प्रधानन्यायाधीश जबरा अस्पतालमा भर्नाः सर्वोच्चमा सुनुवाइ प्रभावित
प्रधानन्यायाधीश बिना अदालत सञ्चालन हुन नसक्ने भन्दै कानुन व्यवसायीहरूले कायमुकायम कसलाई दिइएको छ भन्ने प्रश्न उठाएपछि बुधबारको इजलास प्रभावित भएको छ।
८ मंसिर २०८१ शनिबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
सर्वोच्च अदालतमा तोकियो सबै खाले मुद्दामा पेसी
प्रधानन्यायाधीश राणाले आज दशवटा इजलासमा पेसी ताेकेका थिए। उनले आफ्ना लागि कुनै पनि इजलास ताेकेका थिएनन्। पेसीमध्ये नौवटा संयुक्त र एउटा एकल इजलास रहेको छ। कुनै पनि इजलासमा सुनुवाइ भने सुरु भएको छैन।
प्रधानन्यायाधीशको इजलासमा मात्र सुनुवाइ
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासमा आज सुनुवाइ भएको छ। अरु इजलासमा भने सुनुवाइ हुन सकेको छैन। सोमबार र मङ्गलबार कुनै पनि मुद्दामा सुनुवाइ हुन सकेको थिएन।
न्यायपालिका सुधारमा बार र बेन्च
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले न्यायपालिका सुधारका लागि कानुन व्यवसायीले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्ने बताएका छन्।
निर्वाचन आयोग र सभामुखविरुद्धको रिट न्यायाधीश खड्काको इजलासमा
नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (एमाले) ले निर्वाचन आयोग र सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटा विरुद्ध दायर गरेको रिटमा न्याधीश मीरा खड्काको एकल इजलासमा परेको छ। शुक्रबारबाट प्रारम्भिक सुनुवाइ हुने रिट खड्काको एकल इजलासमा पेशी तोकिएको हो।
प्रशंसनीय पहल
अहिले आफैँले गरेको निर्णयविरुद्ध आफैँले नेतृत्व गरेको इजलासबाट हेर्ने अवस्था आफैँमा विरोधाभासपूर्ण देखिएको हो। राणाले यो मुद्दाको सुनुवाइ हुने दिनमा आफू सर्वोच्चमा अनुपस्थित हुने निर्णय गरेर बाटो निकालेका छन्।
कालीगण्डकी डाइभर्सन मुद्दा पूर्ण इजलासमा
कालीगण्डकीलाई डाइभर्सन गरी पानी तिनाऊ नदीमा मिसाउँदा हजारौं मानिसको आस्था र भावनामा चोट पुग्ने न्यायाधीश राउतको राय छ।
जसपा विवाद अब इजलासमा
जसपाका दुवै पक्षले मंगलबार एउटै पार्टीमा रहन नसक्ने बताएपछि अब निर्वाचन आयोगले इजलास गठन गरी सोहीमार्फत पार्टीको आधिकारिकता विवाद निरूपण गर्र्नेछ। यसका लागि कम्तीमा एकदेखि डेढ महिनासम्म लाग्नेछ।
संवैधानिक इजलासमा सकियोआजको बहस
प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले इजलास स्थगित गरेका हुन् । इजलास स्थगित गराउनुअघि रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीलाई उनले २ घण्टा ३५ मिनेट समय बाँकी रहेको जानकारी गराएका थिए।
चुरे दोहन योजना रोक्न सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश जारी
सरकारले व्यापार घाटा कम गर्न चुरे क्षेत्रको खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको निकासी गर्ने विषय बजेटमा समावेश गरेको हो। सरकारले नै चुरे दोहन गर्न लागेपछि चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। यसका साथै सर्वोच्चले सरकारलाई यसको कारण देखाउनसमेत आदेश दिएको छ।
बुधबार इजलासमा केके भयो ?
इजलास गठनका विषयमा भएको विवादका कारण यसअघिका सुनुवाइमा विषय प्रवेश हुन पाएको थिएन। बुधबार पनि विवाद जारी रहने र सुनुवाइ प्रभावित हुने अनुमान कानुन व्यवसायीले गरेका थिए। तर यस दिन सुरुमै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले अब विवाद अघि नबढाउन भन्दै यही इजलासले मुद्दाको फैसला गर्ने अडान राखेका थिए।
प्रधानन्यायाधीश बिरामी परेपछि प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा बुधबार सुनुवाई
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबरालाई स्वास्थ्य समस्या देखिएपछि आजका लागि हेर्दाहेर्दैमा रहेको प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा पेशी तोकिएको छैन । स्वास्थ्यमा समस्या देखिएकाले आज पेशी तोक्न नसकिएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ । अब अर्को पेशी बुधबारका लागि तोकिने भएको छ ।
सरकार पक्ष नै इजलासप्रति सशंकित
करिब १२ बजेतिर अदालतमा इजलास सुरु भएको थियो । सुरु भएलगत्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षधर कानुन व्यवसायीले विभिन्न ११ जना न्यायाधीशले मुद्दा हेर्न नमिल्ने भन्दै निवेदन पेस गरे । निवेदन हेरेपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले यस्तो महत्वपूर्ण विषयमा अवरोध गर्दा कहिले टुंगिने भन्ने प्रश्न गरे । ‘यो निवेदन दर्ता गरेर जाने हो कि फिर्ता लिने ? यो विषयले न्यायमा अवरुद्ध गरेको भनेर अवहेलनामा कारबाही हुन्छ भन्ने पनि बुझ्नुस्’, प्रधानन्यायाधीश जबराले भने । यसै क्रममा उनले आफैं मुद्दा दर्ता गर्ने, अनि आफैं ११ जना न्यायाधीशले हेर्न मिल्दैन भन्न मिल्छ भन्ने प्रश्न गरे । निवेदन दर्तापछिको विषयमा जानकारी गराउँदै उनले भने, ‘अनुरोध हो, फिर्ता लैजानुस् ।’
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा भोलिका लागि हेर्दाहेर्दैमा
संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश रहने र नरहनेबारे आज दिनभर बहस भए पनि आदेश नआएपछि सो मुद्दा भोलिका लागि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो। इजलासमा आजको बहस मूल मुद्दामा प्रवेश नगरी सकिएको छ।
आखिर बरिष्ठताकै आधारमा बन्यो संवैधानिक इजलास
सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा बरिष्ठताको आधारमा संवैधानिक इजलास गठन भएको छ ।