प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले संविधान जारीपछिको सहज राजनीतिक वातावरणमा पनि कम्युनिस्ट नेतृत्व सरकार आर्थिक विकास, सुशासन, शान्ति सुरक्षासहितका सबै क्षेत्रमा असफल भएको आरोप लगाएको छ। पार्टी उपसभापति विमलेन्द्र निधि नेतृत्वमा गठन भएको राजनीतिक प्रस्ताव लेखन समितिले तयार गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा केपी ओली नेतृत्व सरकारको दस महिनामा मुलुकमा सकारात्मक कुनै संकेत नदेखिएको ठहर गरेको हो।
संघीय सरकारले समयमै कानुन निर्माण र कर्मचारी समायोजन नगर्दा प्रदेश सरकारलाई काम गर्न असजिलो भएको गुनासो मुख्यमन्त्रीहरूले गरेका छन्।
गैरकारी सरकारी संस्थाहरू (एनजिओ)ले नेपालमा गरेको खर्च हरेक वर्ष बढ्दै गएको छ। आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा एनजिओहरूले २० अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ खर्च गरेका छन्।
नेपाल सरकारका सहसचिव एवं बर्दियाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुम्बाङले यस वर्षको इन्टिग्रेटी आइडलको उपाधि जितेका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले गरेका काममा केही मानिसले विरोध गरिरहेकाले उनीहरूलाई कामबाट जवाफ दिने बताएका छन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले केपी ओली नेतृत्व सरकार नागरिकको विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खोस्न सक्रिय रहेको जनाएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले मन्त्रालय मातहतका सबै समस्या समाधानका लागि ऐन निर्माण भइरहेको जानकारी दिएकी छिन्। रिपोर्टर्स क्लबद्वारा शुक्रवार आयोजित साक्षात्कारमा मन्त्री अर्यालले कानुन निर्माण नभएसम्म भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न नसकिने बताउँदै संसदको हिउँदे अधिवेशन सुरु हुनासाथ ऐनहरु पारित गरिने स्पष्ट पारिन।
भारतको केन्द्र सरकारका एक जना मन्त्री सार्वजनिक कार्यक्रममा बेहोस भएर ढलेका छन्। महाराष्ट्रको अहमदनगरस्थित महात्मा फुले कृषि विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोहमा सहभागी सडक तथा परिवहन मन्त्री नितिन गडकारी मञ्चमै बेहोस भएर ढलेका हुन्।
बुरुन्डीस्थित कार्यालय बन्द गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषद्लाई बुरुन्डी सरकारले आदेश दिएको छ।
संघीय सरकारले प्रदेशबाट आयोजना तान्न थालेपछि प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीले आपत्ति जनाएका छन्। सहरी विकास मन्त्रालयले हालै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर विभिन्न आयोजना केन्द्रमा तानेकोमा उनीहरूले आपत्ति जनाएका हुन्।
सरकारी कार्यालय हाम्रो सेवा र सुविधाका निम्ति खुलेका हुन्। त्यहाँ काम गर्ने व्यक्तिले तलब र सुविधा हामीले तिरेको कर जम्मा हुने राष्ट्रिय ढुकुटीबाट पाउँछन्। राष्ट्रिय ढुकुटी भनेको करदाताको पैसा हो।
सहरी विकास मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा बजेटसहित प्रदेशलाई हन्तान्तरण गरेको चारवटा आयोजना फेरि संघमा तानेको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले कम्युनिस्ट नेतृत्वमा सरकार गठनसँगै पुँजी पलायन तीव्र भएको दाबी गरेको छ। सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महत नेतृत्वको समितिले तयार पारेको आर्थिक नीतिमा केपी ओली नेतृत्वमा सरकार गठनको नौ महिनामा व्यापार घाटा तीव्र भएको उल्लेख छ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको मुख्यमन्त्री वातावरणमैत्री नमुना कृषि गाउँ कार्यक्रम लागू गर्ने तयारी गरेको छ। प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले योजना लागू गर्न सूचना निकाल्ने र गाउँ छनोट गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन लागेको हो।
सरकार जनउत्तरदायी हुनुपर्छ भन्ने लोकतन्त्रको सार्वभौम मान्यता हो। जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सबै संयन्त्र जनताप्रति जवाफदेही हुनैपर्छ। लोकतन्त्रको सौन्दर्य भनेको सरकार र जिम्मेवारपक्षको निरन्तर जवाफदेहिता हो। सरकार र राज्यका संयन्त्रमा तथा जनतासँग जोडिएका संस्थाहरूमा जवाफदेहिता भएन भने त्यो राजनीतिक प्रणाली लोकतान्त्रिक मान्न सकिँदैन।
