स्वतन्त्र प्रेस लोकतन्त्रको अपरिहार्य अन्तर्वस्तु हो। स्वतन्त्र प्रेसले मात्र लोकतन्त्रलाई नागरिकको पक्षमा निर्वाध काम गर्न सक्षम तुल्याउँछ। प्रेसमा आउने समाचार र विचारबाट उतर्सिदै त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य राखिन्छ भने सम्झनुपर्छ– हामी लोकतन्त्रका जरा काट्न उद्यत छौँ।
आजभन्दा ३८ वर्ष पहिले ३८ सालकै जेठ १८ गते काठमाडौँ बस्ने नमीता, सुनीता र मीरा सँगै पोखरा घुम्न जान्छन्। २४ गते बिहानै उनीहरू बेगनास ताल घुम्न निस्कन्छन् तर उनीहरू फर्कंदैनन्। नमीता–सुनीताको लास केही दिनपछि निर्मम अवस्थामा फेला पर्छ। उनीहरूको बलात्कारपछि हत्या गरिएको पाइयो। यो घटना भएको वर्षाैं भयो। हत्यारा आजसम्म पनि पत्ता लागेको छैन।
अमेरिकाका राष्ट्रपति थोमस जेफर्सनले अखबारविनाको सरकार र सरकारविनाको अखबारमा कुन रोज्ने भन्ने प्रश्न आयो भने एक क्षण पनि विलम्ब नगरी पहिलो विकल्प रोज्छु भनेका थिए। तर, जब उनी राष्ट्रपति भए त्यसबेला उनले प्रेसको नै आलोचना गरेका थिए। जब जब कुनै दल प्रतिपक्षीमा आउँछ उसको एक मात्र सहारा बन्न पुग्छ, मिडिया।
दुर्भाग्य पनि कस्तो ! आठ वर्षअघि कान्छो छोरोले विष खाएर आत्महत्या गरे। त्यसको डेढ वर्ष नपुग्दै पतिले पनि विषै पिएर संसार छाडे। यो पीडाको घाउमा खाटा बस्दैथियो। फेरि जेठो छोरोले पनि गत असारमा पासो लगाएर आफूलाई सिध्याए।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले वर्तमान सरकारको विकल्प नभएको बताएका छन्। सरकारले काम गर्न नसकेको गुनासोसँगै सरकारको विकल्प खोज्नुपर्ने राजनीतिक बृत्तमा चर्चा चल्दा नेकपाका अध्यक्ष दाहाले विकास र समृद्धि यही सरकारले ल्याउने भन्दै सरकारको विकल्प नभएको दाबी गरे।
सरकारले प्रदेश प्रहरी समायोजन अध्यादेश ल्याउने अन्तिम तयारी गरेपछि प्रहरी प्रधानकार्यालयले असहमति जनाएको छ। कानुन मन्त्रालयले प्रहरी समायोजन र प्रहरी सञ्चालन तथा समन्वय ऐन अध्यादेशमार्फत ल्याउन गृह मन्त्रालयलाई सहमति दिइसकेको र त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने तयारी गरेपछि प्रहरीले त्यसमा असहमति जनाएको हो।
संविधान कार्यान्वयनको मुख्य दायित्व बोकेको सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी दल संवैधानीक व्यवस्थालाई कुल्चदै अघि बढ्न सुरु गरेको छ। मुलुकको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता सदस्य रहेको संवैधानिक परिषद्ले नै संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारीस नगरेर त्यसको विपक्षमा उभिएका छन्।
सरकारले कृषि तथा कृषिजन्य वस्तुमा आत्मनिर्भर बन्ने घोषणा गरिरहँदा मुलुकमा एक वर्षमै करिब दुई अर्ब रुपैयाँको कागती आयात भएको छ। राष्ट्रिय फलफूल विकास केन्द्रका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७४–७५ मा भारतबाट दुई अर्ब १५ करोड रुपैयाँको कागती आयात भएको हो।
संयुक्त राष्ट्रसंघको पहलमा स्विडेनमा भइरहेको यमन सरकार र प्रतिस्पर्धी विद्रोहीबीचको वार्ताका क्रममा करिब १५ हजार कैदीहरूको नाम आदान प्रदान भएको छ।
विखण्डनवादीको अवरोधलाई सहन गरे क्याटलोनियामा राष्ट्रिय प्रहरी पठाउने क्याटलन प्रशासनलाई स्पेन सरकारले चेतावनी दिएको छ।
बुटवल उपमहानगरपालिका ५ की मान कुमारी नेपालीले ४ धुर जग्गाको मूल्य तिरिन। तर लालपूर्जामा पौन चार धुर मात्रै भयो। लालपूर्जामा जग्गा कम भएपछि उनले पटक पटक जग्गावालासँग गुनासो गरिन। मालापोत कार्यालय पटक पटक धाईन। तर समस्या समाधान भएन। कहीँबाट पनि समस्या समाधान नभएपछि मंसिर ८ गते प्रदेश मामिला सूचना केन्द्रमा उजुरी दिएकी छन्। मानकुमारीको समस्याबारे मालापोत कार्यालयलाई खबर गरेर समस्या समाधानको चरणमा रहेको प्रदेश मामिला सूचना केन्द्रका प्रमुख बुद्ध प्रकाश पौडेलले बताए।
सरकारको नजरमा विभिन्न अपराधमा संलग्न रहेका सशस्त्र भूमिगत तथा अर्धभूमिगत समूहका नाममा ६ सय बन्दी रहेका छन्। सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय राजनीतिक वार्ता समितिसँग वार्ता गर्न आएका विभिन्न राजनीतिक समूहले पेस गरेको विवरणअनुसार अपराधमा संलग्न रहेका करिब ६ सय कैदीबन्दी रहेका छन्।
प्रदेश ३ सरकारले सञ्चारमाध्यमको दर्ता खारेज गर्ने र पत्रकार तथा सञ्चालकलाई जेल हाल्न सक्ने प्रावधानसहितको कानुन लागू गर्ने भएको छ। प्रदेशसभाबाट पारित प्रदेश सञ्चार व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयकअनुसार इजाजतपत्र नलिई कार्यक्रम उत्पादन, वितरण तथा डाउनलिंक गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई जरिवाना र एक वर्षसम्म कैद वा दुवै हुनेछ।
प्रमुख राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक लोकतान्त्रिक अभ्यास अत्यन्तै कमजोर देखिएको छ। दलका बैठक समयमा नबस्दा सरकारलाई तिनले दिशानिर्देश गर्न सकेका छैनन्। सरकारमा रहेको दल होस् वा प्रमुख विपक्षमा, तिनको सक्रियताले मुलुकलाई बाटो देखाउन मद्दत पुग्छ।
आज १० डिसेम्बर अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस। संयुक्त राष्ट्रसंघले ७० वर्षअघि यही दिनमा ‘मानव अधिकार विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८’ जारी गरेको हो। हिंसा, क्रुरता एवं विनाश निम्ताएको दोस्रो विश्वयुद्धपश्चात् मानव जातिका पक्षमा निकै कठिन कसरतपछि यो लिखत तयार भएको हो। मानव अधिकारको इतिहासमा यो दस्तावेज एक महत्वपूर्ण कासेढुंगा साबित भएको छ। यो घोषणापत्र आजका दिन समेतमा त्यति नै सान्दर्भिक छ। ३० बुँदे यस पत्रलाई ‘आधारभूत अधिकारको विश्व मानचित्र’ पनि मान्ने गरिन्छ।
