काठमाडौं - प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले संविधान जारीपछिको सहज राजनीतिक वातावरणमा पनि कम्युनिस्ट नेतृत्व सरकार आर्थिक विकास, सुशासन, शान्ति सुरक्षासहितका सबै क्षेत्रमा असफल भएको आरोप लगाएको छ। पार्टी उपसभापति विमलेन्द्र निधि नेतृत्वमा गठन भएको राजनीतिक प्रस्ताव लेखन समितिले तयार गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा केपी ओली नेतृत्व सरकारको दस महिनामा मुलुकमा सकारात्मक कुनै संकेत नदेखिएको ठहर गरेको हो।

सरकार संविधान, संवैधानिक व्यवस्था र संघीयता विपरित सरकार एकदलीय सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख भएको ठहर गर्दै संविधानसभाबाट जारी लोकतान्त्रिक संविधानको सफल कार्यान्वयन र संरक्षणका लागि पार्टीको काँधमा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी आएको उसको दाबी गरेको छ।

‘सहज राजनीतिक वातावरणको सदुपयोग गरेर देशलाई तीव्रतर विकासको गतिमा लैजान प्रधामन्त्रीबाट कुशल शासकीय क्षमता प्रस्तुत हुनसक्ने सम्भावनाको संकेत बितेको दस महिनामा देखिएन।’

एकदलीय सरकारको उपस्थिति, अस्तित्व, प्रभाव र भूमिकाले नागरिकमा उदासीनता र आक्रोश बढ्दै गएको ठहर गर्दै कांग्रेसले सरकारविरुद्ध दर्जनभन्दा बढी आरोप लगाएको छ। उसले भनेको छ, ‘सहज राजनीतिक वातावरणको सदुपयोग गरेर देशलाई तीव्रतर विकासको गतिमा लैजान प्रधामन्त्रीबाट कुशल शासकीय क्षमता प्रस्तुत हुनसक्ने सम्भावनाको संकेत बितेको दस महिनामा देखिएन।’

प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनमा आफ्नो दलले आैंल्याएको अधिनायकवादको आशंकालाई खण्डित गर्नुको साटो सरकारको गतिविधिले त्यसलाई पुष्टि गर्दै गएको आरोप लगाउँदै कांग्रेसले भनेको छ, ‘दुईतिहाइको जोहो गर्नैपर्ने मनोविज्ञान र त्यो दुईतिहाइले दिने संवैधानिक सहजताका पछिल्तिर अधिनायकवाद उन्मुख सोचले मूलः काम ग-यो।’

संघीयताको मूलभूत सिद्धान्तविपरीत प्रधानमन्त्री कार्यालयमा शक्ति केन्द्रीकरण गरिएको आरोप लगाउँदै सरकारले विरोधी स्वर नियन्त्रणको प्रयत्न गरेको उल्लख छ। सडकमा यत्रतत्र निषेधाज्ञा, सरकारी सञ्चार माध्यमबाट कयौंको विदाइ, संसद्मा गैरजिम्मेवार जवाफ, निर्मला पन्तलाई न्यायको माग गरिएका पोष्टर प्रहरीमार्फत ज्यादतिले सरकार अधिनायकवाद उन्मुख भएको स्पष्ट हुने तर्क गरेको छ।

सरकार संघीयताप्रति इमान्दार नभएको आरोप लगाउँदै दस महिनाको अवधिमा प्रदेशहरूले पर्याप्त कानून, बजेट, अधिकार नपाएको जनाएको छ। ‘संविधानमा व्यवस्था गरिएको प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग जस्तो महŒवपूर्ण संवैधानिक आयोग गठन गरी सरकारले कर निर्धारणको व्यवस्थित अध्ययन, मापदण्ड र स्तर निर्धारण गर्न नसक्दा त्यसले संघीयतालाई अलोकप्रिय बन्न÷बनाउन नियोजित व्यूह रचना गर्न खोजिएको देखिन्छ,’ उसले भनेको छ, ‘संघीयता असफल बनाउँदा बल लोकतन्त्रलाई पुग्दैन, अधिनायकवाद उन्मुख मनोविज्ञानलाई प्राविधिक सहजता मिल्छ।’

प्रतिनिधि र प्रदेशसभा चुनावका बेला संविधान संशोधनको मुद्दालाई वर्तमान सत्तारुढ दलले राष्ट्रघात करार गरिएको उल्लेख गर्दै चुनावपछि संशोधनको पक्षमा उभिएको उसको विश्लेषण छ। ‘सत्ताको बार्गेनिङ चिप्स बनाइयो र सत्तामा एउटा मधेस केन्द्रित दललाई सहभागी गराइसकेपछि संशोधनको फाइल बन्द गरियो,’ उसले भनेको छ।

सरकार शान्ति सुरक्षा कायम गर्न असफल भएको ठहर गर्दै दश महिनामा बलात्कार, हिंसा र हत्याका सयौं घटना भएको उल्लेख छ। ‘सरकार संरक्षित अपराध पनि ठाउँठाउँमा मौलाएको छ,’ कांग्रेसले भनेको छ, ‘सरकार बजार मूल्य नियन्त्रण गर्न, समायोजन गर्न र नागरिकलाई राहत दिन असफल भएको छ।’

