हुलाकी सडक बन्याे बाढी पीडितको आश्रयस्थल
बाढी पीडितको त्रिपाल मूनीको बास निकै कष्ठकर छ। निरन्तरको झरीले त्रिपाल भित्र समेत पानी पसेको छ। उनीहरु सुत्न सकेका छैनन्। नगरपालिकाले वितरण गरेको चाउचाउ र चिउराको भरमा छाक टार्नु परेको छ।
७ आश्विन २०८१ सोमबार
- अहिले चर्चामा
- #राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
- #प्रवासीको पत्र
- #एमाले
बाढीपीडितलाई किटजन्य रोगको जोखिम
त्रिपालभित्र सुत्दा किरा, लामखुट्टे तथा सर्पको डर उस्तै रहेको छ। यिनीहरूबाट कसरी बच्ने भन्ने पीडा पनि उस्तै छ।
द्वन्द्वपीडितका सवाल सम्बोधन गर
मुलुकमा १० वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्व बृहत् शान्ति सम्झौतामार्फत शान्तिपूर्ण राजनीतिमा रूपान्तरण भएको १६ वर्ष पुगिसक्दा पनि द्वन्द्वपीडितहरूले न्याय पाउन नसक्नु राजनीतिक दलहरूका साथै त्यसयता गठित सबै सरकारको अक्षमता हो।
भजनीका चार हजार बाढी पीडित घर फर्के पनि तीन हजार बढी अझैँ विस्थापित
कैलालीको भजनीका बाढी पीडित एक सातापछि घर फर्कन थालेका छन्। डुबानमा परेका घरमा पानी सुक्दै गएपछि बाढीपीडित घर फर्कन थालेका हुन्।
कञ्चनपुर बाढी: बाढी पीडितको अझै जङ्गलको बास
कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिका–१२ एकान्त टोलका बाढी प्रभावित अझै सामान्य अवस्थामा फर्किन सकेका छैनन्। अहिले यहाँका १५ परिवारको बासस्थान जनजागरण सामुदायिक वन बनेको छ।
द्वन्द्वपीडितको गुनासो: न्यायका लागि बोलिदिने कोही भएनन्
कालिकोटको तिलागुफा नगरपालिका ३ भाटपानीका आनन्द पाण्डे बारीमा मकै गोड्दै थिए; भित्तामा ढुंगाले छोपेको बस्तु देखे।
द्वन्द्वपीडित भन्छन्– न्याय नपाइ पुस्तान्तरण भए अर्काे द्वन्द्वको खतरा
दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितले नेता र राजनीतिक दलहरूले देशको राजनीतिक परिवर्तन उपलब्धि भएको रटान लगाइरहेपनि आफूहरूलाई उपेक्षा गरेको गुनासो गरेका छन्।
द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिनेगरी विधेयक सच्याउन ध्यानाकर्षण
विधेयकमा नेपालको संविधान, सर्वोच्च अदालतका नजिरहरू एवं नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार सन्धिहरू, मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त तथा मापदण्डहरू पालना नगरी थुपै त्रुटि रहेको भन्दै मानवअधिकारसम्बन्धी ३२ वटा संस्थाले तिनलाई सच्याउन माग गरेका छन्।
द्वन्द्वपीडितका केही प्रश्न: कानुनमन्त्रीसँग
यस परामर्शबाट आएका सुझावमा पीडित पक्षलाई संलग्न गराई मस्यौदा तयार गर्नुपर्नेे पीडित पक्षको माग थियो।
संशोधन गर्न बनेको विधेयकले द्वन्द्व पीडितलाई झन पिडा
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सरकारले प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेकोप्रति द्वन्द्व पीडितहरुले आपत्ति जनाएका छन्।
द्वन्द्वपीडितलाई पुर्नस्थापना गराउन कार्यक्रम सञ्चालन
सशस्त्र जनयुद्धदेखि विभिन्न खाले आन्दोलन र संघर्षको क्रमका द्वन्द्वपीडित भएका परिवारलाई पुर्नस्थापित गराउने उदेश्यले उदयपुरमा परियोजना सञ्चालन हुने भएको छ।
गम्भीर अपराधमा माफी नदेऊ: द्वन्द्वपीडित
‘हत्या, अपहरण तथा शरीर बन्धक, व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य, अंगभंग वा अपांगता बनाउने, यातना, बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसा, मानवताविरुद्ध अपराध, युद्ध अपराध, जाति हत्या, घरजग्गाबाट जबर्जस्ती निकाला वा अन्य कुनै किसिमबाट विस्थापन एवं व्यक्तिगत सम्पत्ति लुटपाट, कब्जा, तोडफोड वा आगजनीलगायत आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको गम्भीर उल्लंघन, अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार वा मानवीय कानुनविपरीत गरिएका अन्य उल्लंघनहरू’ राख्न पनि भनिएको छ।
राज्य उपेक्षित हिंसा पीडित महिला
पितृसत्तात्मक समाजले महिला तथा छोरीहरूलाई आफूमाथि हुने गरेका हिंसा तथा बलात्कारीका विरुद्धमा बुलन्द आवाज उठाउन कहिल्यै सिकाएन, बरु समाजमा इज्जत र प्रतिष्ठाको भूत देखाएर जहिल्यै यौनजन्य घटना लुकाउन बल गरिरह्यो। छोरीको इज्जत पानीको फोका हो, फुटेपछि सकियो भन्ने भ्रम दिमागमा छर्ने काम निरन्तर थियो र छ।
चार वर्षमा १३६ शिक्षकमाथि यौनहिंसाको आरोप
शिक्षाविद् कोइरालाका अनुसार अमेरिका तथा युरोपतिर विद्यार्थीको गाला छुन नपाइने मानक छ। थाइल्याण्डमा टाउको छुन पाइँदैन। मुस्लिम देशहरूमा आँखा जुधाएर धेरैबेर हेर्न पाइँदैन्।
पीडितलाई न्याय
पीडितले न्याय पाउने प्रक्रिया टाढिँदै गयो भने स्वाभाविक रूपमा त्यसले समाजमा दण्डहीनता मात्र बढाउँदैन, खराब काम गर्नेले अझ प्रोत्साहित हुने मौका पाउँछ। सकेसम्म यस्ता घटना नहुने र भइहाले पनि सजिलै कानुनको दायरामा आउन सक्ने परिपाटी मुलुकमा विकास गर्नुपर्ने देखिएको छ।