो बताएका हुन।
उपकरण खरिदका लागि ६८ करोड निकासा
कोराना महामारी नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनका कारण हातमुख जोड्न समस्या परेकाहरुका लागि प्रदेश सरकारले दोस्रो चरणको राहत घोषणा गरेको छ।
प्रदेश सरकारको कोरोना उपचार कोषमा जिल्ला समन्वय समितिको सहयोग
जिल्ला समन्वय समिति खोटाङका प्रमुख, उपप्रमुख एबं सदस्यले आफ्नो सेवा सुविधा वापतको रकम ‘कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोष’मा जम्मा गरेका छन्। जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख बबी चाम्लिङ, उपप्रमुख गोमादेबी खत्री र अन्य सात सदस्यले आफ्नो सेवा सुविधा वापतको १ लाख ५ हजार रकम १ नम्बर प्रदेश सरकारको ‘कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोष’मा जम्मा गरिदिएका हुन्।
पैदल यात्रीलाई स्थानीय सरकारको साथ
‘सबै स्थानीय तहले पैदल यात्रीलाई यसरी आ–आफ्नो सीमासम्म पुर्याउने ब्यवस्था मिलाउने हो भने उनीहरु छ्टिटै यो समस्या समाधान हुन्छ’ ः लाहुराम थारु, (अध्यक्ष) राप्तीसोनारी गाउँपालिका।
अदालतको आदेश अवज्ञा गर्दै सरकार
कोही खान नपाएरै गाउँ जान लागेको भए खाद्यान्न पु¥याउने व्यवस्था गर्नू तर गाउँ जान नदिनू: प्रधानमन्त्री
स्थानीय सरकारको राहतमा विभेद
कालिकोटको खाडाचक्र नगरपालिकाकी जया विष्ट प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगर–४ स्थित चन्द्रमान टोलमा बस्छिन् । मजदुरी गरेर चार छोराछोरीको पेट भर्ने उनी कोरोना संक्रमण रोक्नका लागि भइरहेको बन्दाबन्दी (लकडाउन) का कारण समस्यामा छिन् ।
राहतमा स्थानीय सरकार ‘खुकुलो’
जिल्लामै बढी उद्योग–कारखाना रहेको सूर्याेदय नगरपालिकाले असंगठित क्षेत्रका श्रमिक र असहायलाई राहत वितरण गर्दैछ । नगरले असंगठित श्रमिकको क्षेत्र र असहाय व्यक्ति/परिवारको मापदण्ड भने संघीय सरकारको भन्दा ‘खुकुलो’ बनाएर राहत वितरण गर्न लागेको हो ।
औषधि, उपकरण खरिदमा सघाउन चीनसँग आग्रह
सरकारले कोभिड–१९ विरुद्ध जुध्न औषधि तथा उपकरण खरिदमा सघाउन चीन सरकारसँग अनुरोध गरेको छ।