सरकारले लिएको गलत अर्थनीतिका कारण सेयर बजार धरासायी बन्न पुगेको आरोप लगाउँदै उसले भनेको छ, ‘दृष्टि अन्योलसँगै सरकारको गति, प्रगति र प्राथमिकता समेत अलमल देखिन्छन्।’ कांग्रेसले मुलुकभित्र चार राजनीतिक विचारधारा विद्यमान रहेको जनाएको छ। राष्ट्रियतासहित स्वतन्त्रताको सार्वभौम सिद्धान्त, लोकतन्त्र, समाजवाद, संघीयता, गणतन्त्र मान्ने विचार कांग्रेसले बोकेको जनाउँदै उसले भनेको छ, ‘एकदलीय निरंकुशता र जनवादी केन्द्रीयता लागू गर्न चाहने र जनताका स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण गर्न चाहने कम्युनिस्ट विचार, परम्परावादी राजावादी दक्षिणपन्थी विचार र जातीय अतिवाद र क्षेत्रीय अतिवाद छन्।’

संसद्मा दुईतिहाइ सरहको शक्ति आर्जन गरेपछि वर्तमान सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको लोकतन्त्रप्रतिको विश्वास र निष्ठामा शंका गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको उसले भनेको छ। बहुसंख्यक कम्युनिस्ट समूहहरू प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष राजा महेन्द्रको संरक्षणमा हुर्किएको आरोप लगाउँदै कांग्रेसले २०३६ सालको जनमत संग्रहमा समेत कम्युनिस्टले धोका दिएको उल्लेख छ।

राजालाई पनि पार्टीको विषय बनाउँदै राप्रपा कट्टर पुरातनपन्थी विभिन्न गुटहरुको दृष्टिकोण र क्रियाकलाप पनि लोकतन्त्र विरोधी रहेको जनाउँदै कांग्रेसले भनेको छ ‘मधेश केन्द्रीत दलहरु पनि लोकतन्त्रलाई सजिलो बनाउने बाटोमा छैनन्। जातीय अतिवाद, क्षेत्रीय अतिवाद, साम्प्रदायिक अतिवादहरु राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, संघीयता र गणतन्त्रसहित वर्तमान उपलब्धिका विरोधी हुन्।’

तत्काली नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकीकरणलाई कांग्रेसले सैद्धान्तिक, वैचारिक जगमाभन्दा अघिल्तिर रहेको निर्वाचन जित्ने सत्ता प्राप्तिको स्वार्थको गठबन्धनबाट प्रेरित भएर विकास भएको ठहर गरेको छ। लोकतान्त्रिक संविधानको सफलताका लागि सरकारको लोकतान्त्रिक चरित्र र व्यवहार तथा देशको समृद्धि र राष्ट्रिय मनोबलको अभिवृद्धिका प्रश्नमा सरकारको परिपक्व, जिम्मेवार र गम्भीर भूमिकाको अपेक्षामा कांग्रेस रहेको जनाउँदै त्यसकै आधारमा सरकारसँग पार्टीको सम्बन्ध रहने उल्लेख छ।

केपी ओली नेतृत्व सरकारले विस्तारै शिक्षामा जनवादीकरण सुरु गरेको आरोप लगाउँदै उसले भनेको छ, ‘अहिले कतिपय विद्यालयमा नेपालका साम्यवादीको तस्बिर टाँस्ने, पाठ्यपुस्तकमा साम्यवादीको तस्बिर मुखपृष्ठमा नै छाप्ने, लोकतान्त्रिक शक्तिलाई अपमानित गर्ने र सुनियोजितरूपमा माकसवाद पढाउने काम गर्न लागिएको छ।’

सम्बन्ध तराई–मधेससँग विशिष्ट र ऐतिहासिक सम्बन्ध रहेको जनाउँदै कांग्रेसले राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय अखण्डताको संरक्षणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको उल्लेख छ। नयाँ संविधानप्रति त्यस क्षेत्रका जनताको असन्तुष्टीलाई सम्बोधन गर्न पुनः प्रतिबद्धता जनाउँदै कांग्रेसले भनेको छ, ‘तराई मधेशमा रहने अल्पसंख्यक, मुसलमान, महिला, भूमिहिन, दलित, पिछडा वर्ग, थारू, मधेसी सबैको हक हित सुरक्षित गर्न हामी प्रतिबद्ध छौं।’ तराई मधेश शान्त, समृद्ध, आधुनिक र विकसित क्षेत्र बन्न सक्ने जनाउँदै कांग्रेसले भनेको छ, ‘तराई–मधेसको समस्याको तहमा पुगी प्रशिक्षण, लोकतान्त्रिक सिद्धान्तको प्रचारप्रसार, नयां कार्ययोजना सहित लोकतान्त्रिक आचरणमार्फत समस्याको समाधान गर्नेछौं।’ मंगलबारसम्म राजनीतिक प्रतिवेदनलाई अन्तिमरूप दिने तयारी गरेको समितिले आइतबार पनि प्रस्तावित प्रस्तावका केही विषयमा हेरफेर गरेको छ।

प्रकाशित: २४ मंसिर २०७५ ०१:३५ सोमबार