लाखौं मानिसले ट्रायल नै नदिई बिचौलियामार्फत सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिएको विषयमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले चासो राखेको छ। आयोगले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै ‘त्यसमा के भएको हो, सबै विवरण पठाउनू’ भन्दै चासो राखेको हो।

यातायात व्यवस्था विभागले सूचना प्रविधि निर्देशक मुकेश रेग्मीको संयोजकत्वमा बनाएको छानबिन समितिले काम गरिहेको बेला १३ वटा उजुरी परेपछि अख्तियारले मन्त्रालयलाई सबै विवरण पठाउनू भनेको छ। तर विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजालले औपचारिक रूपमा आइतबार मात्रै अख्तियारलाई सो प्रतिवेदन बुझाएका थिए। ‘विभागको प्रतिवेदन आइसकेको छ, मन्त्रालयलाई सबै विवरण पठाउन पनि भनेका छौं,’ आयोग स्रोतले भन्यो। आयोगका अनुसार यसको छानबिन प्रक्रिया यसै साताबाट सुरु हुनेछ।

अख्तियारलाई जवाफ दिन भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले उपसचिव इन्जिनियर सुरेश श्रेष्ठको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेर प्रतिवेदन तयार गरिरहेको छ। उक्त समितिमा कम्प्युटर इन्जिनियर दिनेश अधिकारी र शाखा अधिकृत कमल पन्थी सदस्य छन्। उनीहरूले प्रतिवेदन तयार गर्नेबित्तिकै आयोगलाई विवरण पठाइने भएको हो।

स्मार्ट लाइसेन्सको अवैध वितरणमा मन्त्रालयदेखि महानिर्देशकहरूसमेत मुछिएपछि अख्तियारले चासो राखेको बताइएको छ। अख्तियारको चासोमा तत्कालीन महानिर्देशकदेखि अन्य उच्चपदस्थ कर्मचारीसमेत परेका छन्। 

स्मार्ट लाइसेन्स वितरण भएपछि करिब एक लाख थान लाइसेन्स अवैध ढंगले वितरण भएको छानबिन समितिको ठहर छ। बिचौलियामार्फत आएको रकम महानिर्देशकदेखि भौतिक मन्त्रालयका उच्चपदस्थ व्यक्तिसम्म पुग्ने गरेको समेत समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सो प्रतिवेदनअनुसार कर्मचारीको मिलेमतोमा बिचौलियाले सिधै एयर कुरियर, ल्यान्ड कुरियरमार्फत बिनाट्रायल लाइसेन्स पठाइदिने गरेका थिए। उनीहरूले त्यसबापत १० हजारदेखि ५० हजार रूपैयाँसम्म लिने गरेका थिए।

इडिएल भिआरएस प्रणालीमा भारतीय कम्पनी मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्सले निर्माण गरेको र उक्त प्रणालीको वास्तविक सोर्स कोड विभागसमक्ष नभएको तथा प्रणालीको मर्मतसम्भार सम्झौतासमेत सकिएको अवस्थामा विभागका कम्प्युटर इन्जिनियरले यसको फाइदा उठाएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

विभागको महानिर्देशक बन्न कर्मचारीहरूबीच नै प्रतिस्पर्धा चल्ने र त्यहाँ पुगेपछि मातहतका कर्मचारीले जे गरे पनि उनीहरूलाई त्यत्तिकै छाड्ने प्रवृत्तिका कारण पनि अवैध लाइसेन्स वितरण मौलाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनमा प्राविधिक एवं साइबर सुरक्षा बुझेको व्यक्तिले कमीकमजोरी पत्ता लगाई अवैध लाइसेन्स वितरणमा सहयोग पुर्‍याएको बताइएको छ। प्रतिवेदनअनुसार विभागका विभिन्न कालखण्डमा जिम्मेवारी सम्हाल्न पुगेका महानिर्देशकहरू नाम नै उल्लेख गरी अनुसूचीमा राखी उनीहरूमाथि पनि छानबिन आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ।

प्रतिवेदनभित्रको अनुसूचीको तेस्रो नम्बरमै विभागको जिम्मेवारी सम्हालेका महानिर्देशकहरूले मातहतका कर्मचारीलाई कडाइ नगर्दा अवैध लाइसेन्स वितरण सुरु भएको र त्यसले अहिलेसम्म निरन्तरता पाइरहेको उल्लेख गरिएको छ।

‘२०७२ सालदेखि २०८० सालसम्मको लाइसेन्स वितरण प्रक्रियाबारे छानबिन गरिएको र त्यसमा जोजो संलग्न देखिएका छन्, उनीहरूबारे थप अनुसन्धान गर्न भनेका छौं। त्यस बेलामा महानिर्देशकहरूको भूमिका पनि के हो भन्नेबारे हामीले थप अनुसन्धान गर्न सिआइबी र अख्तियारलाई दिनुपर्ने भनेका छौं,’ अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकृतले भने।

