चितवन - चौकुना मिलेको जग्गा। चारैतिरबाट बाटोले छोएको। पूर्वपश्चिम राजमार्ग र नारायणगढ मुग्लिन सडक खण्डलाई जोड्ने बाइपास रोडसँगै जोडिएको ३० बिघा ११ कट्ठा ६ धुर जग्गाको मालिक हो भरतपुर अस्पताल। आजभन्दा ६४ वर्षअघि चितवनको वन फाँडेर बस्ती विस्तार गर्दा नै भरतपुर अस्पतालका लागि यो जग्गा छुट्याइएको थियो। तर अहिले अस्पताल ११ बिघामा खुम्चिएको छ। अस्पतालले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको मध्ये ३६.५ प्रतिशत जमिनमात्रै भोगचलन गर्दै आएको छ। बाँकी जग्गा निजी तथा सरकारी निकायले उपभोग गर्दै आएका छन्। यसले गर्दा अस्पतालका लागि आवश्यक पूर्वाधार बनाउने ठाउँ छैन।

बाघ, भालु, हात्ती, गैंडा, विषालु सर्प, लामखुट्टे आदिका डरले चितवनमा बस्न चाहने मानिस थोरै थिए। बस्ती बसाउने योजना सुरु भएपछि चितवनको समथर र उर्बर जमिनमा पहाडबाट मानिस बसाइँ सर्न थाले। औलोलगायतका रोगको जोखिम धेरै भएकाले स्वास्थ्यउपचार सेवा दिन हेल्थपोस्ट स्थापना गरियो। २०१४ सालमा अस्पताल भवन बनाउन थालेर १५ शड्ढयाबाट उपचार सुविधा दिन थालियो। २०१८ सालमा २५ शड्ढयाको बनाइयो। २०२० सालमा महेन्द्र आदर्श चिकित्सालय नामकरण गरिएको अस्पताल नै अहिलेको भरतपुर अस्पताल हो।

६४ वर्षअघि छुट्याइएको जग्गा टुक्राटुक्रा पारी अरुलाई बाँडेपछि अहिले भरतपुर अस्पतालसँग आफ्नै गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्न जग्गा अभाव भएको छ।

चार दशकपहिले सुरु भयो जग्गा बाँड्ने खेल

स्थापना ताका नै अस्पतालको विस्तारका लागि दीर्घकालीन रुपमा ठूलो जमिन आवश्यक पर्छ भनेर धेरै जमिन अस्पतालको नाममा राखिएको अस्पताल विकास समितिका पूर्वअध्यक्ष विजय सुवेदी बताउँछन्। अस्पतालको नाममा जग्गा भए पनि उपभोगका लागि अरुलाई दिने काम स्वास्थ्य मन्त्रालय, विभाग तथा अस्पताल विकास समितिकै अग्रसरतामा भएको देखिन्छ।

भरतपुर अस्पतालको जग्गा अहिले ६ वटा संस्थागत कार्यालयले उपभोग गर्दै आएका छन्। केहीलाई सम्झौता गरेर भाडामा जग्गा उपभोग गर्न दिइएको छ। केहीले निःशुल्क जग्गा उपभोग गर्दैछन्। जग्गा टुक्राटुक्रा पारेर बाँडिएको छ। सबैभन्दा पहिला अस्पतालको जग्गा चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानलाई दिइएको थियो। २०३३ सालमा सरकारको निर्णयअनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभागले अस्पतालका नाममा पत्र काटेर संस्थानलाई जग्गा प्रदान गरेको थियो।

संस्थानले सञ्चालन गर्ने अनमी क्याम्पसका लागि ६ बिघा १९ कट््ठा १० धुर जग्गा उपभोग गर्न दिइएको हो। जग्गाको स्वामित्व अस्पतालकै नाममा रहने गरी जग्गा चलन गर्न र आवश्यक निर्माण गर्न सक्नेगरी दिइएको थियो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानले पाँच स्थानमा रहेका आफ्ना पाँच क्याम्पस २०५२ सालमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी) लाई हस्तान्तरण गरेको थियो। त्यसयता भरतपुर अस्पतालको जग्गा सिटिइभिटीले प्रयोग गर्दैछ।

