काठमाडौं - नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को बहुमतको सरकार बनेपछि न्यायालयमा नेतृत्वका लागि संसद्मा दुई वरिष्ठ न्यायाधीशको नाम पुग्यो। संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेका एक वरिष्ठ न्यायाधीश दीपकराज जोशी संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अस्वीकृत भए। दोस्रोपटक वरिष्ठ न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा संसदीय समितिबाट स्वीकृत भएर प्रधानन्यायाधीश बने। प्रधानन्यायाधीश राणालाई संसदीय सुनुवाइमा तलमाथि गरे ‘महाभियोग’ लगाउने डर देखाइयो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनपछि मानवहत्या अभियोगमा पुर्पक्ष थुनामा रहेका रेशम चौधरीलाई प्रतिनिधिसभा सदस्यको शपथ गराइयो। ज्यान मार्ने उद्योगमा दोषी ठहर भई जेल सजाय भोगेर निस्केका राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) लाई प्रदेशसभा सदस्यको शपथ गराइयो। यसबाट राज्यका प्रमुख तीन अंग कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाबीचको शक्ति सन्तुलन हुनुपर्नेमा कार्यपालिकाले अन्य दुई अंगमा हस्तक्षेप गर्न खोजेको देखिएको विश्लेषक बताउँछन्।
संविधानले राज्यका तीनवटै अंगलाई शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार छुट्टाछुट्टै काम तोकेको छ। राज्यका तीन अंगले एकले अर्कालाई हस्तक्षेप नगरी काम गर्ने संविधानमा उल्लेख छ। राज्यका प्रमुख अंगबीच शक्ति पृथकीकरणले सबै खालको सन्तुलन मिलाउँछ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष खेमराज रेग्मीका अनुसार अहिले शक्ति सन्तुलन मिलेको जस्तो देखिँदैन। ‘अहिले सरसर्ती हेर्दा शक्ति सन्तुलन केही नमिलेको हो कि जस्तो देखिन्छ’, रेग्मीले भने, ‘कार्यपालिका हाबी भएको हो कि जस्तो देखियो। निश्चित पार्टीको बहुमत सरकार भएकाले संसद् कतिपय बेला कार्यपालिकाको इसारामा चलेजस्तो देखियो।’
‘हामीकहाँ कार्यपालिकालाई व्यवस्थापिकाले नियन्त्रण गर्नसक्ने सम्भावना कम छ। यस्तो अवस्थामा सरकार तानाशाही बन्न खोज्यो भने नियन्त्रण गर्ने भनेको न्यायपालिका नै हो। न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र र बलियो राख्नैपर्छ।’
ज्यान मुद्दामा पुर्पक्ष थुनामा रहेका अभियुक्तलाई अदालतको अनुमति नलिई कार्यपालिकाको आदेशमा प्रतिनिधिसभा सदस्यको शपथ गराइनुले न्यायापालिकाको क्षेत्राधिकारमाथि कार्यपालिकाबाट हस्तक्षेप भएको ठान्छन् रेग्मी। ज्यान मुद्दा अभियोगमा पुर्पक्ष थुनामा रहेका रेशम चौधरीलाई जेलबाटै संसदीय सचिवालय पुर्याएर प्रतिनिधिसभा सदस्यको शपथ गराइयो। त्यस समयमा सभामुख कृष्णबहादुर महराले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा आफूले शपथ गराएको बताएका थिए। गृह मन्त्रालयले संसद् सचिवालयले उपस्थित गराउनु भनेपछि पुर्पक्षका लागि डिल्लीबजार कारागारमा थुनामा रहेका चौधरीलाई शपथका लागि उपस्थित गराएको थियो। शपथपछि चौधरीलाई कारागारमै लगियो। उनी थुनामै छन्।
त्यसैगरी गण्डकी प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित मनाङेको शपथ पनि विवदरहित बन्न सकेन। अदालतबाट दोषी ठहर भइसकेका मनाङेलाई पनि निर्वाचित भएको करिब १३ महिनापछि कार्यपालिकाकै निर्देशनमा शपथ गराइएको हो। यसबाट पनि शक्ति सन्तुलनमा हस्तक्षेप भएको रेग्मी बताउँछन्। डा. गोविन्द केसी चिकित्सा क्षेत्रमा सुधार माग राखेर अनशन बसे। ‘साउनमा सरकारसँग भएको सहमतिअनुसार चिकित्सा शिक्षा विधेयक ल्याउनुपर्ने माग राखेर डा. केसी अनशन बस्दा प्रधानमन्त्री ओलीले सहमति पूरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारीबाट पन्छिन त्यसलाई संसद्को कार्यक्षेत्र भन्दिनुभयो। विरोधाभासजस्तो देखियो’, रेग्मीले भने, ‘कार्यपालिकाले राज्य र जनतालाई दिएको आश्वासन पूरा हुन सकेन। जनताप्रति जबाफदेही देखिएन कार्यपालिका।’
