माल्दिभ्स सरकारद्वारा ८ नेपालीसहित १२ देशका १८६ नागरिकलाई देश निकाला
अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूका अनुसार देश निकाला गरिएकामा नेपालका ८, भारतका ४३, बङ्गलादेशका ८३ र श्रीलङ्काका २५ जनासहित अन्य मुलुकका गरी १८६ जना नागरिक रहेका छन्।
११ मंसिर २०८१ मंगलबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
एमबिबिएस पढ्न तातोपानी गाउँपालिकाले छात्रवृत्ति दिने
तातोपानी गाउँपालिकाले हरेक वर्ष एकजनालाई एमबिबिएस पढ्नका लागि छात्रवृत्ति दिने निर्णय गरेको छ।
नेपाल र अस्ट्रेलियाबीच व्यापार तथा लगानी सम्झौता
अस्ट्रेलियाका लागि नेपालका राजदूत कैलाशराज पोखरेल र अस्ट्रेलियाका सहायक विदेशमन्त्री टिम वाट्सबीच उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो।
नाइजेरियामा खुल्यो जेनेस सलुसनको कार्यालय
बेलायतमा मुख्यालय भएको सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवाप्रदायक परामर्शदाता कम्पनी जेनेस सलुसनले नाइजेरियामा आफ्नो कार्यालय खोलेको छ।
‘ग्रे लिस्ट’बाट जोगिने पहल
नेपालले विकास निर्माणभन्दा भ्रष्टाचारमा कीर्तिमान राख्दै गरेको तथ्य जगजाहेर छ। यसबाहेक राजस्व छली, हुन्डी र क्रिप्टो कारोबार तथा गैरकानुनी रूपमा हतियार बेचबिखन जस्ता गैरकानुनी गतिविधि मौलाउँदै गएका छन्।
श्रीमती राजनीतिमा सक्रिय भएपछि श्रीमान्ले मागे डिभोर्स
श्रीमती राजनीतिमा सक्रिय भएपछि श्रीमान्ले सम्बन्धविच्छेदका लागि आवेदन दिएका छन्। यो घटना भारत उत्तर प्रदेश राज्यको हो।
गण्डकीको बीउबिजन विधेयक पारित, के-के छन् विधेयकमा ?
गत भदौ १५ गते प्रदेशसभामा प्रस्तुत भएको सो विधेयकमाथि दफाबार छलफल गरेपछि परिमार्जनसहित पारित गरिएको समितिका सभापति फणीन्द्र देवकोटाले जानकारी दिए।
‘मित पालिका’ लाई ३५ लाख सहयोग
ललितपुर महानगरपालिकाले गुल्मीको मालिका गाउँपालिकालाई ३५ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ।
सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी विधेयकमा मन्त्रालयले माग्यो सुझाव
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले ‘सामाजिक सञ्जाल (प्रयोग तथा नियमन) ऐन, २०८०’ सम्बन्धी विधेयकमाथि सुझाव मागेको छ।
ललितानिवास प्रकरण : चार वर्षपछि बल्ल सुनुवाइ
धेरैजना मुछिएको ललितानिवासको सरकारी जग्गा हिनामिनासम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा सुनुवाइ सुरु भएको छ।
स्थानीय तहमा ‘नियन्त्रण संयन्त्र’
शक्ति तथा स्रोत/साधनको केन्द्रीकरण नहोस् र विकासको प्रतिफल सबै भागमा समानतवरले पुगोस् भन्ने मनसायले मुलुकमा संघीय संरचना लागु गरिएको हो।
सहकारीसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सहकारी सम्बन्धी समस्या तत्काल समाधान गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयसहितका निकायलाई निर्देशन दिएका छन्।
सेन्सर बोर्डको वेबसाइट सुरु
केन्द्रीय चलचित्र जाँच समिति (सेन्सर बोर्ड) ले वेबसाइट सञ्चालनमा ल्याएको छ। शुक्रबार जावलाखेलस्थित प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा आयोजित एक कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सेन्सर बोर्डको वेबसाइट सुरुवात गरेकी छिन्।
संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक सहमतिमै टुंग्गीन्छ: मन्त्री गुरुङ
कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक सहमतिमा टुंगो लाग्ने र आगामी अधिवेशनबाट पास हुने दाबी गरे।
तिनदिनभित्रै ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइन सम्बन्धित आवश्यक निर्णय गर्नेछौः मन्त्री बस्नेत
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनको विद्युत् बक्यौता सम्बन्धित विवादमा तीनदिनभित्रै आवश्यक निर्णय लिने भएका छन्।