२०४० साल पुस १७ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयअनुसार तत्कालीन श्री ५ महेन्द्र आँखा अस्पताल (हालको भरतपुर आँखा अस्पताल) का लागि नेत्रज्योति संघलाई ३ बिघा १७ कट्ठा १० धुर जग्गा प्रदान गरिएको थियो।

कलेज अफ मेडिकल साइन्सेजलाई सजिलै दिइयो जग्गा
अस्पतालको सबैभन्दा बढी नौ बिघा जग्गा कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज भरतपुर (पुरानो मेडिकल कलेज) ले उपभोग गर्दैछ। २०५३ सालमा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट शिक्षा, संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले ४९ वर्षका लागि पुरानो मेडिकल कलेजलाई जग्गा भाडामा दिएको हो। द इन्टरनेसनल सोसाइटी फर मेडिकल एजुकेसन, युएसएसँग सम्झौता गरेर सो जग्गा भाडामा दिइएको थियो।

सम्झौताअनुसार पुरानो मेडिकल कलेजलाई ५ सय शड्ढयाको अस्पताल बनाउन भाडामा जग्गा उपलब्ध गराउने, प्रतिबिघा ५० हजार रुपैयाँ वार्षिक भाडा लिने, पाँच वर्षपछि उक्त रकममा १० प्रतिशत थप रकम लिने सम्झौता भएको थियो। सम्झौताअनुसार अस्पतालको जग्गामा मेडिकल कलेजले बनाएको अस्पताल र पूर्वाधार नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहने व्यवस्था गरिएको छ। भाडामा दिइएको जग्गाका बारेमा यसबीचमा दुईपटक सम्झौता गरिएको छ।
पहिलो सम्झौता गरिएको एक वर्षपछि नेपाल सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालय र मेडिकल एजुकेसनबीच सम्झौता भएको थियो। तेस्रो सम्झौता भरतपुर अस्पताल र पुरानो मेडिकल कलेजका बीचमा २०६२ साल चैतमा भएको थियो।

भरतपुर अस्पतालका तत्कालीन मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. रुद्रप्रसाद मरासिनीले आफ्नो कार्यकालमा यी सम्झौताबारे अध्ययन गरेर प्रतिवेदन समेत सार्वजनिक गरेका थिए। अस्पतालको जग्गा मेडिकल कलेजलाई दिँदा पटकपटक गरिएका त्रुटि केलाएर प्रतिवेदन तयार गरे पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार केही काम हुन नसकेको मरासिनी बताउँछन्। सो प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘पहिलो सम्झौतामा सम्झौता गर्ने संस्थालाई गैर नाफामूलक संस्था भनिएको छ।

प्रचलित कम्पनी ऐनले गैरनाफामूलक निजी कम्पनी स्थापनाको परिकल्पना गरेको देखिँदैन।’ सम्झौतामा मेडिकल कलेज सञ्चालन समिति गठन हुने भनिएको छ तर सो समिति गठन भएको छैन। कलेज सञ्चालन भएको १० वर्षपछि कलेजको ट्युसन, ल्याब र अन्य डाइग्नोस्टिक क्षेत्रबाट हुने आम्दानीको १० प्रतिशत रकम अलग्गै खातामा जम्मा गरी शिक्षा मन्त्रालयको निर्णयबमोजिम कलेज तथा अस्पतालको विकासमा लगाउनेलगायतका बुँदासमेत कार्यान्वयन नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ‘गैरनाफामूलक संस्था भनेर भोगचलनका लागि लिएको हो। अहिले नाफामुखी भएर सञ्चालन गरिरहेको छ’, हाल ट्रमा सेन्टरमा कार्यरत डा. मरासिनी भन्छन्।