संसदीय समितिमा राणामाथि सुनुवाइ हुँदा केही सांसदले दबाब दिएजस्तो गन्ध आएको रेग्मीले टिप्पणी गरे। ‘शक्ति सन्तुलनको अभाव देखियो’, उनले भने। ‘वाइड बडी’ घोटाला प्रकरण छानबिनमा पनि कार्यपालिकाले हस्तक्षेप गरेको उनले बताए। संसद्को लेखा समितिले प्रतिवेदन दिन नपाउँदै सरकारले न्यायिक समिति गठन गरेको उनले बताए। उनका अनुसार यस मामिलामा कार्यपालिकाले अनावश्यक शक्ति प्रयोग गर्योे। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मुलुकमा संघीय संसदीय प्रणालीको सरकार छ। कार्यकारी अध्यक्षात्मक प्रणाली भएका मुलुकमा कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको जिम्मेवारी छुट्टाछुट्टै हुन्छ। तर, हाम्रोजस्तो संसदीय व्यवस्थामा कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीच शक्ति पृथकीकरण हुन नसक्ने वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य बताउँछन्।
सरकारका मन्त्री संसद्का सदस्यसमेत हुने र बहुमतको आधारमा संसद्लाई नियन्त्रण गर्ने भएकाले हामीकहाँ शक्ति सन्तुलन हुन नसक्ने शाक्यको तर्क छ। दुईतिहाइ बहुमत भएको कार्यपालिकाले संसद्मा ‘ह्विप’ जारी गरेर जे पनि गर्न सक्छ। त्यसकारण शक्ति सन्तुलन हुन्छ भन्न नसकिने उनी बताउँछन्।‘संसद्ले सरकारलाई चेक एन्ड ब्यालेन्स प्रायः असम्भव छ। हाम्रो जस्तो संसदीय प्रणाली भएको मुलुकमा न्यायपालिकाको भूमिका महŒवपूर्ण छ’, वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्यले भने, ‘न्यायपालिका स्वतन्त्र र सक्षम बनाउन सकेनौं भने संविधानवाद र कानुनीराजको कुरा असम्भव हुन्छ।’
हामीकहाँ कार्यपालिकालाई व्यवस्थापिकाले नियन्त्रण गर्नसक्ने सम्भावना कम भएको शाक्यले बताए। ‘यस्तो समयमा सरकार तानाशाही बन्न खोज्यो भने नियन्त्रण गर्ने भनेको न्यायपालिका नै हो’, उनले भने, ‘न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र र बलियो राख्नैपर्छ।’ दुई तिहाइको आधारमा न्यायपालिका अथवा प्रधानन्यायाधीशलाई सरकारको कुरा नमाने ‘ठिक पार्छौं’ भन्नुले तर्साउने खोजेको उनी बताउँछन्। ‘तर्साउन खोजेमा चिन्ताको विषय हो’, शाक्यले भने, ‘सरकारले औपचारिक, अनौपचारिक रूपमा न्यायपालिकालाई उपयोग गर्न खोजेमा, नीतिगत लाइनमा फैसला गराउने प्रयास गरेमा हामीले निरुत्साहित गर्नुपर्छ। न्यायपालिका स्वतन्त्र र सक्षम बनाउन सरकार चलाउने पार्टी सचेत हुनुपर्छ।’ न्यायपालिकालाई प्रभावमा पार्न, तर्साउन खोज्नु, अनावश्यक रुपमा ‘महाभियोग’ शब्द सुनाएर तर्साउन खोज्नु गलत हुने उनले बताए। उनका अनुसार ‘महाभियोग’ आवश्यक परेको बेला लगाउने हो तर त्यसलाई देखाएर तर्साउन खोज्नु गलत हो। शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणका हिसाबले राज्यका एक अंगले अर्कोलाई हस्तक्षेप नगरेको राजनीतिक विश्लेषक टीकाराम पोखरेल बताउँछन्। न्यायाधीश जोशीलाई संसदीय समितिले अस्वीकृत गर्नुलाई उनले शक्ति सन्तुलनको जिकिर गर्दै सरकारले हस्तक्षेप नगरेको बताए। पोखरेल जस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद श्रेष्ठ पनि शक्ति सन्तुलनमै काम भइरहेको बताउँछन्। ‘सरकारले हस्तक्षेप गरेको देखिँदैन’, उनले भने।
प्रकाशित: २ फाल्गुन २०७५ ००:३७ बिहीबार
