मुख्यमन्त्री पदको जिम्मेवारी लिएको वर्ष दिन पूरा भएको अवसरमा बिहीबार विराटनगरमा सञ्चारकर्मीमाझ प्रस्तुत हुँदा शेरधन राई ३० बुँदामा समेटिएको ‘एकबर्से उपलब्धि’ सुनाइरहेका थिए। पार्टीका ‘सिनियर’ नेता भीम आचार्यलाई संसदीय दलमा हराएर मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी लिँदै गर्दाको उत्साह भाव वर्ष दिनको उपलब्धि सुनाउँदा उनको अनुहारमा थिएन।
‘कम्युनिस्ट सरकारले अधिनायकवाद ल्यायो, यो सरकारले लोकतन्त्रको सामान्य मूल्यमान्यतालाई पनि बिर्सियो’, पछिल्लो समय नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रत्येक भाषणामा यो भन्न छुटाउँदैनन्।
सरकारको एक वर्ष पुगेको अवसरमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरे। सम्बोधनले एक वर्षमा भएका प्रगतिलाई दस्तावेजीकरण मात्र गरेको छैन, घुमाउरो तरिकाले सरकारको बचाउसमेत समेत गरेको छ।
नेपाल पानीजहाज कार्यालयको उद्घाटन भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कार्यालयको उद्घाटन गरेका हुन्। कार्यालय एकान्तकुनामा स्थापना गरिएको छ।
बर्सेनि पाँच लाख हाराहारी विदेश जाने र करिब ३५ लाख घरेलु श्रमिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएको मन्त्रालय हो– श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को बहुमतको सरकार बनेपछि न्यायालयमा नेतृत्वका लागि संसद्मा दुई वरिष्ठ न्यायाधीशको नाम पुग्यो। संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेका एक वरिष्ठ न्यायाधीश दीपकराज जोशी संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अस्वीकृत भए। दोस्रोपटक वरिष्ठ न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा संसदीय समितिबाट स्वीकृत भएर प्रधानन्यायाधीश बने। प्रधानन्यायाधीश राणालाई संसदीय सुनुवाइमा तलमाथि गरे ‘महाभियोग’ लगाउने डर देखाइयो।
नेपालले पाएको टेम्प्रोररी प्रोटेक्ट स्टाटस (टिपीएस) कायम राख्न माग गर्दै तीनजना नेपालीहरुले अमेरिकी सरकारविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका छन्। नर्दन क्यालिफोर्नियाको अदालतमा अमेरिकी सरकारविरुद्ध केशव भट्टराई, सुम्निमा थापा र सज्जन पाण्डेले संयुक्त रुपमा विपक्षी बनाई मुद्दा दायर गरेका हुन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अन्तर्गतको कृषि उद्यम केन्द्र र प्रदेश १ सरकारबीच मंगलबार विराटनगरमा एक समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। निजी क्षेत्रको छाता संस्था महासंघले प्रदेश १ सरकारले प्राथमिकताका साथ अघि बढाएका कार्यक्रममा बहुवर्षीय साझेदारी गर्ने उद्देश्यले उक्त सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेको जनाएको छ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र सरकार चलाइरहेकाहरू र बाहिर बसेकाहरू बीच उत्पन्न परकम्पले उत्पन्न गरेको सुनामी शान्त भइसकेको हो त ? राजनीतिको बजारमा यो प्रश्न अझै सेलाएको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय साम्यवादी आन्दोलनलाई हेर्ने दृष्टिकोणका आधारमा विगतमा साम्यवादी दलहरू फुटिरहेका हुन्थे। यो पटक अमेरिकालाई हेर्ने र बुझ्ने फरक दृष्टिकोणका आधारमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा कलहको बीजारोपण भएको छ।
प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले प्रदेश सरकारले सक्नेजति काम प्रभावकारीरूपमा काम गरेको भन्दै सरकारको बचाउ गरेका छन्। प्रदेश सरकारले प्रथम वार्षिकोत्सवको अवसरमा मंगलबार हेटौंडामा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले मंसिरदेखि मात्र वास्तविक काम गर्न पाएको दाबी गरेका छन्।
संघीय सरकारबाट हस्तान्तरण भएका योजनामा बजेट कम आएपछि प्रदेश सरकारलाई कार्यान्वयन गर्न सकस परेको छ। मुलुक संघीयतामा गएपछि प्रदेश सरकारलाई संघीय सरकारले सञ्चालन गरेका योजना प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको हो। सडक, खानेपानी, सिँचाइ र आवासका योजना सम्पन्न गर्न १० अर्ब ७५ लाख रुपैयाँ अपुग रहेको प्रदेश ५ भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। तीमध्ये ५६ करोड रुपैयाँ मात्रै बजेट आएको छ।
सरकारले सार्वजनिक जग्गा, वन क्षेत्र र सरकारी जग्गामा बसोबास गरिरहेका भूमिहीन भूकम्पपीडितलाई घडेरी किन्न अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ। भूकम्पबाट प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण अनुदान कार्यविधिमा भएको दोस्रो संशोधनले उक्त व्यवस्था गरेको हो।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफुले गर्न चाहेको कुरा गर्न नपाएको बताएका छन्। सरल सहयात्रीद्वारा लिखित उन्यासको विमोचन कार्यक्रममा दाहालले गर्न चाहेको र मनपराएको काम गर्न नपाएको बताए।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (संयुक्त) का अध्यक्ष पशुपतिशमशेर राणाले सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस दुवै असफल भएको दाबी गरेका छन्। वितेको एक वर्षमा सरकार र कांग्रेसले अवसरको सदुपयोग गर्न नसकेको उनको भनाई छ।
राष्ट्रिय तथा अन्र्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (एनजिओ÷आइएनजिओ) दर्तामा सरकारी नीति खुकुलो बनाउने तयारी भएको छ। संस्था दर्ता ऐन २०३४, राष्ट्रिय निर्देशन ऐन २०१८, समाज कल्याण ऐन २०४९लाई समायोजन गरी सामाजिक संस्था ऐन २०७५ मार्फत एनजिओ आइएनजीओ दर्ता खुकुलो बनाउन लागेको हो।