२०६२ सालमा गरिएको सम्झौतामा प्रतिवर्ष प्रतिबिघा एक लाख रुपैयाँ भाडा उपलब्ध गराउनुपर्ने सर्त राखियो। मेडिकल कलेजले हालसम्म पनि सोही दरमा अस्पतालको जग्गा उपभोग गर्दै आएको छ। वार्षिक १० प्रतिशत बढ्ने दफा हटाइदिएपछि भाडा वृद्धि हुने क्रम रोकिएकाले मेडिकल कलेजले अत्यन्तै न्यून मूल्यमा जग्गा पाएको मरासिनी बताउँछन्।

सुरु सम्झौतामा भएको बुँदाअनुसार बर्सेनि ५० हजारको १० प्रतिशत भाडा बढ्ने व्यवस्था नहटाएको भए अहिले कलेजले प्रतिबिघा एक लाख ४० हजार भाडा बुझाउनुपथ्र्याे। भाडा पुनरवलोकन गर्ने भनेर समिति बनाएर प्रतिवेदन तयार गरी मन्त्रालयमा पेस गरेको भए पनि मन्त्रालयले कलेजलाई दबाब नदिँदा अस्पतालले मात्र गरेको काम कलेजले नटेरेको मरासिनी बताउँछन्।

मालपोत कार्यालयले आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा गरेको मूल्यांकनअनुसार चल्तीको ठाउँको जग्गाको मूल्य प्रतिकट्ठा ४१ लाख रुपैयाँ छ। यसअनुसार नौ बिगा जग्गाको मूल्य ७३ करोड ८० लाख हुन्छ। जग्गाको न्यूनतम मूल्यको १ प्रतिशत मात्रा भाडाापत लिने हो भने पनि अस्पतालले वार्षिक ७३ लाख ८० हजार रुपैयाँ शुल्क पाउनुपर्छ।

निजी सम्पत्तिसरह उपभोग गर्दै साझा
भरतपुर अस्पतालको मुख्य गेटबाट भित्र छिरेपछिको दायाँतिरको भागमा साझा स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्थाको भवन छ। त्यही भवनमा सहकारीले फार्मेसी सञ्चालन गरेको छ। अस्पतालमा फार्मेसी आवश्यक भएको भन्दै अस्पताल विकास तथा सहयोग समितिले २०५० सालमा साझा सहकारीलाई जग्गा दिएको हो। महेन्द्रलाल प्रधान अध्यक्ष रहेको बेलामा गरिएको सम्झौतामा ‘अस्पतालको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा साझाले घर निर्माण गरी साझाको आफ्नो निजी सम्पत्तिसरह निर्बाध रुपमा उपभोग एवं चलनचल्ती गर्न पाउने गरी सम्झौता लिनेदिने गरियो’ भनी उल्लेख छ।

साझाले अस्पतालको १ कट्ठा १० धुर जग्गा उपभोग गरेकोे छ। सम्झौतापत्रमा कहिलेसम्म उपभोग गर्न दिने भन्नेबारेमा कुनै समय सीमा तोकिएको छैन। सम्झौता गरिएको समयमा औषधि पसलबाट बिक्री भएको कुल रकमको दुई प्रतिशत अस्पताल विकास समितिको कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको थियो। २०६९ सालदेखि भने मासिक एक लाख १५ हजार रुपैयाँ भाडादर कायम गरिएको छ। जुन रकममा प्रत्येक दुई वर्षमा १० प्रतिशत वृद्धि हुने सम्झौता छ। राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७१ ले अस्पतालको आफ्नै फार्मेसी हुनुपर्ने नीति अघि सारेको छ। सोही अनुसार भरतपुर अस्पतालले पनि फार्मेसी सञ्चालन गरेको छ। भरतपुर अस्पतालले साझा सहकारीलाई दिएको जग्गा फिर्ता लिनका लागि समेत पत्राचार गरेको थियो। अस्पतालको पत्र आएपछि साझाका तर्फबाट महाप्रबन्धक घनश्याम आचार्यले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए।

