खाना, नाना र छाना माग्दै आन्दोलन कर्णालीका बादी समुदाय र प्रदेश सरकारबीच पाँच बुँदे सहमति भएको छ। प्रदेश सरकारसँगको सहमतिसँगै फागुन १० गतेदेखि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय नजिकै धर्नामा बसेका बादी समुदायको आन्दोलन स्थगित भएको छ।  

बुधबार प्रदेश सरकारकातर्फबाट भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र मिश्र र बादी संघर्ष समितिका संयोजक हिक्मत वादीबीच भएको सहमति अनुसार जमिनका लागि संघीय सरकारसँग अनुरोध गर्ने उल्लेख छ। ‘प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्र नभएको हुँदा जमिन उपलब्ध गराईदिन प्रदेश सरकारले निर्णय गरेर नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्नेछ,’ सहमतिमा भनिएको छ, ‘त्यसको आवश्यक समन्वय पनि प्रदेश सरकारले गर्नेछ।’

यस्तै कर्णाली प्रदेशमा रहेका बादी समुदायको उत्थान र विकासका लागि दुई महिनाभित्र यथार्तपरक प्रतिवेदन पेश गर्न प्रदेश सरकारले तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने उल्लेख छ। यस्तै मुख्यमन्त्री कार्यालय मातहतको नाना, खाना र छाना कार्यक्रम अन्र्तगत बादी समुदायलाई यही आर्थिक वर्षमा थप कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सहमति भएको छ।

कर्णाली प्रदेशमा रहेका बादी समुदायको उत्थान र विकासका लागि आउँदो नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, कला, संस्कृति, सीपमूलक तालिम तथा आयआर्जनका विषयहरु समावेश गर्ने, बादी समुदायले हाल संचालीत सबै आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिने र बादी समुदायका युवा व्यवसायीहरुलाई सिपमूलक तालिम तथा घुम्तीकोष खडा गरी १० लाखसम्मको ऋणमा व्याज अनुदान व्यवस्था गर्ने सहमतिमा उल्लेख छ।

प्रकाशित: २७ फाल्गुन २०७७ ०४:१६ बिहीबार