बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सरकारले प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेकोप्रति द्वन्द्व पीडितहरुले आपत्ति जनाएका छन्।
सरकारले ल्याएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकले झनै समस्या थुपारेको भन्दै द्वन्द्व पीडितहरुले आपत्ति जनाएका हुन्। सरकारले गत असार ३२ गते प्रतिनिधि सभामा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पेस गरेको थियो। उक्त विधेयकमा यातना, हत्या, यौन अपराध जस्ता विषयका प्रावधान पीडितलाई न्याय भन्दा पनि पीडा देखिने गरी आएको भन्दै द्वन्द्व पीडितहरुले सरकारको यो विधेयकबाट न्याय नपाउने बताए। यो विधेयकले पीडितलाई झनै पीडा दिने उनीहरुको भनाइ छ।
द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारीले सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकले द्वन्द्व पीडितहरुको आशालाई निराशामा परिणत गरेको बताए। उनले सरकारले यस्तो गम्भिर विषयको विधेयकमा गम्भिर अपराधको परिभाषालाई साँघुरो बनाएर विधेयक ल्याएको आरोप लगाए। उनले द्वन्द्व पीडितहरुले निरुन्तर ७ वर्षदेखि विधेयक संशोधन गरेर द्वन्द्व पीडितको माग सम्बोधन गर्न माग गर्दै आएपनि वर्तमान सरकारले संसदमा पेस गरेको ऐनमासमेत पीडितसँग परामर्श नगरी ल्याएको दाबी गरे।
प्रकाशित: १९ श्रावण २०७९ ०४:३८ बिहीबार
