१० मंसिर २०८१ सोमबार
image/svg+xml

यी हुन् शंकास्पद र नक्कली लाइसेन्स जारी गर्ने पूर्व महानिर्देशकहरू...

यातायात व्यवस्था विभागका पूर्व महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईको कार्यकालमा नक्कली र शङ्कास्पद सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) सबैभन्दा बढी जारी भएको पाइएको छ।

कहिले पाउलान् १४ लाख ४० हजारले सवारी चालक अनुमतिपत्र ?

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले यातायात क्षेत्रमा देखिएका तमाम समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयको तर्फबाट ठोस पहल भइरहेको दाबी गरे।

छ लाख चालक अनुमतिपत्र नेपाल आइसक्यो : विभाग

यातायात व्यवस्था विभागले चालक अनुमतिपत्र (स्मार्ट लाइसेन्स) को लागि सम्झौता भएको १२ लाख कार्डमध्ये छ लाख नेपाल आइपुगेको जनाएको छ। विभागका अनुसार बाँकी छ लाख पनि सम्झौता भएअनुसार ४५ दिनभित्र नेपाल आइपुग्नेछ।

जर्मनीबाट आयो ६ लाख थान लाइसेन्स, ल्याब टेस्ट गर्न फेरि उतै पठाइने

कार्ड अभावले चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) जारी गर्न नसकिरहेको अवस्थामा ६ लाख थान कार्ड जर्मनीबाट आएपछि यातायात व्यवस्था विभागलाई राहत मिलेको छ।

ई–७ भिसा लगाउनु घातक

रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) मार्फत नेपाली युवालाई दक्षिण कोरिया पठाउँदै आएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ई- ७ भिसाबाट पठाउने विषयमा अध्ययन गरिरहेको छ।

सबै आवेदकले इपिएस परीक्षा दिन पाउने

रोजगारीका लागि आफ्नो मुलुक आउन आन्दोलन नै गर्ने युवाप्रति दक्षिण कोरिया सरकारले उच्च सम्मान प्रकट गरेको छ।

सात महानिर्देशक अनुसन्धानको घेरामा

आयोगले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै ‘त्यसमा के भएको हो, सबै विवरण पठाउनू’ भन्दै चासो राखेको हो।

कतै तपाईँको लाइसेन्स त नक्कली होइन! लिखित र ट्रायल उत्तीर्ण गरेर लिएको हो?

सात वर्षयता वितरण गरिएका करिब ४० लाख स्मार्ट लाइसेन्स (विद्युतीय सवारी अनुमतिपत्र) मध्ये ७३ हजार ५८४ वटा शंकास्पद देखिएका छन्।

घरमै लाइसेन्स पुर्‍याइदिने काममा यातायात व्यवस्था विभागका कर्मचारी संंलग्न

लाखौं नागरिकले ट्रायल पास गरेर पनि एक वर्षसम्म स्मार्ट लाइसेन्स (विद्युतीय सवारी अनुमतिपत्र) नपाउने तर बिचौलियामार्फत ट्रायल नै नदिएकालाई घरघरमै लाइसेन्स पुर्‍याइदिने काममा विभागकै कर्मचारीहरूको संलग्न रहेको अध्ययन प्रतिवेदनले खुलासा गरेको हो।

अझै आएन कोरियाको जवाफ

अदालतको आदेशबारे रिसोर्स डेभलपमेन्ट सर्भिस अफ कोरिया (एचआरडी सर्भिस अफ कोरिया) बाट भने कुनै जवाफ नआएको इपिएसका अधिकारी बताउँछन्।

कहाँ छ सरकार ?

यस्तो परीक्षामा पास हुनेहरू प्रत्येक दिन बढ्ने नै भए। तर यसरी पास भएपछि सरकारले दिनुपर्ने सवारी चालक अनुमतिपत्र लिन भने वर्षौँ कुर्नुपर्ने बाध्यता छ।

सवारी ‘लाइसेन्स’ मा ‘धक्का’ देऊ प्रधानमन्त्री!

प्रधानमन्त्री दाहाल ज्यू यो लाजमर्दो भएन र? कहिलेसम्म बहाना बनाएर जनतालाई बेवकुफ बनाउने हो?

प्रधानमन्त्रीको निर्देशनः‘झोलामा खोलाको स्थिति अन्त्य गर्नुस्’

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मुलुकको आर्थिक विकासका लागि महत्वपूर्ण मानिएको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा प्रभावकारी रुपमा काम गर्न निर्देशन दिएका छन।

रोजगार अनुमति प्रणाली प्रभाव: बिस्तारै हुँदैछ वैदेशिक रोजगारी ठगीमुक्त

वैदेशिक रोजगारीमा जाने अधिकांश युवा ठगीमा परिरहेका भए पनि सरकारकै एउटा निकायले भने पारदर्शी ढङ्गले यसलाई व्यवस्थापन गरिरहेको छ।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्