काठमाडौं – सरकारले प्रदेश प्रहरी समायोजन अध्यादेश ल्याउने अन्तिम तयारी गरेपछि प्रहरी प्रधानकार्यालयले असहमति जनाएको छ। कानुन मन्त्रालयले प्रहरी समायोजन र प्रहरी सञ्चालन तथा समन्वय ऐन अध्यादेशमार्फत ल्याउन गृह मन्त्रालयलाई सहमति दिइसकेको र त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने तयारी गरेपछि प्रहरीले त्यसमा असहमति जनाएको हो।

एक महिनाअघि गृहमन्त्रालयले रायका लागि अध्यादेशको मस्यौदा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाएको थियो। त्यसलाई अध्यादेश ल्याउन सहमति दिई गृहमन्त्रालयमा फिर्ता गरेलगत्तै प्रहरी प्रधानकार्यालयले सरोकारवाला निकायलाई छलेर ल्याउन लागेको भन्दै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा वादलसँग असहमति प्रकट गरेको हो।

‘यो अध्यादेश जरुरी छैन, संघीय एकाइ प्रदेश प्रहरी कार्यालय स्थापना भैसकेका छन् सरकारले कार्यकारी आदेशमार्फत प्रहरी नियमावलीअनुसार जुनियर अधिकृतसम्मको सरुवा गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिइसकेको छ, त्यसकारण एकैपटक संघीय प्रहरी ल्याउनुपर्छ अध्यादेशमार्फत प्रहरीलाई गिजोल्न खोजियो यसले संगठन र त्यहाँ कार्यरत पक्षलाई निरासा उत्पन्न गराउँछ। यो विषय गृहमन्त्रीसमक्ष राखिसकेका छौं,’ प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतले भन्यो। गृहमन्त्रालयले प्रहरी प्रधानकार्यालयको प्रतिनीधि समेत नराखी अध्यादेश बनाएकोमा असन्तुष्टि जनाएको हो।

गृह मन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार राईले भने प्रहरी महानिरीक्षकसँग पटकपटक छलफल गरेर अध्यादेश ल्याइएको बताए। ‘प्रहरीसँग छलफल भएन भन्ने होइन, आइजीपीलाई बोलाएर मन्त्रीज्यूकै सामुन्ने छलफल गरिएको हो,’ उनले भने। उनका अनुसार अध्यादेशलाई पास गराउन मन्त्रिपरिषद्मा पठाइसकिएको छ।

‘गृहमन्त्रालयको सचिवले बहाली गर्दा प्रहरी महानिरीक्षकले फुलको गुच्छा लिएर ढोकामा लाइन लागेर बस्नुपर्ने ७५ हजार सुरक्षाकर्मीको समायोजन अध्यादेश ल्याउदा नत आइजीपीलाई खबर हुन्छ, नत एआइजीलाई खबर हुन्छ, पदीय हैसियत एउटै हुन्छ। राजकाजको योभन्दा निकृष्ट सोच के हुनसक्छ ?’

अदालत, महान्याधिवक्ताको कार्यालय नभएको र प्रहरीमात्रै खटाएर समायोजन अध्यादेश ल्याउनको कुनै अर्थ नहुने प्रहरीको दाबी छ। ‘अनुशासित फौज भएकाले सरकारले भन्नेबित्तिकै खटिन तयार छौं, प्रदेशमा कार्यालय नै खडा गरेर प्रहरी बसिसकेको छ फ्रन्टलाइन सेक्युरिटी संक्रमणमा राख्दा सुरक्षामा प्रतिकूल असर पर्नेछ,’ प्रधानकार्यालय स्रोतले भन्यो ‘मेरो लागि लुगा किन्दिने हो भने अनुमानमा लुगा किनेर हुँदैन छेकाउनु पर्छ, मलाई सोध्नुपर्छ, सरोकारवाला निकायलाई पन्छाएर अध्यादेश ल्याउदा त्यसको असरबारे पनि ध्यान दिनुपर्नेछ।’

