संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको नेपाल भ्रमणमा संक्रमणकालीन न्याय फेरि एकपटक बहसको विषय बनेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र महासचिव गुटेरेस दुवैले आइतबार संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा चर्चा गरे।

विस्तृत शान्ति सम्झौताको १७ वर्ष पुग्दासम्म संक्रमणकालीन न्याय टुंगो लाग्न सकेको छैन। हरेक सरकारले चर्चामा ल्याइरहने तर टुंगोमा पुर्‍याउन प्राथमिकतामा नदिँदा संक्रमणकालीन न्याय द्वन्द्वपीडितका लागि खिलजस्तै बनेको छ। द्वन्द्वपीडितले राष्ट्रिय मात्रै नभएर, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म पुगेर न्याय माग्दै आएका छन्। यो अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषयसमेत बनेको छ।

द्वन्द्वपीडितले पनि सर्वोच्च अदालतका आदेश, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, द्वन्द्वपीडित परिवारको सहमतिमा संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउन माग गरिरहेका छन्।

नेताहरूले पनि पटकपटक संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुर्‍याउने बताउँदै आएका छन्। तर कुरा अनुसार काम हुन सकेको छैन।

संसद्मा विचाराधीन ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ पारित नहुँदासम्म संक्रमणकालीन न्याय सम्पादन प्रक्रिया अघि बढ्न सक्ने देखिँदैन।

प्रधानमन्त्री दाहालले दुई महिनाअघि एक सार्वजनिक कार्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार, कानुन, पीडितको माग, सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएका आदेशसमेतलाई ध्यानमा राखेर संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन तत्काल संशोधन सरकारको जिम्मेवारी भएकोे बताएका थिए।

सभामुख देवराज घिमिरेले पनि महासचिव गुटेरेससँगको भेटमा छिट्टै संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने बताए। भेटवार्तामा सभामुख घिमिरेले सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगमार्फत संक्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउने बताएका थिए।

पदाधिकारीविहीन आयोग

सशस्त्र द्वन्द्वका बेला भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरूको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन बनेका दुईवटा आयोग एक वर्षदेखि पदाधिकारीविहीन छन्। सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग पदाधिकारीविहीन हुँदा त्यहाँका कर्मचारीले काम पाएका छैनन्।

‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विवधेयक संसद्मा विचाराधीन छ। विधेयकको टुंगो नलाग्दासम्म पदाधिकारीविहीन आयोगका कर्मचारीले मात्र कुनै पनि काम अगाडि बढाउन मिल्ने अवस्था छैन।

संक्रमणकालीन न्याय नेपाली ढाँचामा टुंगो लगाउनुपर्ने विषयमा बेलाबेलामा बहस हुँदै आएको छ। तर सरकारले कस्तो खालको ढाँचा बनाएर टुंगो लगाउने भन्ने स्पष्ट पार्न सकेको छैन।

प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिअन्तर्गतको उपसमिति बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न सरकारले ल्याएको विधेयकका केही विषयमा सहमति जुटाउन सकेको छैन। हिंसात्मक आन्दोलन छाडेर माओवादी शान्तिप्रक्रियामा आएको दुई दशक हुन लाग्दा पनि प्रमुख राजनीतिक दलको अहं र अविश्वासका कारण संक्रमणकालीन न्याय अलपत्र परेको हो।

मानवअधिकार उल्लंघनमा ‘स्वेच्छाचारी रूपमा क्रूरतापूर्वक गरिएको हत्या’, ‘दोहोरो भिडन्तबाहेक गरिएको हत्या’ मध्ये कुनलाई समावेश गर्ने भन्नेमा सहमति हुन सकेको छैन। सशस्त्र द्वन्द्व प्रभावितलाई सम्बोधनका साथै सजाय घटाउने सम्बन्धमा आधार र कारण खुलाएर सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्थामा पनि विवाद छ।

सजायको प्रतिशत नै तोक्ने र मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा मेलमिलापका लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नहुँदा के गर्ने भन्नेजस्ता विषयमा पनि सहमति जुटेको छैन। यिनै विषयमा लामो समयदेखि राजनीतिक दलहरूबीच कुरा मिल्न नसक्दा उपसमितिले अधुरो प्रतिवेदन समितिमा बुझाएको छ।

समितिले हत्यालाई मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा राखेको छ भने क्रूर यातना वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको विषय गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा राख्न विधेयकमा प्रस्ताव गरेको छ।

विधेयकमा परिमार्जन गरी स्वेच्छाचारी–क्रूरतापूर्वक (आर्बिटरी) गरिएको हत्या/दोहोरो भिडन्तबाहेक गरिएको हत्या भन्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ। तर यसमा सहमति हुन नसकेको उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

२०५२ सालदेखि २०६२ सालसम्म तत्कालीन माओवादीले गरेको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा राज्य र विद्रोही पक्षबाट करिब १७ हजारको ज्यान गएको भनिँदै आएको छ। तर, यकिन तथ्यांक अझै पनि आउन सकेको छैन।

पीडितले बुझाए पत्र

द्वन्द्वपीडितहरूले संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव गुटेरेसलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन्। सञ्जालले नेपालस्थित राष्ट्रसंघका आवासीय संयोजक हाना सिगर हाम्दीमार्फत महासचिव गुटेरेसलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन्।

द्वन्द्वपीडितहरूको राष्ट्रिय सञ्जालका तर्फबाट बुझाइएको पत्रमा संक्रमणकालीन न्याय अजेन्डाले पीडितको पारस्परिक आवश्यकतालाई बेवास्ता गर्दै अभियोजन र आममाफीका प्रावधानमा केन्द्रित गर्दै आएको उल्लेख छ।

यस्ता प्रावधानले भुइँ तहका स्थानीय पीडितका मुद्दा, आर्थिक सामाजिक र राजनीतिक आवश्यकता र प्राथमिकताहरूलाई बेवास्ता गरेको पत्रमा उल्लेख छ। सञ्जालका संयोजक रामकुमार भण्डारी र महासचिव भागीराम चौधरीद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार समुदायलाई संक्रमणकालीन, रूपान्तरणमुखी न्याय प्रक्रिया र संयन्त्रहरूलाई सहयोगका लागि आह्वान गरिएको छ।  

प्रकाशित: १३ कार्तिक २०८० ००:४२ सोमबार