नेपाल पर्वतारोहण सङ्घले भूकम्प पीडितलाई सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले रु ३१ लाख ११ हजार एक सय ११ रुपैया सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ।सङ्घको आज सम्पन्न केन्द्रीय कार्यकारी बोर्ड बैठकले भूकम्पपीडितलाई सो सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो।
शनिबार नै औषधी सहित चिकित्सकको टोली भूकम्प प्रभावित क्षेत्र जाजरकोटमा पठाएको गण्डकी प्रदेश सरकारले पीडितका लागि एककरोड रुपैयाँ सहयोग दिने घोषणा गरेको छ।
भुकम्प पीडितहरुको लागि सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको तीन वटा डिजास्टर रेस्पोन्स सिस्टम कन्टेनर टेन्ट र पाल लिएर त्यसतर्फ पठाईएको छ।
भोजपुरको पौवादुङमा गाउँपालिकाले जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका भूकम्पपीडितलाई सहयोग गरेको छ।
जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा भूकम्प पीडितलाई डोल्पाको ठूलीभेरी नगरपालिकाले नगद पाँच लाखसहित स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गरेको छ।
क्षतिको जानकारी आउने क्रम जारी रहेकाले भूकम्पबाट मृत्यु हुने र घाइते हुनेको संख्या अझ बढ्न सक्नेछ । त्यति मात्र हैन, भूकम्पकै कारण हजारौँ घर भत्केका छन् भने घाइतेहरूलाई स्वास्थ्य संस्था लैजाने र उपचार गराउने क्रम पनि जारी छ ।
जाजरकोट भूकम्पका कारण भएको मानवीय र भौतिक क्षतिपछि त्यस क्षेत्रका लागि सहयोग जुट्न सुरु भएको छ।
गएराति गएको भूकम्पबाट अतिप्रभावित रुकुमका स्थानीय तहका प्रमुखले पीडितको उद्धार र राहत कार्यमा थप सहयोग पुर्याउन प्रदेश र सङ्घीय सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन पासाङले जाजरकोट केन्द्र विन्दु बनाएर गएको शक्तिशाली भूकम्पबाट पीडित भएकाहरुलाई सहयोग गर्न विश्वभर रहेका नेपालीहरुलाई आग्रह गरेका छन्।
जाजरकोट केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको भूकम्पमा पीडितका लागि सरकारले तत्काललाई १० करोड निकासा गर्ने भएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले जाजरकोट भूकम्प प्रभावितलाई राहतको लागि १ करोड रुपैयाँ रकम सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ।
संक्रणकालीन न्याय टुंगोमा पुर्याउन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, सर्वोच्च अदालतका निर्णय र पीडितका आवश्यकता पूरा गर्ने प्रक्रियाको विकास गर्न उनले राजनीतिक दललाई आग्रह गरे ।
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको नेपाल भ्रमणमा संक्रमणकालीन न्याय फेरि एकपटक बहसको विषय बनेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र महासचिव गुटेरेस दुवैले आइतबार संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा चर्चा गरे।
गुटेरेसले सभामुख देवराज घिमिरेसँगको भेटमा पनि शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउन विलम्ब भएको विषयमा चासो राखेका थिए।
नागढुङ्गा सुरुङमार्गको पूर्वी खण्डको बस्ती नजिक जमिन भासिएको स्थानका पीडितलाई मासिक घर भाडाको व्यवस्था मिलाउन लागिएको छ।
