नैरोबी – बुरुन्डीस्थित कार्यालय बन्द गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषद्लाई बुरुन्डी सरकारले आदेश दिएको छ।
सरकारले बुधबार बुरुन्डीका लागि राष्ट्रसंघीय आवासीय संयोजक ग्यारी कोनिलमार्फत् मानवअधिकार आयोगका उच्चायुक्तलाई कार्यालय बन्द गर्न सन्देश पठाएको बुरुन्डीको विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ। ‘सबै अन्तर्राष्ट्रिय कर्मचारीलाई हटाउन र कार्यालय दुई महिनाभित्र बन्द गर्न भनिएको छ,’ नाम बताउन नचाहने विदेश मन्त्रालयको एक उच्च स्रोतलाई उद्धृत गर्दै फ्रान्सेली समाचार एजेन्सी एएफपीले जनाएको छ।
राष्ट्रसंघ स्रोतले पनि उक्तसमाचारको पुष्टी गरेको छ। ‘बुरुन्डी सरकार अन्तर्राष्ट्रिय समुदायप्रति निकै आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएको छ,’ नाम बताउन नचाहने स्रोतले भन्यो। उक्त निर्णय नोभेम्बरमा गर्ने गरी तय भएको भए पनि पूर्वी अफ्रिकी शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन बुरुन्डीले अस्वीकार गरेसँगै बाहिर आएको छ।
बुरुन्डीमा जारी राजनीतिक संकटका विषयमा समेत तान्जानिया सम्मेलनमा छलफल हुने अनुमान गरिएको थियो। राजनीतिक संकट समाधानका लागि भएका धेरैवटा मध्यस्थ वार्ता सरकारले निर्वासनमा रहेका विद्रोही समूहसँग भेट्न अस्वीकार गरेसँगै अन्यौलग्रस्त हुँदै आएका छन्।
बुरुन्डीको अनुपस्थितिका कारण सो सम्मेलन डिसेम्बर २७ का लागि सारिएको छ। राष्ट्रपति पियरे एन्कुरुन्जीजाले अप्रिल २०१५ मा तेस्रो पटकका लागि राष्ट्रपतिको उम्मेदवार हुने घोषणा गरेसँगै बुरुन्डीमा राजनीतिक संकट गहिरिएको छ। उक्त घोषणासँगै भड्किएको हिंसाका कारण एक हजार दुई सयको मृत्यु हुनुका साथै चार लाखभन्दा बढी मानिस विस्थापित भएका छन्।
सन् २०१६ को अक्टोबर महिनामा बुरुन्डीले राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार कार्यालयसँगको सहयोगात्मक सम्बन्ध निलम्बन गरेको थियो। उक्त कार्यालयले तयार पारेको एक प्रतिवेदनमा बुरुन्डीमाथि योजनाबद्ध हिंसा भड्काएको र नरसंहारको खतरा बढाएको आरोप छ। यसैवर्ष सेप्टेम्बरमा प्रकाशित आयोगको प्रतिवेदनमा पनि मुलुकमा मानवीय अपराध बढेको अभियोग लगाएपछि बुरुन्डीले मानवअधिकार आयोगबाट पूर्ण अलग हुने चेतावनी दिएको थियो। सन् २०१७ मा बुरुन्डीमा जारी यातनाका बारेमा छानबिन गर्न थालेसँगै अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको सदस्यबाट बुरुन्डी अलगिएको थियो।
प्रकाशित: २१ मंसिर २०७५ ०६:१५ शुक्रबार
