समाचारको सारांशछयालिस वर्षदेखि लालपुर्जाविहीन काभ्रेपलाञ्चोकको भुम्लू गाउँपालिकास्थित दुई वडामा करिब एक हजार २०० परिवारले ओगटेको जमिनबारे छानबिन गर्न गएको दुई नापी टोली फिर्ता भएका छन्। गाउँपालिकाको ७ र ८ नं वडामा जग्गा विवाद छानबिन गरी लालपुर्जा वितरण गर्ने उद्देश्यले गतवर्ष चैतमा नापी कार्यालयले दुई टोली फिल्डमा पठाइएको थियो।
रूपैँया ठगी गरेको अभियोगमा कुमारी बैंकका कर्मचारीसहित चार जना पक्राउ परेका छन्। प्रहरीका अनुसार पक्राउ पर्नेमा कुमारी बैंक पर्सा शाखाका जुनियर असिस्टेन्ट सोनु ठाकुर, जग्गाका मूल्यांकनकर्ता राजेश्वर चौरसिया, मुक्तिनाथ गौतम र एसकुमार महर्जन छन्।
कैलालीको मोहना नदी पारी भारतीय सीमासँग जोडिएका मोहनपुर, शिवरत्नपुर र हौसलपुर गाउँका स्थानीयवासी झण्डै पाँच दशकदेखि लालपुर्जाबाट वञ्चित रहेका छन्। सरकारी बेवास्ताका कारण उनीहरुले लालपुर्जा प्राप्त गर्न नसकेका हुन्।
सुकुम्वासीलाई जग्गाको लालपुर्जा र घर प्रदान गर्न विराटनगरमा अभियान थालिएको छ। महानगर आवास परियोजनामार्फत सुकुम्वासीलाई जग्गाको लालपुर्जा र घर निर्माणको अभियान थालिएको हो।
नापी कार्यालय महोत्तरीले एक दशकअघि नापी गरिएको सिरसिया र धिरापुर बस्तीका गाउँब्लकभित्रका १६३ घरधुरी धनीलाई बुधबार जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा प्रदान गरेपछि यी दुवै बस्तीमा खुशी छाएको हो।
सरकारले भूमिहीन, सुुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीलाई सम्बन्धित ठाउँमै गएर लालपुर्जा दिने भएको छ। यसका लागि एक शक्तिशाली सुकुमबासी आयोग गठन गर्ने तयारी भएको छ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १ र १८ मा रहेको वाटरपार्क जग्गा एकीकरण परियोजनाभित्र रहेका जग्गाधनीले आइतबार अस्थायी लालपुर्जा पाएका छन्। परियोजना लागु भएपछि त्यहाँका जग्गा बिक्री, वितरणमा रोक लगाइएको थियो।
लालबन्दी नगरपालिकाअन्तर्गत रानीगन्जस्थित एक मठको जमिनमा वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासी परिवारले मोही हकअन्तर्गत शनिबार लालपुर्जा पाएका छन्।
मन्दिर रहेकै ठाउँको पुर्जा नभएपछि जग्गा खोजबिन आयोगका सदस्य आश्चर्यमा परेका छन्।
त्यस क्षेत्रका स्थानीयले तत्कालीन समयमा तिरोको भयले नापी जाँदासमेत जग्गा ननापेका कारण भिमान बजार पूरै लालपुर्जाविहीन बनेको स्थानीय स्वयं बताउँछन्।
६४ वर्षअघि छुट्याइएको जग्गा टुक्राटुक्रा पारी अरुलाई बाँडेपछि अहिले भरतपुर अस्पतालसँग आफ्नै गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्न जग्गा अभाव भएको छ।
झण्डै चार दशक अघि गएको पहिरो सम्झदा ९२ वर्षिय धनराज गुरुङको मन अझै पनि चसक्क हुन्छ।
विधेयकको मस्यौदामा राखिएको ‘भूमिहीन तथा सुकुमबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन सक्नेछ’ भन्ने वाक्यलाई परिमार्जन गरी ‘गराउनेछ ’ भन्ने शब्द थपेको छ।
लालपुर्जामा मालपोत कार्यालय रूपन्देहीको छाप र अधिकृतको हस्ताक्षर छ। मालपोत कार्यालय भैरहवाका प्रमुख कुमार आचार्यले ५२ नम्बर कित्ता जग्गा सरकारी भएको स्पष्ट पारे।
२०४६ देखि २०७० सालसम्म सुकुमबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन भनी १२ वटा सुकुमवासी आयोग गठन भए।
