गए राति जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रविन्दु भएको भूकम्पमा परी मृत्यु हुनेको संख्या १५७ पुगेको छ । १७० जना घाइते भएका छन् । विशेषगरी भूकम्पको असर जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा बढी परेको छ । जाजरकोटमा १०५ जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने रुकुम पश्चिममा ५२ जनाको निधन भएको छ । दुवै जिल्लामा गरी १३६ जना घाइते भएका छन् । क्षतिको जानकारी आउने क्रम जारी रहेकाले भूकम्पबाट मृत्यु हुने र घाइते हुनेको संख्या अझ बढ्न सक्नेछ । त्यति मात्र हैन, भूकम्पकै कारण हजारौँ घर भत्केका छन् भने घाइतेहरूलाई स्वास्थ्य संस्था लैजाने र उपचार गराउने क्रम पनि जारी छ ।

यसैबीच भूकम्पपीडितको उद्धार र राहतका लागि सहयोग उपलब्ध गराउने काम पनि जारी छ । स्थानीय, प्रदेश र संघीय तीनै तहका सरकारले राहत घोषणा गरेका छन् । भूकम्प प्रभावित क्षेत्र मात्र नभई अन्यत्र प्रदेश र सरकारहरूले पनि सहयोग दिने बताएका छन् । त्यसैगरी विभिन्न सामाजिक व्यक्ति, संस्था आदि पनि सहयोगका लागि जुटेका छन् । विशेषगरी स्वास्थ्यकर्मीहरूले उपचारका लागि राम्रो तदारुकता देखाएका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल घटनास्थलमा तत्काल पुगेर सह्रानीय भूमिका निर्वाह गरेका छन् । यस्तो विपदको घडीमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको यही साता विदेश भ्रमण हुन लागेको छ । तत्कालका लागि यो भ्रमण रोकनु उचित हुन्छ ।  

यतिबेला भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा विपद् भोगिरहेका छन् । उनीहरू गाँस, बास र कपास सबै कुरा गुमाएर अलपत्र अवस्थामा छन् । त्यसैले यतिबेला उनीहरूका लागि उद्धार सबै भन्दा अत्यावश्यक हुन्छ । त्यसपछि तत्कालीन सहयोग (राहत) एकदमै जरुरी हुन्छ । भएको घर भत्कने र जोगाड गरिएको अन्नसमेत निकाल्न नसक्ने अवस्थाका कारण उनीहरू भोकै पर्ने स्थिति आउँछ । यस्तो बेला मर्ने भन्दा पनि बाँच्नेका लागि कठिन हुन्छ । त्यसैले यो मानवीय पाटोलाई सबैले मनन गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।

सरकारले भूकम्प प्रभावित दुवै ठाउँमा उद्धार र राहतका लागि तत्काल राहत व्यवस्थापन कोषबाट ५÷५ करोड रूपैयाँ पठाउने निर्णय गरेको छ । सुदूरपश्चिम सरकारले औषधि र चिकित्सकका साथै १ करोड रूपैयाँ सहयोग गर्ने बताएको छ भने वाग्मती प्रदेश सरकारले पनि १ करोड ५० लाख रूपैयाँ सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । यसरी नेपाली काँग्रेसले ५० लाख रूपैयाँ सहयोग गर्ने भएको छ भने विप्लवको दलले १ लाख रुपियाँ र २५ क्विन्टल चामल दिने भएको छ । सबैजसो दलका प्रमुखले भूकम्प प्रभावितको उद्धार÷राहतका लागि परिचालन हुन पार्टी पंक्तिलाई निर्देशन दिएका छन् ।  

जसरी सहयोग दिने र गर्ने क्रम जारी छ त्यसरी नै क्षतिको आकार पनि बढ्दो छ । सञ्चार सम्बन्ध विच्छेद भएका र यातायातसमेत अवरुद्ध भएका कारण कतिपय ठाउँबाट सूचना आउन सकेका छैनन् । अझ तुलनात्मकरूपमा दुर्गम ठाउँमा त झनै उद्धारको आवश्यकता हुन्छ । त्यसैले उद्धार र राहतका लागि पनि सबै भन्दा पहिले सूचना जरुरी हुन्छ । किनकि सूचनाकै आधारमा के आवश्यक छ भन्ने थाहा हुन्छ र त्यहीअनुसार योजना बनाएर अघि बढ्न सकिन्छ ।  

जति पनि राहत र सहयोग घोषणा भएका छन् वा हुने क्रममा छन्, ती सबैलाई एकै ठाउँमा संकलन गरेर वितरणको व्यवस्था गर्दा मात्र प्रभावित लाभान्वित हुने अवस्था हुन्छ । त्यसैगरी स्वास्थ्योपचारलगायतका आवश्यक सहयोगसमेत एकद्वार प्रणालीबाट उपलब्ध गराउनुपर्छ । यसो भएमा मात्र सहर/बजार नजिक तथा यातायातको पहुँच भएको ठाउँमा दोहोरो/तेहोरो सुविधा हुने तर अलि टाढा र अप्ठेरो ठाउँका बासिन्दा भने तड्पिइरहनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । त्यसैले विगतमा देखिएको यस्तो कमजोरीबाट पाठ सिक्नु आवश्यक छ ।

मुख्य कुरा यतिबेला तीनै तहको सरकारले अत्यावश्यक प्रशासनिक कार्यबाहेक केही दिनका लागि आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान भूकम्प प्रभावितको उद्धार र राहतकै लागि खर्चिनुपर्छ । रेडक्रस जस्ता सामाजिक संस्था, स्वास्थ्यकर्मी, सञ्चारकर्मी, सुरक्षाकर्मी, राजनीतिक दलमा आबद्ध व्यक्ति सबैको यतिबेला हुने सक्रियताले प्रभावितहरूको कष्टकर जीवनमा थोरै भए पनि मलमपट्टी लाग्ने सम्भावना हुन्छ । जो टाढा छन्, आफैँ उपस्थित हुन सक्दैनन् उनीहरूले समेत सहयोग पठाएर वा कुनै न कुनै प्रकारले सहानुभूति व्यक्त गर्न सक्छन् । आखिर मानवता प्रकट गर्ने समय यस्तै न हो ।

भूकम्प रोक्न नसकिने विपद् हो । अर्थात यसलाई रोक्ने पहुँच हामीसँग छैन । तर भूकम्पका बेला कसरी कम भन्दा कम क्षति हुन दिने भन्नेचाहिँ हाम्रो काबुको विषय हो । सोझो अर्थमा भन्दा भूकम्प आफैँमा विनाशकारी हुन्न । मानवसिर्जित संरचनाका कारण भूकम्पले हानि पु¥याउने मात्र हो । घर बनाउनेदेखि सुरक्षित बसोबासका प्रमाणित प्रक्रियाहरू पूरा गर्ने हो भने हामी यसबाट खासै तर्सिनु पर्दैन । नेपालीले पटक–पटकका भूकम्पका कारण बढी क्षति सहनुपर्नाको मुख्य कारण यिनै कुराको नजरअन्दाजसमेत हो । अहिले जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा पनि भएको त्यही हो । त्यसैले यसबारे सचेतना अर्को जरुरी पक्ष हो । जसलाई हामी भूकम्पका बेला सम्झन्छौँ तर अरू बेला बिर्सन्छौँ । यसबारे विशेषगरी तीनै तहका सरकारले सर्वसाधारणलाई नियमितरूपमा अद्यावधिक गराउनुपर्छ । 

प्रकाशित: १९ कार्तिक २०८० ००:२४ आइतबार