२०७४ साल असोज २ गते भएको फैसलामा साझालाई अहिले सञ्चालन गरिरहेकै भवनबाट निर्बाध रुपमा फार्मेसी सञ्चालन गर्न दिनू भनी परमादेश जारी गरिएको उल्लेख छ। अस्पताले जग्गा दिँदा नै निजी सम्पत्तिसरह निर्बाध रुपमा उपभोग गर्न पाउने भनेर दिएको हुँदा साझालाई बाहिरी व्यक्ति भनी मान्न नमिल्ने फैसला अदालतले गरिदिएको हो।

जग्गा फिर्ता लिने असफल प्रयास
अस्पतालले भाडामा दुईवटा संस्थालाई मात्र जग्गा दिएको छ। जसमा एउटालाई एक कठ्ठा १० धुरकै मासिक १ लाख १५ हजार र एउटालाई एक बिघाको वार्षिक एक लाख रुपैयाँ भाडा दर तोकिएको छ। यसबाहेक भरतपुर अस्पतालको जग्गा रक्त सञ्चार केन्द्र र तत्कालीन जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले पनि उपभोग गरेका छन्। रेडक्रसले २ कट्ठा १० धुरमा ब्लड बैंक सञ्चालन गरेको छ। जनस्वास्थ्य कार्यालयले १० कट्ठा १० धुर जग्गा उपभोग गर्दै आएको छ।

दुवै संस्थाले निःशुल्क जग्गा उपभोग गरेका छन्। सिटिइभिटीले प्रयोग गरेको जग्गाको समस्या पनि सुल्झेको छैन। ‘सिटिइभिटीलाई अस्पतालले आधिकारिक रुपमा जग्गा दिएको छैन। अस्पतालले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानलाई जग्गा दिएको हो’, अस्पतालका पूर्व मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट मरासिनी भन्छन्, ‘संस्थानले आफ्नो कार्यक्रम सिटिइभिटीमा सारेपछि जग्गा पनि स्वतः सिटिइभिटीलाई नै दिएको छ। जुन कुरा गर्न पाईँदैन।’

अस्पतालले सिटिइभिटीले उपभोग गरेको जग्गाको केही भाग फिर्ता लिने प्रयास गरेको छ। २०७३ को चैतमा नेपाल सरकारको सचिवस्तरको निर्णयबाट सिटिइभिटीले प्रयोग गर्दै आएको ६ बिगा १९ कट्ठा १० धुर जग्गामध्ये १ बिघा ८ कट्ठा १६ धुर जग्गा र त्यसमा बनेको संरचना अस्पतालमातहतमा ल्याउने निर्णय भएको छ। सोही निर्णयअनुसार पत्राचार गरिए पनि जग्गा अस्पतालको उपभोगमा आउन सकेको छैन।

गुरुयोजनालाई जग्गा अभाव
२०७५ फागुन ३ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार भरतपुर अस्पताललाई विशिष्ट विशेषज्ञ अस्पतालमा स्तरोन्नति गरी केन्द्रीय सरकारअन्तर्गत राखिएको छ। भरतपुर अस्पतालको गुरुयोजना २०६१ सालमा पनि बनाइएको थियो। तर त्यसबारेमा कुनै जानकारी नभेटिएको अस्पताल विकास समितिका पूर्वअध्यक्ष विजय सुवेदी बताउँछन्। त्यसैले विज्ञहरुको टिमसँग मिलेर आफ्नो कार्यकालमा चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठानसहितको केन्द्रीय अस्पतालका लागि आवश्यक मापदण्ड पूरा हुनेगरी १ हजार शड्ढया क्षमताअनुरुपको गुरुयोजना तयार गरिएको छ।

गुरुयोजना स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट समेत स्वीकृत गरी काम अघि बढाइएको सुवेदी बताउँछन्। गुरुयोजना निर्माणमा जग्गा अपुग हुने भएपछि सिटिइभिटीले प्रयोग गर्दै आएकोमध्ये आधा जग्गासमेत समेटेर गुरुयोजना बनाइएको छ। ‘जति जग्गा अस्पताले उपभोग गरेको छ, त्यो एकदमै अपर्याप्त भइसकेको छ’, प्रदेश सांसदसमेत रहेका सुवेदी भन्छन्।