ती अधिकृतका अनुसार तत्कालीन महानिर्देशकहरू कुमारप्रसाद दाहाल, गोगनकुमार हमाल, नमराज घिमिरे, सुरेश राउत, टोकराज पाण्डे, तुलसीनाथ गौतम र नारायणप्रसाद भट्टराई विभागमा कार्यरत थिए। उनीहरूको भूमिकाबारे पनि अनुसन्धान प्रतिवेदनमा प्रश्न उठाएको छ। त्यसबीच रूपनारायण भट्टराई पनि महानिर्देशक भएर गएका थिए। तर तत्कालीन भौतिकमन्त्री रघुवीर महासेठले उनलाई चार महिनामै हटाएका थिए। त्यसपछि प्रेमकुमार सिंहलाई पनि निमित्त बनाइएको थियो। उनीपछि लावण्य ढकाललाई बनाइयो। तर उनको पनि केही महिनामै सरुवा भएको थियो।

भट्टराईपछिका महानिर्देशकहरू पनि धेरै समय टिकेका थिएनन्। २०७५ देखि २०७६ सालको अन्तिमसम्ममा चारजना महानिर्देशक फेरिएका थिए। २०७५ अघि र २०७६ पछिको समयमा अवैध लाइसेन्स वितरण अत्यधिक भएको जानकारहरूको दाबी छ। त्यसपछि गएका गोगनबहादुर हमालले आफू रहँदा आइटीका कर्मचारीलाई सजग भएर काम गर्न निर्देशन दिएको बताएका छन्। 

‘त्यसबेला मैले आइटीमा कार्यरत कर्मचारीलाई सजग भएर काम गर्नू, लाइसेन्स वितरणमा कुनै पनि प्रकारको अनियमितता नहोस् भनेको थिएँ,’ उनले भने, ‘महानिर्देशकलाई सबै कुरा थाहा नहुने भएकाले छानबिन समिति बनेको र सो समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा थप अनुसन्धान हुँदै होला। यसबारे मेरो थप केही भन्नु छैन।’

तुलसीनाथ गौतमले करिब एक महिना मात्रै काम गरेका थिए। गौतमभन्दा अघि डा. टोकराज पाण्डे विभागको महानिर्देशक थिए। २० भदौ २०७९ महानिर्देशक बनेका पाण्डे करिब ६ महिनामा सरुवा भएका थिए। पाण्डेभन्दा अघि २० असार २०७९ मा महानिर्देशक नियुक्त भएका सुरेश राउत पनि विभागमा तीन महिना जति रहे। राउतअघि ५ चैत २०७७ मा विभागको नेतृत्व सम्हालेका नमराज घिमिरेले भने १९ असार २०७९ सम्म काम गरेका थिए। 

विभागमा कमान्ड सम्हाल्न पुगेका नारायणप्रसाद भट्टराईले पनि करिब पाँच महिना समय बिताएका थिए। ‘सबैभन्दा बढी २०७६ सालपछि अवैध लाइसेन्स वितरण भएको देखिन्छ,’ समिति स्रोतले भन्यो। तत्कालीन समयमा विभागमा महानिर्देशक भएर बसेका पाण्डेले आफू विभागको जिम्मेवारीमा रहे पनि अवैध लाइसेन्स वितरणमा संलग्नता नभएको बताएका छन्। 

‘मेरो संलग्नता छैन, विभागको वेबसाइट हेरेर मेरो नाम राख्नुभयो। महानिर्देशकहरू अरू पनि थिए,’ उनले भने। तर छानबिन समितिले तयार पारी अख्तियार मन्त्रालयमा बुझाएको प्रतिवेदनको अनुसूचीमा सहसचिव पाण्डेलगायत विभागमा रहेका तत्कालीन महानिर्देशकहरूको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै थप छानबिन गरी तयार पारेका प्रतिवेदन नै अख्तियारलाई दिइसकेको छ।

छानबिन समितिले अख्तियारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा आठ वर्ष जिम्मेवारी सम्हालेका महानिर्देशकको नाम पनि उल्लेख छ। चन्द्रमान श्रेष्ठदेखि नारायणप्रसाद भट्टराई, प्रेमकुमार सिंह, लावण्यकुमार हमाल, कुमारप्रसाद दाहाल, गोगनबहादुर हमाल, नमराज घिमिरे, सुरेश राउत, डा. टोकराज पाण्डे, तुलसीनाथ गौतम र नारायणप्रसाद भट्टराईले महानिर्देशकको जिम्मेवारी सम्हालिसकेकाले स्मार्ट लाइसेन्सको अवैध वितरणमा उनीहरूको भूमिकामाथि प्रश्न उठाइएको स्रोतको दाबी छ।

प्रकाशित: २४ पुस २०८० ००:३७ मंगलबार