विराटनगर – मुख्यमन्त्री पदको जिम्मेवारी लिएको वर्ष दिन पूरा भएको अवसरमा बिहीबार विराटनगरमा सञ्चारकर्मीमाझ प्रस्तुत हुँदा शेरधन राई ३० बुँदामा समेटिएको ‘एकबर्से उपलब्धि’ सुनाइरहेका थिए। पार्टीका ‘सिनियर’ नेता भीम आचार्यलाई संसदीय दलमा हराएर मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी लिँदै गर्दाको उत्साह भाव वर्ष दिनको उपलब्धि सुनाउँदा उनको अनुहारमा थिएन।
मुख्यमन्त्रीले ‘उपलब्धि’ भनेर सुनाएका अधिकांश बुँदा उपलब्धिभन्दा बढ्ता आत्मप्रशंसामा केन्द्रित थिए। धेरै आत्मप्रशंसा र थोरै कमजोरी स्वीकारोक्तिसहितको एकबर्से उपलब्धि सार्वजनिक गर्दा लिखित वक्तव्यमै कमजोरीको स्वीकारोक्ति थियो। ‘बितेको एक वर्ष सोचेजस्तो र हामीले चाहे जसरी काम गर्न सकेनौं ’ बिहान आफ्नै कार्यालयमा सञ्चारकर्मीसँग र दिउँसो संसद्मा मुख्यमन्त्रीले एउटै कुरा दोहोर्याए, ‘यसमा केही प्राविधिक कुरा छन्। यस अवधिभित्र संघीयताको आधारभूत संरचना तयार गर्न हामीलाई समय लाग्यो। हामीसँग पर्याप्त जनशक्ति र आवश्यक पूर्वाधार बनिसकेको छैन।’ पहिलो वर्ष संघीयता कार्यान्वयन र आवधिक योजना निर्माणको वर्षका रूपमा रहेको मुख्यमन्त्रीको भनाइ छ।
सार्वजनिक रूपमा यस्तो बताए पनि मुख्यमन्त्री राई र उनको मन्त्रिपरिषद्का अधिकांश सदस्यको एकबर्से अनुभव भने सुखद रहेन। खासगरी संघीय सरकारको खटनपटन र निगाहमा चल्नुपर्ने बाध्यताले हातखुट्टा बाँधिएको महसुस गरेका उनीहरूका लागि स्थानीय सरकारको बेवास्ता पनि बिर्सनलायक रह्यो। ‘दुई नम्बर प्रदेशलाई हेरेर केन्द्रले सबै प्रदेश सरकारलाई पंगु बनाउने काम गर्यो’, प्रदेशका एक मन्त्रीले भने, ‘यो संघीयता कार्यान्वयनका लागि चुनौती हो।’ खासगरी प्रदेशको निर्णयमा कर्मचारीले भाँजो हाल्दा पनि केन्द्र सरकारले ‘एक्सन लिन भन्दा स्याबासी दिएको’ प्रदेशको अनुभव छ। गत वर्ष चैतमै प्रदेश सरकारले बकर इदको बिदा दिने घोषणा गरेको थियो। सोहीअनुसार प्रदेशले सबै जिल्ला प्रशासनलाई बिदा दिन पत्राचार गर्यो। तर, प्रदेशका १४ जनै प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रदेश सरकारको निर्णय अवज्ञा गरे। उल्टै आफूहरू प्रदेश मातहतको नरहेको घोषणा गरे। प्रजिअहरूले गृह मन्त्रालयको उच्च नेतृत्वकै उक्साहटमा त्यसो गरेको प्रदेशका मन्त्री बताउँथे। प्रदेशसभा सदस्यहरू पनि केन्द्रले असहयोग गरेको बताउँछन्। ‘प्रदेशलाई महत्वहीन बनाउन केन्द्रले कुनै कसर बाँकी राखेन’, संसद्मा कांग्रेसका सचेतक सूयर्माराज राईले भने, ‘प्रदेश सरकारले पनि आफ्नो हक लिन सकेन।’
अरू त अरू प्रदेशले मागे जति कर्मचारीसमेत केन्द्रले दिएन। प्रदेशसभा, सरकार र त्यसअन्तर्गतको निकायमा संघीय सरकारले तीन हजार सात सय २१ जनाको दरबन्दी तोकेको थियो। प्रदेश सरकारले अध्ययन गरेर चार हजार तीन सय ३४ कर्मचारी माग गरेको थियो। तर, यसरी माग गरेको कर्मचारी दिन नसक्ने बताएर संघले प्रदेशलाई खिन्न बनायो। केन्द्रले थप कर्मचारी दिन इन्कार गरेको सूचना पाएका बेला मुख्यमन्त्री शेरधन राईले भनेका थिए, ‘केन्द्रले हामीले मागेको संख्याको कर्मचारी दिन अस्वीकार गरेको छ। यसले प्रदेशलाई असहज हुने निश्चित छ।’
एकातिर संघीय सरकारसँगको नमिठो सम्बन्धको चेपुवामा परेको प्रदेशलाई स्थानीय सरकारले समेत भाउ दिएनन्। संघीय समाजवादी फोरम संसदीय दलका नेता जयराम यादवका शब्दमा ‘स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि प्रदेशकालाई जनप्रतिनिधि मान्नै असहज मान्छन्।’ संविधानमा सहकार्य र सहअस्तित्वको कल्पना गरिएका प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच प्रतिस्पर्धाको भावना प्रकट रूपमै देखापरेको छ।
