कर्णाली प्रदेशको तेस्रो मुख्यमन्त्रीका रूपमा पदभार ग्रहण गरेलगत्तै मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले हरेक वर्ष १० हजार कर्णालीका युवालाई रोजगारी दिने निर्णय गरेका थिए। शर्माले कर्णालीको कमान्ड सम्हालेको यसै साता (पुस २७ गते) एक वर्ष पुग्दै छ। शर्माले गरेको कागजी निर्णय भने यो एक वर्षमा कार्यान्वयनमा आउन सकेन।

माघ ४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वार्षिक १० हजार युवालाई रोजगारी दिने निर्णय कार्यान्वयनका लागि कार्यदल गठन गर्ने निर्णय ग¥यो। ३० दिनभित्र रोजगारीसँग सम्बन्धित सार्वजनिक, निजी तथा सामुदायिक कार्यक्रमको नक्सांकन गर्ने, कर्णाली प्रदेशमा रोजगारी सृजनाका लागि तुलनात्मक लाभका क्षेत्रको पहिचान गर्ने, रोजगारीका लागि आधारभूत तथ्यांकसहित बेसलाइन सूचना संकलनका लागि प्रश्नावली तयार गर्नेलगायत जिम्मेवारी कार्यदललाई दिइएको थियो।

शर्मा नेतृत्वको प्रदेश सरकारले आफ्नो पहिलो नीति, कार्यक्रम र बजेटमा वार्षिक १० हजार युवालाई रोजगारी दिने उल्लेख ग¥यो। पहिलो बजेट कार्यान्वयनमा आएको पनि ६ महिना पुग्न लाग्यो। अहिलेसम्म मुख्यमन्त्री शर्माको पहिलो निर्णय नै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले १० हजार युवालाई वार्षिक रोजगारी दिनका लागि कानुन निर्माणको काम भइरहेको बताए।

‘अहिले कानुन निर्माणको चरणमा छ, मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेर आगामी संसद्को अधिवेशनमा पेस गर्छाैं,’ उनले भने, ‘संसद्बाट कानुन पारित भएपछि त्यो कार्यान्वयनमा जान्छ।’ मुख्यमन्त्री शर्माको लक्ष्य पाँच वर्षमा अन्तिममा ५० हजार युवालाई रोजगारी दिने थियो। पहिलो वर्षमै उनको लक्ष्य र निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेन। प्रदेश सरकारले यो अवधिमा देखिने गरेर काम गर्न सकेको देखिँदैन।

सरकारका प्रवक्ता जिसी भने बजेट ल्याएको ६ महिना पुग्न लागेकाले अहिले नै प्रदेश सरकारबारे मूल्यांकन गर्नु हतार हुने बताउँछन्। ‘सरकार गठनको एक वर्ष पुग्न लागे पनि हामीले बजेट ल्याएको ६ महिना हुँदै छ,’ उनले भने, ‘अहिले नै सरकारबारे मूल्यांकन गर्नु हतार हुन्छ।’  

उनले सुरुको ६ महिना अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयनमा आफूहरू सक्रिय भएको र लक्ष्यभन्दा दुई प्रतिशत बढी बजेट कार्यान्वयन गर्न आफूहरू सफल भएको बताए। ‘हाम्रो पहिलो लक्ष्य विकास बजेट कार्यान्वयन हो, सँगसँगै वार्षिक १० हजारलाई रोजगारी दिने हो,’ उनले भने, ‘बजेट कार्यान्वयनमा हामी लागिरहेका छौं, कानुन बनेपछि रोजगारीलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर कार्यान्वयन गर्छौं।’

प्रदेशमा केन्द्रको छाया

पाँच वर्षसम्म गठबन्धन नटुटाउने भन्दै जनतासँग भोट मागेका नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र सरकार गठनको बेला अलग भए। केन्द्रमा बनेको समीकरणअनुसार प्रदेशमा पनि माओवादी केन्द्र र एमाले मिलेर सरकार गठन भयो। प्रदेशसभाको ठूलो दल नेपाली कांग्रेस सत्ताबाहिर रहनुप¥यो। एमाले र माओवादीबीच आलोपालो मुख्यमन्त्री बन्ने सहमतिसहित पहिलो कार्यकाल माओवादी केन्द्रले नेतृत्व गर्ने सहमति भयो। माओवादी केन्द्रका राजकुमार शर्मा मुख्यमन्त्री बने।

प्रदेशसभामा तत्कालीन अवस्थामा कांग्रेसका १४, माओवादी केन्द्रका १३, एमालेका १०, एकीकृत समाजवादी, राप्रपा र स्वतन्त्र गरेर एक–एक सांसद थिए। शर्मालाई मुख्यमन्त्री बनाउन माओवादी केन्द्रसहित एमाले, समाजवादी र राप्रपाले साथ दिए। शर्माले माघ ६ गते विश्वासको मत प्राप्त गरे।  

राष्ट्रपति निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा केन्द्रमा बदलिएको समीकरणसँगै कर्णालीमा राप्रपाले फागुन १८ गते मुख्यमन्त्री शर्मालाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लियो। चैत १७ गते मुख्यमन्त्री शर्माले दोस्रो पटक विश्वासको मत लिए। ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री शर्माको पक्षमा ३८ मत परेको थियो भने विपक्षमा एक मत परेको थियो। दोस्रो पटक उनलाई अघिल्लो पटक विपक्षमा मतदान गरेको संसद्को ठूलो दल कांग्रेसले पनि पक्षमा मतदान ग¥यो। स्वतन्त्र सांसद देवेन्द्रबहादुर शाहीले पनि शर्माको पक्षमा मतदान गरे।

राष्ट्रपति निर्वाचनपछि चैत २७ गते एमालेले सरकारमा रहेका आफ्ना मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउँदै मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मालाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लियो। मुख्यमन्त्री बनेको १०४ दिनमा उनले तेस्रो पटक विश्वासको मत लिए। तेस्रोपटक उनले २९ सांसदको मत प्राप्त गरे। उनले माओवादी केन्द्रसहित कांग्रेस, समाजवादी र स्वतन्त्र सांसदको मत प्राप्त गरे। अहिले कांग्रेसको समर्थनमा शर्मा कर्णालीको मुख्यमन्त्री छन्।

प्रकाशित: २२ पुस २०८० ०२:४९ आइतबार