जाजरकोट केन्द्रविन्दु बनाएर गएको भूकम्पले क्षति भएका घरको पुनर्निर्माणका लागि स्रोत अभाव भइरहेका बेला भारत सरकारले १० अर्ब रूपैयाँ अनुदान सहयोग गर्ने भएको छ।

ऊर्जा व्यापार सम्झौता गर्न नेपाल आएका भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले भूकम्पले क्षति भएका जिल्लामा घरसहितका पूर्वाधार पुनर्निर्माण गर्न १० अर्ब रूपैयाँ अनुदान दिने घोषणा गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।

भूकम्पले क्षति पुगेका जिल्लामा क्षति भएका संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि भारतले सहयोग गर्ने घोषणा गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृतबहादुर राईले बताए। ‘भारतका विदेशमन्त्रीले १० अर्ब अनुदान दिने घोषणा गर्नु भएको छ,’ प्रवक्ता राईले भने, ‘अनुदानलाई सरकारले भूकम्प प्रभावितक्षेत्रमा आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्छ।’

सरकारले भूकम्पपीडितका अस्थायी आवास बनाउन प्रतिघरधुरी ५० हजार सघाउने घोषणा गरिसकेको भए पनि पीडितले रकम नपाएको गुनासो गरेका छन्। भूकम्प गएको दुई महिना पुगे पनि सबै पीडितले अस्थायी आवासको रकम पाएका छैनन्।

जाजरकोटमा ३५ हजार घरमा क्षति पुगेको भए पनि अस्थायी आवास बनाउने रकम नपाएको गुनासो पीडितले गरेका छन्। जाजरकोटका करिब १३ हजार लाभग्राहीले पहिलो किस्ता बापतको रकम नपाएको बताएका छन्। लाभग्राहीले अहिलेसम्म २१ हजार नौ सय ४६ जनाले पहिलो किस्ताका लागि सम्बन्धित पालिकामा सम्झौता गरेका छन्।

सरकारले पहिलो चरणमा अस्थायी आवास बनाउन एक अर्ब ४१ करोड रूपैयाँ निकासा गरेर पठाएको थियो। जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका लागि ५०–५० करोड, बझाङका लागि २५ करोड, बाजुराका लागि १४ करोड र सल्यानका लागि दुई करोड पठाएको थियो।

सरकारले सांसद विकास कोषको आठ अर्ब २५ करोड रूपैयाँ रकम पनि भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा खर्च गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसमा एक अर्ब ७५ करोड रूपैयाँ थपेर विपद् व्यवस्थापन कोषमा १० अर्ब रूपैयाँ जम्मा गर्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो।

भूकम्पले सबैभन्दा धेरै क्षति जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा भएको थियो। गृह मन्त्रालयका अनुसार जाजरकोटमा नौ हजार सात सय ९४ घरमा पूर्ण क्षति, २४ हजार सात सय सात घरमा आंशिक क्षति, रुकुम पश्चिममा १६ हजार पाँच सय ७० घर पूर्ण क्षति, नौ हजार नौ सय ६१ घरमा आंशिक, रुकुम पूर्वमा एक सय ८२ घरमा आंशिक क्षति, सल्यानमा एक सय २९ पूर्णक्षति, चार सय १८ आंशिक, रोल्पामा २५ घर पूर्ण क्षति र ८७ घरमा आंशिक क्षति, प्युठानमा ३१, दाङमा सात, जुम्लामा पाँच घरमा आंशिक क्षति पुगेको थियो।भूकम्पबाट करिब ६८ अर्ब रूपैयाँ क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान गरेको थियो। 

भूकम्पले क्षति भएका निजी घर, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, सरकारी भवन निर्माण गर्न ठूलो धनरासी खर्च हुने अनुमान छ। गृह मन्त्रालयका अनुसार भूकम्पबाट जाजरकोट, रुकुम पश्चिम, रुकुम पूर्व, सल्यान, रोल्पा, दाङ, प्युठान लगायतका जिल्लामा भत्किएका निजी घर, विद्यालय, सरकारी भवन पुनः निर्माण गर्न ६७ अर्ब ६२ करोड रूपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ।

क्षति भएका संरचनालाई तत्काल अस्थायी संरचना तयार गर्ने र पछि दीर्घकालीन संरचना बनाउन सघाउने सरकारी योजना छ। पीडितहरू अहिले त्रिपालमा बसेका छन्। धेरै बजेट लाग्ने भएकाले सरकारले दाताको खोजी गरेको बेला भारत सरकारले सघाउने भएको छ।

२० करोडसम्मका योजना भारतसँग सिधा सम्झौता  

काठमाडौं– भारतले नेपाललाई दिँदै आएको परियोजना सहायताको अधिकतम सीमा बढेको छ। अर्थमन्त्रालयको स्वीकृतिमा भारतीय दूतावासले २० करोड रूपैयाँसम्मका आयोजना सिधै सम्झौता गरेर कार्यान्वयन गर्न पाउने भएको छ।  

भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरको नेपाल भ्रमणमा उच्च प्रभावयुक्त सामुदायिक साना विकास आयोजना सम्बन्धी सम्झौतामा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ। सम्झौतामा नेपाल सरकारकोतर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुष्कर र भारत सरकारको तर्फबाट नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले बिहीबार हस्ताक्षर गरेका हुन्। अहिलेसम्म परियोजनाको सीमा पाँच करोड रूपैयाँ मात्र रहेकोमा नयाँ सम्झौतामा २० करोड रूपैयाँ पु¥याइएको छ।

सम्झौतामा स्थानीय तह वा अन्य सरकारी निकायबाट प्राप्त माग संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले परीक्षण गरी अर्थ मन्त्रालयमा आयोजना सिफारिस गर्ने र अर्थ मन्त्रालयले माग भएका आयोजनाको प्राथमिकताका आधारमा सहायता परिचालनका लागि भारत सरकारलाई अनुरोध गर्ने अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्माले बताए।

गैरसरकारी संस्थाबाट कार्यान्वयन हुने आयोजनाको हकमासमेत सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयको सिफारिसका आधारमा अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिने र समाज कल्याण परिषद्को स्वीकृति प्राप्त गरेर मात्र आयोजना स्वीकृत गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। 

भारतीय अनुदानमा सञ्चालन हुने आयोजनामा सामान्यतया गाउँपालिकाले पाँच प्रतिशत र नगरपालिकाले १० प्रतिशत काउन्टरपार्ट फन्ड राख्नुपर्ने  प्रावधान छ।  

आयोजना कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न सम्बन्धित स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समिति, प्राविधिक विशेषज्ञ, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र भारतीय दूतावासका प्रतिनिधि रहेको अनुगमन समितिसमेत रहने प्रवक्ता शर्माले बताए। ‘सम्झौताको अवधि पाँच वर्षको रहनेछ,’ प्रवक्ता शर्माले भने।

प्रकाशित: २० पुस २०८० ०३:३० शुक्रबार