लाइसेन्स प्रकरणमा सिआइबी छानबिन : पक्राउ कर्मचारीलाई छाड्न प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै दबाब
नक्कली सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरण प्रकरणमा पक्राउ परेका कर्मचारीहरूलाई छाड्न प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै दबाब दिइएको छ।
७ मंसिर २०८१ शुक्रबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
नक्कली लाइसेन्स प्रकरण: थप अनुसन्धानमा ‘साँठगाँठ’ बाधक
सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरणमा भएको अनियमिततामा थप अनुसन्धान गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दिएको निर्देशनको अवज्ञा भएको छ।
सात महानिर्देशक अनुसन्धानको घेरामा
आयोगले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै ‘त्यसमा के भएको हो, सबै विवरण पठाउनू’ भन्दै चासो राखेको हो।
सवारीचालक अनुमतिपत्रमा अनियमितता
विशेष अदालतले सवारीचालक अनुमतिपत्रको परिणाम फेरबदल र राजस्व चुहावट मुद्दामा यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्तकुनाका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख उपसचिव आनन्दकेशरी पोखरेल, प्रहरी नायब उपरीक्षक नवराज थापा, प्रहरी निरीक्षक मुरारी मिश्रसहितलाई दोषी ठहर गर्दै कैद र जरिवाना तोकेको छ।
लाइसेन्स ट्रायलमा ७० अंक लागु गर्न आनाकानी
सवारीचालक अनुमतिपत्र परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि निर्देशिका २०७७ मा प्रयोगात्मक परीक्षामा ७० प्रतिशत अंक ल्याए पास हुने व्यवस्था छ। तर प्रदेश सरकारमातहतका यातायात व्यवस्था कार्यालयले भने सो व्यवस्था लागु नगर्न चलखेल सुरु गरेका छन्।
लाइसेन्स मापदण्ड ७० ल्याए पास
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सवारीचालक अनुमतिपत्र परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि निर्देशिका, २०७७ स्वीकृत गरिसकेको छ। यो निर्देशिका आगामी जेठ १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आउने यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता लोकनाथ भुसालले बताए। ‘यसअघि सवारीचालक अनुमतिपत्रको प्रयोगात्मक (परीक्षा) ट्रायलमा शतप्रतिशत पास गरेपछि मात्रै लाइसेन्स पाइन्थ्यो। तर नयाँ निर्देशिकाअनुसार अब ट्रायल परीक्षामा ७० प्रतिशत अंकभार ल्याएमा उत्तीर्ण भएको मानिनेछ,
ट्रायल रोकिँदा दुई लाख सवारीचालक लाइसेन्सविहीन
आठ महिनादेखि सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को लिखित तथा प्रयोगात्मक (ट्रायल) परीक्षा नहुँदा दुई लाखभन्दा धेरै सवारीचालक मर्कामा परेका छन्