प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा आज सुनुवाइ हुँदै
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा आज संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुँदैछ।
८ मंसिर २०८१ शनिबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
संवैधानिक इजलास नियमावली संशोधन नहुने
सर्वोच्च अदालतको फुल कोर्ट (सबै न्यायाधीश सम्मिलित) बैठकले संवैधानिक इजलास सञ्चालनसम्बन्धी नियमावली तत्काल संशोधनको आवश्यकता नभएको निष्कर्ष निकालेको छ।
नागरिकता विवादको सुनुवाई हेर्दाहेर्दैमा
नागरिकता विवादको संवैधानिक इजलासको सुनुवाई हेर्दाहेर्दैमा सकिएको छ भने अर्को सुनुवाई २७ गतेलाई तोकिएको छ।
अडान र नैतिकताले अब नयाँ इजलास
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहित पाँचजना रहेको संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशद्वय केसी र श्रेष्ठको विषयमा कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाएपछि आइतबार सुनुवाइ रोकिएको थियो। तर दुवैजनाले आफूहरूले इजलास छोड्नुपर्ने कारण नै नभएकाले नछोड्ने अडान मंगलबार सुनाए। त्यसपछि न्यायाधीशद्वय कार्की र भट्टराईले नैतिकताका आधारमा इजलासमा नबस्ने घोषणा गरे।
न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र दीपककुमार कार्कीले इजलास छोड्ने निर्णय
संसद विघटनको मुद्दा हेरिरहेको संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले इजलास छोड्ने निर्णय गरेका छन्।
प्रश्न उठेपछि संवैधानिक इजलाससम्बन्धी नियमावली परिवर्तन हुने
प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्धको मुद्दामा हेर्न बनेको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशको विषयमा प्रश्न उठेपछि संवैधानिक इजलाससम्बन्धी नियमावली परिवर्तन हुने भएको छ।
इजलास गठनमै अल्झियो सुनुवाइ
प्रतिनिधिसभाविरुद्ध परेको मुद्दामा सुनुवाइ गर्न गठित संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठको विषयमा कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाएपछि बहस मुख्य विषयमा केन्द्रित हुन सकेको छैन।
संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशको विषयमा प्रश्न उठाइयो
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिट निवेदनमाथि बहस सुरु भएपछि न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठाइएको छ। आजदेखि सुरु भएको संवैधानिक इजलासमा बहस गर्ने क्रममा अधिवक्ता गोविन्द शर्मा बन्दीले न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठलाई इजलासमा राख्न नहुने भन्दै प्रश्न उठाएका हुन्।
जथाभावी फोहोर फ्याँकेकामा जवाफ दिन उच्च अदालत विराटनगरको आदेश
मेचीनगर नगरपालिका–७ का होमनाथ प्रसाईंले झापाको मेचीनगर, विर्तामोड र भद्रपुर नगरपालिकाले जथाभावी फोहोरमैला फ्याँकेर वातावरण प्रदूषित तुल्याएको आरोप लगाउँदै मन्त्रालय र तीनवटा स्थानीय तहलाई विपक्षी बनाई परमादेश आदेशको मागसहित सोमबार इलाम इजलासमा रिट दर्ता गरेका थिए।
किन भेटे सेनापतिले प्रधानन्यायाधीशलाई
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने पुस ५ को कदम अहिले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ। प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदम संवैधानिक हो कि असंवैधानिक भन्ने विषयमा बहस सकिएर फैसला आउने क्रममा छ। केही दिनभित्रै यस विषयमा फैसला आउने अनुमान भइरहेका बेला सोमबार दिउँसो प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्।
एमिकस क्युरीका सदस्य कार्कीको भन्छन् : संविधानको व्याख्या आफूखुसी होइन, कानुनअनुसार हुनुपर्छ
वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले संविधानको गरिएको व्याख्याका आधारमा अदालतले निर्णय गनुपर्ने बताएका छन्।
इजलासमा संसद् बैठक मिति तोक्न माग
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको बहसमा वैशाखमा चुनाव हुने सम्भावना नभएको दाबीसहित संसद् बैठक बोलाउने मिति तोक्न इजलाससमक्ष माग भएको छ। सरकारी वकिल र प्रधानमन्त्रीका कानुन व्यवसायीले उठाएका प्रश्नमा रिट निवेदकका तर्फबाट जबाफ दिँदै कानुन व्यवसायीले अहिलेका सन्दर्भमा निर्वाचन संवैधानिक र व्यावहारिक नभएको जिकिर गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभा विघटनको औचित्य पुष्टि गर्ने कोसिस
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सरकार र प्रधानमन्त्रीतर्फको जबाफस्वरूप बहसमा मंगलबार पनि प्रतिनिधिसभा विघटनको औचित्य पुष्टि गर्न कोसिस गरिएको छ। रिट निवेदकहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्रको रिस संसद्सँग साधेर गरेको विघटन सिफारिस असंवैधानिक भएको तर्क गरेका थिए।
इजलासमा महान्यायाधिवक्ताको दाबीः संसद्ले काम नगर्दा विघटन गर्नुपर्यो
महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा प्रधानमन्त्रीले समातेको विघटनको बाटो संविधानसम्मत भएको जिकिर गरेका छन्। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा सोमबार सरकारका पक्षबाट महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले बहस गरे।
न्यायाधीहरुले वकिललाई भने – तपाईंहरुले छिटो गरे पो हामी छिटो गर्ने हो
बहसको सुरुमै प्रधानन्यायाधीश जबराले बहस लामो भइरहेकाले छोट्याउन कानुन व्यवसायीलाई आग्रह गरेका थिए। उनले सकेसम्म ३० मिनेटभित्र बहस सकाउन भनेका थिए।