काठमाडौं  - सर्वोच्च अदालतले काठमाडौंलगायत सहरी क्षेत्रबाट पैदल हिँडेरै थातथलो जान थालेका मानिसलाई सवारी साधनमार्फत घर पु-याइदिन दिएको आदेशविपरीत सरकार उभिएको छ। 

न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले शुक्रबार पैदलै घर फर्किरहेकालाई गन्तव्यमा पु-याइदिन सरकारका नाममा आदेश जारी गरिरहँदा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पनि यसै विषयमा छलफल चलिरहेको थियो। प्रधानमन्त्रीसहितको बैठकले सर्वोच्च अदालतको सम्मान गर्दै घर जान हिँडेका नागरिकलाई गन्तव्यसम्म पु-याउन उचित व्यवस्था गर्ने धेरैको बुझाइ थियो तर निर्णय अपेक्षाविपरीत भयो।

प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्रीसहित सुरक्षा निकायका प्रमुखसमेत सहभागी उक्त बैठकले अदालतको आदेशअनुकूल निर्णय लिएन। उल्टै अदालतको आदेशको बर्खिलाप हुनेगरी सहर छाडेर गाउँ जान लागेकालाई बाटैमा रोक्न र अत्यावश्यक अवस्थाबाहेक हिँडडुलमा बन्देज लगाउने निर्णय ग-यो। 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्णय कडाइ साथ कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिए। ‘कोही खान नपाएरै गाउँ जान लागेको भए खाद्यान्न पु¥याउने व्यवस्था गर्नू तर गाउँ जान नदिनू, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान नदिनू’, प्रधानमन्त्री ओलीलाई उद्धृत गर्दै सहभागी एक मन्त्रीले भने। 

प्रधानमन्त्री ओलीको यस्तो निर्देशन संविधान र कानुनको मात्र होइन, शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तविपरीत छ। र, यसबाट अदालतको आदेश कार्यान्वयनभन्दा अवज्ञा गर्ने बाटोमा सरकार अघि बढ्न थालेको देखिएको छ। 

कोही खान नपाएरै गाउँ जान लागेको भए खाद्यान्न पु¥याउने व्यवस्था गर्नू तर गाउँ जान नदिनू ः प्रधानमन्त्री
 

लकडाउन लम्बिँदै गएपछि सर्वसाधारण हिँडेरै लामो दूरीमा रहेको थातथलो जान थालेपछि शुक्रबार कोभिड–१९ (कोरोना) रोकथाम तथा निवारण उच्चस्तरीय समिति, क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर (सिसिएमसी), राष्ट्रिय योजनाका आयोगका अध्यक्ष, सुरक्षा निकायका प्रमुखसहितको बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको थियो। 

प्रधानमन्त्रीले बैठकमा सहभागी सुरक्षा अधिकारीलाई सहरबाट गाउँ जाने र एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जान नदिन निर्देशन दिए। बैठकमा  सर्वसाधारण सहरबाट हिँडेर गाउँ जान थालेको तथा लकडाउनले बेखर्ची भएकाले खाना खान नपाएको जस्ता विषयमा छलफल भएको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले लकडाउन अझै लम्बिन सक्ने संकेत दिए। उनले लकडाउन खुकुलो भए संक्रमण फैलिन सक्ने भएकाले कडाइ गर्न निर्देशन दिए। ओलीले अत्यावश्यकबाहेक आवतजावत पूर्ण रुपमा बन्द गर्न पनि निर्देशन दिए। 

लकडाउन लम्बिँदा सर्वसाधारण हिँडेरै चार÷पाँच सय किलोमिटर टाढा रहेको घरतर्फ जान थालेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले उच्चस्तरीय समितिका पदाधिकारी, सुरक्षा निकायका प्रमुखलगायतलाई बालुवाटारमा बोलाएर छलफल गरेका हुन्। 

बैठकमा उच्चस्तरीय समितिले घर जान चाहनेलाई प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर पु-याइदिने वा जहाँ छन् त्यही रोक्ने भन्ने विषयमा निर्णय लिनुपर्ने प्रस्ताव राखेको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले संक्रमण फैलिने हुनाले कसैप्रति सदासयता नदेखाउन निर्देशन दिए। 

‘आवतजावत बन्द भनेपछि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानेलाई रोक्नुपर्छ, कडाइ नगरे संक्रमणको चपेटामा पर्न सक्छांै, बेलैमा सबै पक्षले यसमा ध्यान दिनुपर्छ’, ओलीलाई उद्धृत गर्दै ती मन्त्रीले भने। उनले यसका लागि स्थानीय तहसँग समन्वय गर्न र सम्बन्धित जिल्लाका सांसदको पनि सहयोग लिन उच्चस्तरीय समन्वय समितिलाई निर्देशन दिए। प्रधानमन्त्री ओलीले नमुना परीक्षण गतिलाई तीव्रता दिन पनि निर्देशन दिए।  

बैठकमा लकडाउन कार्यान्वयन विषयमा समीक्षात्मक छलफल भएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले जानकारी दिए। ‘प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्का सदस्य, उच्चस्तरीय समन्वय समिति र सिसिएमसीका सदस्यसहित बालुवाटारमा विशेष बैठक गर्नुभएको छ। बैठकमा कोरोना संक्रमणविरूद्ध जारी लकडाउन र यसको कार्यान्वयनबारे एकीकृत छलफल र समीक्षा भएको छ’, थापाले भने। 

यसअघि उच्चस्तरीय समन्वय समितिले कोरोना रोकथामका लागि प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्ने जिम्मेवारी पाएका मन्त्रीसँग छलफल गरेको थियो। समितिले शुक्रबार प्रदेशमा ¥यापिड टेस्ट र पिसिआर टेस्टको अवस्था, संक्रमितको अवस्थालगायत विषयमा मन्त्रीहरुसँग छलफल गरेको थियो।  

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव नारायणप्रसाद बिडारीले कोरोना भाइरस संक्रमण निन्त्रणका लागि अहिलेसम्म भएका क्रियाकलाप विषयमा प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्न जिम्मेवारी पाएका मन्त्रीसँग समितिले छलफल गरेको जानकारी दिए।

समितिका सचिवसमेत रहेका बिडारका अनुसार बैठकमा रोकथाम र उपचारमा थप जनशक्ति परिचालन गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो। यस्तै अत्यावश्यक सामग्री आपूर्ति नियमित गर्ने, परीक्षण र उपचार दुवैको दायरा फराकिलो पार्ने विषयमा पनि समितिमा छलफल भएको थियो।

प्रकाशित: ६ वैशाख २०७७ ०१:३३ शनिबार