बासको खोजीमा बादी समुदाय
२०६० सालमा दैलेख सदरमुकामस्थित गणेश चौकमा अस्थायी बसेका बादी समुदायहरुले स्थायी र सुरक्षित बासको खोजीमा भौतिरिएका छन्।
७ मंसिर २०८१ शुक्रबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
स्थायी बासको खोजीमा वादी समुदाय
२०६० सालमा दैलेख सदरमुकामस्थित गणेश चोकमा अस्थायी बसोबास गर्दै आएका बादी समुदाय स्थायी र सुरक्षित बासको खोजीमा भौंतारिँदै आएका छन्।
बादी समुदायका युवतीहरुको पीडाः सरकारले शिक्षामा विभेद गर्दा यौन व्यवसाय अँगाल्न बाध्य छौँ
बादी समुदायका युवतीहरुले आफ्नो समुदायका लागि सरकारी तवरबाट छुट्टै कोटाको व्यवस्थापन गरिदिन आग्रह गरेका छन्।
व्यवस्था फेरियो, अवस्था उस्तै
जग्गा,जमिन रोजगारी र घरको अभावमा रहेका उनीहरूको समस्या ज्यूँका त्यूँ छ। वर्षाैँ देखि यिनै पीडाबाट गुर्जिरहेका खाँडाचक्र नगरपालिका–१ का कृष्ण बादी निर्वाचनमा आफ्नो बस्तीको एजेण्डा बने पनि समाधान भने हुन नसकेको बताउँछन्।
जग्गाजमिन विहिन बादी समुदाय
बादी समुदाय कालिकोट बस्न थालेको २१ वर्ष बितिसकेको छ। अहिले सम्म सरकारले जग्गाजमिनको व्यवस्थापन नगर्दा यो समुदायले धेरै समस्या खेप्नु परेको छ।
पीडैपीडामा बादी समुदाय
कालिकोट जिल्लाको सदरमुकाममा बस्दै आएका बादी समुदायले अहिले पनि आफूहरुले सम्मानपूर्वक बाच्न नपाएको गुनासो गरेका छन्।
चार दशकदेखि सामुदायिक वनमा बस्दै आएका बादी समुदायलाई पक्की घर
‘दिनभरी काम गरेर बिहान बेलुका छाक टार्न त सक्थ्यौं,' उनले भने,‘घर बनाउन जग्गा पनि थिएन, बनाउन सक्ने अवस्था पनि थिएन।’
सरकार र बादी समुदायबीच पाँच बुँदे सहमति
खाना, नाना र छाना माग्दै आन्दोलन कर्णालीका बादी समुदाय र प्रदेश सरकारबीच पाँच बुँदे सहमति भएको छ। प्रदेश सरकारसँगको सहमतिसँगै फागुन १० गतेदेखि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय नजिकै धर्नामा बसेका बादी समुदायको आन्दोलन स्थगित भएको छ।
कर्णाली प्रदेशका प्रमुख सचिवद्वारा आयोगको टोलीमाथि दुर्व्यवहार
खाना, नाना र छानाको माग गर्दै आन्दोलनरत कर्णालीका बादी समुदायको माग र कर्णाली प्रदेश सरकारले गरिरहेको पहलका विषयमा छलफल गर्न आएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पदाधिकारीसहितका अधिकारकर्मीहरुलाई कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव चन्द्रमान श्रेष्ठले दुर्व्यवहार गरेका हुन् ।
६ दिनदेखि बादी समुदाय धर्नामा
फागुन १० गतेदेखि कर्णालीका बादी समुदायका अगुवाहरु मुख्यमन्त्री कार्यालयअगाडि धर्नामा छन्। राजनीतिक शक्ति संघर्ष र पदका लागि होइन, संविधानमा नागरिकका मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरिएको गाँस, बास र रोजगारी माग गर्दै उनीहरू धर्नामा बसेका हुन्।
सरकार गुहार्दै कर्णालीका बादी समुदाय
जमिन, घर र रोजगारी माग्दै कर्णालीका बादी समुदाय सोमबार रातिदेखि मुख्यमन्त्री कार्यालय गेटमा धर्ना बसेका छन्। कालिकोट र दैलेखबाट पैदल हिँडेर आएका बादी समुदायका करिब पाँच सय नागरिक राति साढे ८ बजे मुख्यमन्त्री कार्यालय गेट पुगेका थिए। बादी समुदायले खेतीपातीका लागि स्थायी लालपुर्जासहित जमिन, बस्नका लागि घर र रोजगारीको माग पूरा नहुँदासम्म मुख्यमन्त्री कार्यालयको गेट नछोड्ने बताएको छ।
बादी समुदायको पीडा: न जग्गा, न काम
नदीको किनारमा माछा मारेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका हुन् वा मादल बनाएर बिक्री गरी आएको पैसाले परिवार पाल्ने बादी समुदाय किन नहुन्, सबैको पीडा चिसोबाट कसरी जोगिने भन्ने नै छ।
बादी समुदायको असहमति किन?
२०६४ सालमा भएको बादी समुदायको आन्दोलनलाई बिर्साउने गरी फेरि बादीहरू काठमाडाैं केन्द्रित सडक आन्दोलनमा छन् ।