डेमोक्रेसी रिसोर्स सेन्टर नामक अध्ययन संस्थाले दुई साताअघि विराटनगरमा सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनका अनुसार स्थानीय र प्रदेशबीचको असमझदारीले धेरै विकासका काम प्रभावित भएको छ। प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरु व्यवस्थापन भद्दा हुने भन्दै जिल्लामा प्रदेश सरकारअन्तर्गतका संरचना आवश्यक नपर्ने तर्क गर्छन् भने प्रदेश सरकारका योजना स्थानीय सरकारले नै कार्यान्वयन गर्न पाउनुपर्ने दाबी स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरुकोे छ। प्रदेश सरकारका मन्त्री र सचिवहरु भने प्रदेश सरकारको छुट्टै अस्तित्व भएकोले विकास निर्माण कार्यान्वयन गर्ने संरचनाहरु प्रदेश सरकारले निर्माण गरेर त्यसमार्फत काम गर्ने बताइरहेका छन्।
विकास योजनामा प्रदेश र स्थानीय तहबीच तालमेल नहुँदा अर्को समस्या आइपरेको छ। इलामको सूर्योदय नगरपालिकाले पाँच लाख घटीको योजना कार्यान्वयन नगर्ने नीति बनाएको छ। तर, प्रदेश सरकारले सोभन्दा कम रकमको योजना हालिदिएपछि त्यो योजना कार्यान्वयन नगर्ने मनस्थितिमा नगरपालिका छ।
ताप्लेजुङको फुङलिङ नगरपालिकामा प्रदेशले २५ लाख बराबरको रंगशाला बनाउन बजेट हाल्यो तर त्यहाँका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि भने फुङलिङभित्र रंगशाला बनाउन मिल्ने जग्गा नभएको बताइरहेका छन्। यस्ता असमझदारीका दृष्टान्त प्रदेशमा कयौं छन्। ‘एकातिर केन्द्रको तजबिजी र अर्कातिर स्थानीय तहसँगको बेमेलले प्रदेश सरकारको पहिलो वर्ष उपलब्धिमूलक देखिएन’, डेढ वर्षदेखि तीनै तहका सरकारबीचको सम्बन्धबारे अध्ययन गरिरहेका अनुसन्धाता चिरन मानन्धरले भने, ‘प्रदेश सरकारले पनि ट्याकल गरेर आफूलाई अघि बढाउन सकेन।’
पार्टी एकता प्रक्रिया जारी रहेको, केन्द्रको कोपभाजनमा थप परिने भयले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू भने संघप्रति पछिल्लो समय मौन छन्। त्यसैले उनीहरू बितेको वर्ष दिन प्रदेश सरकारका लागि ‘अनुभव हासिल गर्ने, भावी यात्राको आधार तयार गर्ने र कानुन निर्माणको वर्ष’ बनेको कुरा गरेर पन्छिन खोज्छन्। ‘अब गतिशील यात्राका लागि आधार तयार भएको छ’, मुख्यमन्त्री राईले भने ‘अब फटाफट हिँड्ने तयारी छ।’
कानुन निर्माणका काममा बाहेक सरकारले उल्लेख्य प्रगति गर्न नसकेको सत्ता पक्षकै नेताहरु पनि स्वीकार्छन्। प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको ‘उपलब्धि’ को सूचीमा २३ वटा कानुन बनाएको विषय नै सबैभन्दा उपलब्धिमूलक देखिएको छ। मुख्यमन्त्री राईले त ‘प्रदेशका मन्त्रालयमा जनताको भीड बढेको’ कुरा उल्लेख गर्दै त्यसलाई सरकारको सफलताका रूपमा अथ्र्याएका छन्। अहिलेसम्म अपूर्ण रहेको मन्त्रिपरिषद्, नेतृत्वविहीन संसदीय समिति, लामो समयसम्म नाम र राजधानीको मुद्दा पनि अनिर्णीत रहँदा पनि प्रदेश सरकारले गति लिएको मान्न नसकिने कांग्रेस सचेतक राईको भनाइ छ। यसबाहेक विकास खर्च ६ प्रतिशत हाराहारी मात्रै खर्च हुनु पनि सरकार सही दिशामा नरहेको प्रमाण भएको उनको बुझाइ छ।
गतिशील यात्राको आधार तयार भएको दाबी गर्ने प्रदेश सरकारले केही संरचनाहरु भने तल्लो तहसम्म पुर्याएको छ। प्रदेश १ को ११ जिल्लामा कृषि ज्ञान केन्द्रको स्थापना भएको छ। खेलकुद गतिविधिका लागि एन्फासँग सहकार्य, निजी क्षेत्र र स्विस सरकारसँगको समझौता पनि प्रदेशका उपलब्धि हुन्। तर मुख्यमन्त्रीले सार्वजनिक गरेको ३० बुँदामा पहिल्यै भएका कामलाई पनि उपलब्धि भनेर अथ्र्याइएको छ। निजी व्यापारिक कम्पनीले कोसीमा चलाएको जेटबोट, पहिल्यैदेखि स्थापना भएका जिल्ला प्रशासनका नागरिक सहायता कक्ष आफ्नै पहलमा भएको दाबी प्रदेश सरकारको छ।
प्रकाशित: ३ फाल्गुन २०७५ ०९:१९ शुक्रबार