अध्यादेशमा सिनियर अधिकृत (इन्स्पेक्टर वा सोभन्दामाथि)को हकमा प्रदेश सरकार मातहतमा रहने प्रावधान रहेका विषयमा पनि असहमति जनाएको छ। वरिष्ठ अधिकृत सरुवाको विषयमा प्रहरी प्रधान कार्यालकै अधिकार बलियो बनाउनुपर्ने र हाललाई ‘संघीय प्रहरी सेवाको पुल’मा दरबन्दी कायम गरी प्रदेशमा काज खटाउने प्रस्ताव गरिनुपर्ने प्रहरीको भनाइ छ।

प्रदेश प्रहरी सेवा आयोग गठन भइनसकेको अवस्थामा र संघीय प्रहरी ऐन नआएको अवस्थामा प्रहरीको सहभागिताबिनै आएको अध्यादेश र यसका प्रावधानमा प्रहरीको असहमति रहेको हो। ‘सशस्त्र प्रहरी बल छुट्टै संगठनका रूपमा जाँदा पनि प्रहरी प्रधान कार्यालयले त्यसको सांगठानिक संरचनागत सबै कार्य नेपाल प्रहरीले गरेको थियो, तर अध्यादेशमार्फत प्रदेश प्रहरी समायोजनको लागि मन्त्रालयले नै आहवना गर्ने आफंै पठाउन पाउने जस्ता प्रावधान सुरक्षा निकायमा उपयुक्त हुँदैन,’ प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘सुरक्षामा चेन अफ कमान्ड हुन्छ। प्रदेश प्रहरीमा कसलाई पठाउने कसको क्षमता कस्तो छ त्यो नेपाल प्रहरीलाई थाह हुन्छ। त्यसकारण हाम्रो असहमति हो मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखेर भर्ना छनोट गरेजस्तो गर्नु उपयुक्त हुन्न।’

सरकारले प्रहरीका लागि एक महिनाअघि मात्रै नेपाल प्रहरी प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था नहुन्जेलसम्म्का लागि नेपालको संविधानको अनुसूची ६ बमोजिमको प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्तिसुरक्षाको अधिकार एवं जिम्मेवारी कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी तुल्याउन अन्तरिक कार्याकारी आदेश जारी गरेको थियो। सो आदेशअनुसार आफ्नो प्रदेशभित्रको प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने प्रयोजनको लागि प्रदेश प्रहरी प्रमुखले प्रदेश सरकार, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय समेतको समन्वयमा प्रहरी नायव नीरीक्षक (सई)सम्मका प्रहरी कर्मचारीलाई आफ्नो प्रदेशभित्रका प्रहरी कार्यालयमा काज खटाई वा सरुवा गरी परिचालन गर्न गराउन सक्नेछ। त्यसोगर्दा प्रहरी कर्मचारी सम्बन्धी प्रचलित प्रहरी ऐन नियमावली वा निर्देशिका तथा मापदण्डमा उल्लेख भएका प्रावधानको पूर्ण पालाना पनि गर्नुपर्नेछ।

प्रहरी प्रधानकार्यालयको कानुन शाखालाई समेत अध्यादेशको विषयमा जानकारी गराइएको छैन। विगतमा प्रहरीसम्बन्धी कुनै पनि कानुन वा नियम बन्दा गृहमन्त्रालयले प्रहरी प्रधान कार्यालयको राय लिन गरिन्थ्यो। गृह मन्त्रालयबाट राय मागेपछि प्रहरीको पोलिसी कोर्डिनेट कमिटि (पिसीसी) बैठकमा सिनियर अफिसर्सले छलफल गरी राय पठाउने प्रावधान थियो। तर हालै ल्याउन लागेको समायोजन अध्यादेशबारे मन्त्रालयले प्रहरी प्रधानकार्यालयसँग राय मागेको थिएन। अध्यादेशमा बहालवाला प्रहरी अधिकारीहरूले असहमति प्रकट गरिरहेकै बेला पूर्वप्रहरी अधिकारीहरूले चर्को आलोचना गरेका छन्।

