सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरणमा भएको अनियमिततामा थप अनुसन्धान गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दिएको निर्देशनको अवज्ञा भएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले यस प्रकरणमा थप अनुसन्धान गरी गहिराइमा पुग्न दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नगरिएको हो। यातायात व्यवस्था विभागले गरेको छानबिनमा आर्थिक प्रलोभनमा परी एक लाखभन्दा बढी लाइसेन्स अनियमित तरिकाले वितरण गरिएको पाइएको थियो। त्यसपछि विभागले यस प्रकरणमा थप अनुसन्धान गर्न विभिन्न निकायलाई सुझाएको थियो।  

विभागका महानिर्देशक उद्धव रिजालले प्रधानमन्त्रीको निर्देशन पालना नभएको स्विकारेका छन्। ‘हो, प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यही बेला थप अनुसन्धान गर्न निर्र्देशन दिनुभएको हो। सोहीअनुरूप हामीले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)लाई समेत चारवटा पत्र लेख्यौं, ब्युरोका अधिकारीलाई भेटेर अनुरोध गर्यौं तर अहिलेसम्म छानबिनमा तदारुकता देखाइएको छैन,’ रिजालले भने।

उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठलाई पनि महानिर्देशक रिजालले यस विषयमा जानकारी गराइसकेका छन्। रिजालले मन्त्री महासेठलाई नक्कली लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया र त्यसमा संलग्न कर्मचारीको विवरण जानकारी गराए पनि उनले थप छानबिनमा खासै चासो देखाएका छैनन्। ‘नक्कली लाइसेन्स वितरणजस्तो गम्भीर अपराधमा मुछिएका कर्मचारीमाथि अहिलेसम्म थप अनुसन्धान नहुनुले यस प्रकरणमा मन्त्रालयका अधिकारीको पनि कहीँ न कहीँ साँठगाँठ रहेको छ कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ,’ मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने।  

महानिर्देशक रिजालका अनुसार विभागले थप अनुसन्धानका लागि सिआइबीलाई अनुरोध गर्दै माघ १४ गते पहिलोपटक पत्राचार गरेको थियो। त्यसपछि माघ २३ र २५ गते पनि सोही बेहोराको पत्र पठाइएको थियो। विभाग माघ २९ गते पनि सिआइबीलाई थप अनुसन्धानका लागि भन्दै पत्राचार गरेको थियो। 

विभागको छानबिनबाट विगत १० वर्षमा एक लाखभन्दा बढी लाइसेन्स अनियमित तरिकाले वितरण गरिएको पाइएकोे छ। यस अवधिमा यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट जारी २८ हजार लाइसेन्स कार्डमा नम्बर मात्रै राखिएको छ। आवश्यक परेका बेला अन्य विवरण भरेर बिक्री गर्न यसो गरिएको स्रोतको दाबी छ।

पछिल्लो १० वर्षमा ३५ वटा यातायात कार्यालयबाट १ लाख २ हजार सेवाग्राहीले लिखित परीक्षा र ट्रायल नदिइकनै लाइसेन्स लिएको देखिएपछि विभागले छानबिन गरेको थियो। सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन तथा नियमावलीमा भएको कानुनी व्यवस्था पूरा नगरी गलत तरिकाबाट ‘इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स सिस्टम’मा चलखेल गरी लाइसेन्स जारी भएको पाइएपछि यातायात व्यवस्था विभागका आइटी प्रमुख मुकेश रेग्मीको संयोजकत्वमा छानबिन गरिएको थियो।

प्रणालीमै कमजोरी  

यातायात व्यवस्था विभागको इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स एन्ड भेहिकल रजिस्ट्रेसन सिस्टम नै गलत रहेको रिपोर्ट प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको छ। सूचना प्रविधि विभागका महानिर्देशक प्रेमशरण श्रेष्ठको नेतृत्वमा सेक्युरिटी अडिट टिमले गरेको अनुसन्धानबाट सिस्टममै कमजोरी रहेको रिपोर्ट प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको हो। वितरण गरिएकामध्ये एक लाखभन्दा बढी लाइसेन्स नक्कली भएको पुष्टिपछि सरकारले सिस्टम अडिट गरेको थियो।

दुई महिना लगाएर गरिएको अडिटअनुसार लाइसेन्सको सिस्टम ह्याक गरेर नेपाली नागरिकको जैविक विवरण जुनसुकै बेला पनि चोरी हुनसक्ने ‘टेक्निकल सेक्युरिटी अडिट’ मा उल्लेख गरिएको प्रधानमन्त्री कार्यालय उच्च स्रोतले जनाएको छ। ‘तीनवटा बुकमा तयार पारिएको रिपोर्टमा धेरैजसो प्राविधिक कुरा उल्लेख छ,’ स्रोतले भन्यो।  

सिस्टम अडिटमा अहिलेको लाइसेन्स वितरण प्रणाली देश र जनताको हितमा नभएको स्पष्ट पारिएको छ। अवैध तरिकाले लाइसेन्स वितरण भएको पुष्टि भएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले ‘टेक्निकल सेक्युरिटी अडिट’ गर्न भनेको थियो। यसका लागि सचिवस्तरीय निर्णय भएपछि विभागले सोर्स कोड उपलब्ध गराएको थियो।  

सूचना प्रविधि विभागका महानिर्देशक श्रेष्ठको नेतृत्वमा सेक्युरिटी अडिट टिम बनाइएको थियो। सेक्युरिटी अडिटपछि अहिलेको सिस्टमबाट अवैध लाइसेन्स जारी गर्न सहज भएको भन्दै विभागले अर्को सिस्टम लागु गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ। इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स एन्ड भेहिकल रजिस्ट्रेसन सिस्टम भारतको मद्रास कम्पनीले बनाएकाले त्यसको बदलामा अर्को सिस्टम ल्याउन विभागले सरकारलाई सुझाएको छ। मद्रास कम्पनीले दिएको सोर्स कोर्ड पनि पुरानो भएकाले विभागले नयाँ कोड मागेको छ। 

विभागसँग भएको सोर्स कोडका आधारमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सूचना प्रविधि विभागका प्रतिनिधि, यातायात व्यवस्था विभागकोे सूचना प्रविधि शाखाका कम्प्युटर इन्जिनियर, प्रधानमन्त्रीका आइटी सल्लाहकार प्रकाश रायमाझीसहितको टोलीले ‘टेक्निकल सेक्युरिटी अडिट’ गरेको थियो। एक लाखभन्दा बढी लाइसेन्स अवैध तरिकाले जारी भएको र २८ हजारभन्दा बढीमा नम्बर मात्रै चढाइएको फेला परेपछि यसमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले पनि चासो दिएको थियो।  

२०७२ भदौदेखि २०८० भदौसम्म एक लाखभन्दा बढी लाइसेन्स अवैध तरिकाले जारी भएको विषयमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि छानबिन गरिरहेको छ। संविधानसभाबाट २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि लाइसेन्सका लागि लिखित परीक्षा र ट्रायल परीक्षा लिने यातायात कार्यालय प्रदेश सरकारमातहत पुगेका छन्।

प्रकाशित: १५ चैत्र २०८० ०७:०४ बिहीबार