अस्पतालमा सुरुमा बनाइएको गुरुयोजनाअनुसार अहिले ए र बी ब्लक निर्माण भएका छन्। ए ब्लकमा अपरेसन कक्ष, आइसियु, पोस्ट अपरेटिभ वार्ड, बी ब्लकमा स्त्री तथा प्रसूति, एनआइसियु, अस्पतालको प्रशासन र नर्सिङ क्याम्पस सञ्चालन भइरहेका छन्। निर्माणाधीन सी ब्लकमा भने प्रयोगशाला र अस्पतालको प्रशासन राखिनेछ। यसबाहेक पनि अस्पतालका लागि पूर्वाधारको अभाव छ। अस्पतालको इमरजेन्सी सेवा ५० वर्षअघिको भवनबाट सञ्चालन भइरहेको छ। चिकित्सक आवाससमेत पुराना छन्। इमरजेन्सीका लागि छुट्टै ल्याब आवश्यक छ।

गुरुयोजनाअनुसार आवास, क्यान्टिन, छात्राबास बनाउन जग्गा अभाव छ। योजनामा बगैंचा, खुला चौर र व्यापारिक प्रयोजनका लागि पसल निर्माण गर्ने उल्लेख छ। अहिले अस्पतालभित्र खुला ठाउँ नै छैन। स्त्री तथा प्रसूतिका लागि पनि पूर्वाधार पर्याप्त छैन। नर्सिङ कार्यक्रमका लागि समेत पूर्वाधार खड्किएको अस्पतालका मेसु डा. तिवारी बताउँछन्। अस्पतालले पूर्वाधार तयार गर्न योजना र बजेट तयार गरेर मन्त्रालयसँग माग गर्नुपर्ने हुन्छ।

पूर्वाधार बनाउन नै जग्गा अभाव खड्किन थालेको उनले बताए। मेडिकल कलेज भरतपुर अस्पतालसँग सिमा जोडिएको क्षेत्रमा मात्र पूर्वाधारहरु तयार गरेको छ। मेडिकल कलेजले लिएको आधाभन्दा बढी भाग खाली नै छ। यस्तै, सिटिइभिटी र आँखा अस्पतालले पनि उपभोग गर्दै आएको सबै जग्गामा पूर्वाधार तयार गरेको छैन। ‘अस्पतालको जग्गा उपभोगका लागि लिएर बस्नेलाई सबै जग्गा आवश्यक हो कि होइन, खोजी हुनुपर्छ’, सुवेदी भन्छन्, ‘जग्गा लिने र ओगटेर राख्नेमात्र गर्नुभएन।’ ६ दशकअघि अस्पतालका लागि छुट्याइएको जग्गा अस्पतालकै विकास र विस्तारमा उपयोग हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।

विभिन्न समयमा संस्थाहरुलाई बाँड्दै जाँदा बाँकी रहेको जग्गा अस्पतालको गुरुयोजनाकै लागि पनि अपुग भएकोमा पूर्व मेसु डा. मरासिनी पनि सहमत छन्। अब आउने दिनमा गरिने काम गुरुयोजनाअनुसार नै बन्नुपर्ने उनले बताए। ‘अस्पतालको नेतृत्व लिएका र देशको उच्च तहमा पुगेका राजनीतिक नेतृत्वकर्तामा सोचको कमी देखियो’, उनी भन्छन्, ‘जति बेला अस्पतालका लागि जग्गा राखियो, उनीहरुले सोचे, त्यसपछिका व्यवस्थापनहरुले दीर्घकालीन सोचका साथ हेरेनन्। निजी स्वार्थमा लागेरै अस्पतालको जग्गा बाँडियो।’

प्रकाशित: ८ भाद्र २०७६ ००:५३ आइतबार