पूर्व एआइजी देवेन्द्र सुवेदीले प्रहरीसँग अध्यादेश ल्याउँदा प्रहरी अधिकारीलाई सहभागी नगराइनु दुःखद भएको बताए। ‘गृहमन्त्रालयको सचिवले बहाली गर्दा प्रहरी महानिरीक्षकले फुलको गुच्छा लिएर ढोकामा लाइन लागेर बस्नुपर्ने ७५ हजार सुरक्षाकर्मीको समायोजन अध्यादेश ल्याउँदा नत आइजीपीलाई खबर हुन्छ, नत एआइजीलाई खबर हुन्छ, पदीय हैसियत एउटै हुन्छ। राजकाजको योभन्दा निकृष्ट सोच के हुनसक्छ ?,’ पूर्वएआइजी सुवेदीले भने। उनका अनुसार गृहमन्त्रालयले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई सधै ‘वाइपास’ गर्न खोजेको र अहिले पनि त्यसैको निरन्तरता मात्रै हो।

कानुन मन्त्रालयले भने गृहबाट आएको अध्यादेशको मस्यौदालाई सहमति दिई गृहमै फिर्ता गरेको जनाएको छ। ‘कानुन मन्त्रालयले प्रहरी समायोजन र प्रहरी सञ्चालन तथा समन्वय ऐन अध्यादेशमार्फत ल्याउन गृह मन्त्रालयलाई सहमति दिइसकेको छ’, कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव धनराज ज्ञवालीले भने। हाल गृह मन्त्रालयले शान्ति सुरक्षासम्बन्धी संघीय प्रहरी ऐन, आन्तरिक प्रशासन तथा शान्ति सुरक्षा ऐन, प्रहरी समायोजन ऐन र प्रहरी सञ्चालन तथा समन्वयसम्बन्धी ऐन अघि बढाएको छ। त्यसमध्ये संघीय प्रहरी ऐन र आन्तरिक प्रशासन तथा शान्ति सुरक्षासम्बन्धी ऐन संसद्बाट तथा प्रहरी समायोजन र समन्वयसम्बन्धी ऐन अध्यादेशबाट ल्याउन लागेको हो। चारवटै ऐनलाई प्राथमिकतामा राखेर छलफल अघि बढाइएको कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयका सहसचिव धनराज ज्ञवालीले जानकारी दिए।

गृह स्रोतका अनुसार काठमाडौं उपत्यकालाई केन्द्रीय प्रहरी मातहत राख्ने, प्रहरी नीरिक्षकपदमा केन्द्रले भर्ना गरेर प्रदेशमा पठाउने तथा केन्द्र सरकार मातहत केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो रहने गरी समायोजन प्रस्ताव गरेको छ।

संघीय प्रहरी ऐन आउन ढिला हुने भएपछि गृहले त्यसअघि नै प्रहरी समायोजन ऐन ल्याएर प्रहरीलाई प्रदेश सरकारमातहत खटाउन लागेको हो। गृह मन्त्रालयका अनुसार समायोजनका क्रममा सबैभन्दा पहिले संघ वा प्रदेशमा रहने भनेर छान्ने अवसर प्रहरी प्रधानकार्यालयलाई भन्दा सम्बन्धित (व्यक्ति) प्रहरीलाई दिइनेछ। तीमध्ये प्रदेशमा जान चाहने तल्लो तहका कर्मचारीलाई समायोजन हुन चाहेका तीनवटा प्रदेशको विकल्प दिइनेछ।

नागरिकतामा उल्लेखित ठेगानाअुनसारको प्रदेशमा समायोजनलाई प्राथमिकता दिइनेछ। साथै, जेष्ठता, कार्यक्षमतालगायत विषय पनि हेरिनेछ। गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाएको संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदामा काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरलाई केन्द्रीय प्रहरी मातहत राख्ने प्रस्ताव गरिएको थियो।

प्रकाशित: २६ मंसिर २०७५ ०१:२३ बुधबार