बन्दुकराज!
मुलुकमा लोकतन्त्र छ। लोकतन्त्रमा सबैले सुरक्षितरूपमा बाँच्ने अधिकार छ। मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रले समेत सुरुमै यो अधिकार सुनिश्चित गरेर विश्वभरका मानवको बाँच्न पाउने हकलाई प्राथमिकता दिएको छ।
११ मंसिर २०८१ मंगलबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
सरकारले वारुदको थुप्रोमाथि बसेर सलाई कोर्ने काम गरिरहेको छः पहाडी
मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका संस्थापक कृष्ण पहाडीले माओवादी नेतृत्वको सरकारले वारुदको थुप्रोमाथि बसेर सलाई कोर्ने काम गरिरहेको बताएका छन्।
कर्णाली सरकारको एक वर्ष
कर्णाली प्रदेशको तेस्रो मुख्यमन्त्रीका रूपमा पदभार ग्रहण गरेलगत्तै मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले हरेक वर्ष १० हजार कर्णालीका युवालाई रोजगारी दिने निर्णय गरेका थिए।
प्रदेश सरकारद्वारा मुक्त हरवाचरवा पहिचान प्रक्रिया सुरु
मधेस प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री गोबिन्दबहादुर न्यौपानेले सङ्घीय सरकारद्वारा मुक्तिको घोषणा गरिएका मधेस प्रदेशका मुक्त हरवाचरवाको यकिन तथ्याङ्क र अवस्था पहिचानका लागि प्रक्रिया सुरु गरेको जानकारी दिएका छन्।
फोहोर व्यवस्थापन जिम्मा सरकारलाई
काठमाडौं भ्याली मेयर्स फोरमको छैटौं बैठकले काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन कार्य नेपाल सरकारलाई नै जिम्मा लगाउने निर्णय गरेको छ।
प्रहरी समायोजन: गाँठा फुकाउँदै संघ
प्रदेश सरकारहरूले लगातार दबाब बढाउन थालेपछि संघीय सरकारले प्रहरी हस्तान्तरणमा रहेका कानुनी बाधा-अड्काउ फुकाउने गरी छलफल थालेको छ।
२० करोडका योजनामा नेपालको पनि निर्णय र साझेदारी रहन्छः प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले वर्तमान सरकारले राष्ट्रियहित प्रतिकूलका कुनै पनि सम्झौता नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
भूकम्प पुनर्निर्माणमा भारतको १० अर्ब अनुदान
जाजरकोट केन्द्रविन्दु बनाएर गएको भूकम्पले क्षति भएका घरको पुनर्निर्माणका लागि स्रोत अभाव भइरहेका बेला भारत सरकारले १० अर्ब रूपैयाँ अनुदान सहयोग गर्ने भएको छ।
९ वटा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्दै अनुगमन कार्यालय
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् मातहतको अनुगमन कार्यालयले ‘कालोसूचीमा राख्नु नपर्नाको कारण’सहित सात दिन भित्र स्पष्टीकरण दिन चेतावनी दिएको हो।
कर्णालीको खर्च चिन्ता
प्रदेश सरकारहरू यतिबेला संघीय सरकारले संघीयताको मर्मअनुसार अधिकार दिएन भनेर गुनासो गरिरहेका छन्।
भूकम्प पीडितलाई सुरक्षित गर्ने अभियानमा सरकार गम्भीरः अर्थमन्त्री डा महत
अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले भूकम्प पीडितलाई सुरक्षित गर्ने अभियानमा सरकार गम्भीरताका साथ लागेको बताएका छन्। जाजरकोट रामीडाँडा भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण सम्बन्धी वृहत् अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री डा महतले प्राविधिक रुपमा ऐन कानुनले साधनस्रोत परिचालनमा केही जटिलता थपेको स्पष्ट पारे।
ठूला आयोजना निर्माण सरकारको प्राथमिकतामा :प्रधानमन्त्री दाहाल
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माणको काम सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन्। नेपाल इन्जिनियर्स एशोसियशनको १६औँ राष्ट्रिय सम्मेलनको आज उद्घाटन सत्रमा बोल्दै उनले आधुनिक विकासको मुख्य प्राथमिकता पूर्वाधार क्षेत्रमा हुनुपर्ने बताए।
बालकुमारी गोली काण्डमा ‘सिङ्गो सरकार दोषी’
‘वर्तमान अवस्था, व्यवस्था र यो बनाउने सरकार,’ सामाजिक सञ्जालमा सुमन खनालले प्रतिक्रिया दिएका छन्, ‘नैतिक जिम्मेवारी छ भने प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले राजीनामा दिएको राम्रो।’
रेमिट्यान्समा कहिलेसम्म रमाउने ?
तथापि, यी सुधारका पछाडि सरकारले अवलम्बन गरेका वर्तमान नीति तथा कार्यक्रमभन्दा पनि मुलुक भित्रने रेमिट्यान्स अर्थात् विप्रेषणको निरन्तर वृद्धि प्रमुख कारक तत्व रहेको अर्थविद्हरूको बुझाइ छ।
पर्यटकले खचाखच घलेगाउँका 'घरबास'
उनले भने, 'विगतमा ४०–५० जना पर्यटक आगमन भइरहे पनि नयाँवर्ष मनाउन आउने पर्यटक यतिबेला बढेका छन्। अहिले दैनिक तीन–चार सयको हाराहारीमा पर्यटक आएका छन्।'