'सदगुरुको सम्मानमा देशभर ३० हजार वृक्षरोपण गर्छौं': वनमन्त्री यादव
सेभ सोइलू अर्थात् माटो जोगाऔँ अभियानसँग नेपाल सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ऐक्यबद्धता जनाएको छ।
सेभ सोइलू अर्थात् माटो जोगाऔँ अभियानसँग नेपाल सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ऐक्यबद्धता जनाएको छ।
पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिकाको हरपतगञ्जमा सडकको शिलान्यास गर्दै उनले सडक विकासको मुख्य आधारस्तम्भ भएको जिकिर गर्दै सडकको विकास भएपछि अरु कुराको स्वतः विकास हुने बताए।
सीपमूलक तालिम दिएर दक्ष जनशक्तिको उत्पादन गरी आत्नमिर्भर बनाउँदै स्वरोजगार बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय दातृ संस्था वल्र्डभिजन इन्टरनेशनलको सहयोगमा हुरेण्डेकले सो कार्य गरेको हो। जसका लागि हुरेन्डेकले विभिन्न स्थानीय तहमा ५७ दिन लामो ‘हाउस वाईरिङ’ र ‘सिलाई-कटाई’ तालिम सम्पन्न गरेको छ।
‘फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ लाई संघीय संरचनाका हिसाबले अद्यावधिक गर्न प्रदेश र स्थानीय तहसँग छलफलमा छौं र प्रस्तावित ऐनको मस्यौदा तीन–चार महिनामा तयार हुनेछ,’ संघीय मामिला मन्त्रालयअन्तर्गतको वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा प्रमुख ऋषिराज आचार्य भन्छन्।
सरकारले आज (भदौ १) बाट ४० माइक्रोन भन्दा कमको प्लास्टिक झोला पूर्णरूपमा प्रतिबन्ध लगाएको छ।
फोहरकै कारण मानिसले यो प्रवेशद्वार प्रयोग गर्न नपाएको कालीमाटीमा केरा बेच्दै आउनुभएकी रमिता लामाको भनाइ छ। उनका अनुसार दुई महिनादेखि यस क्षेत्रमा फोहरको गाडी आएका छैनन्। कालीमाटीमा गाडी रोकेर यात्रु ओराल्ने र चढाउने स्थानमा पनि फोहरको डङ्गुर थुपारिएकाले यात्रुलाई समस्या पर्नाका साथै फुटपाथमा आवतजावत गर्नसमेत कठिन छ।
वन तथा वातावरणमन्त्री प्रदीप यादवले वाराको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि मुआब्जा पाइसकेका टाँगियाबस्ती खाली गराएर विमानस्थल निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने बजेटको सुनिश्चित भएपछि मात्रै रूख काट्ने अनुमति दिइने बताएका छन्।
जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको प्रकृति रिसोर्सेस सेन्टरका निर्देशक राजु पण्डित क्षेत्री परिषद्ले पूर्णता नपाउनु र तीन वर्षसम्म पनि परिषद् बैठक बस्न नसक्नुले जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्नमा सरकार गम्भीर नरहेको देखिएको तर्क गर्छन्।
प्लास्टिकको झोला नकुहिने प्रकृतिको हुँदा हाम्रो वातावरणमा लामो समय रहन्छ। प्लास्टिकजन्य सामग्री जलाउँदा उत्सर्जन हुने ग्याँसले ओजोन तहको विनाश गर्नुका साथै जलवायु परिवर्तनमा पनि प्रतिकूल प्रभाव पर्छ।
नगरपालिकाका प्रमुख/उपप्रमुख, गाउँपालिकाका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, वडाध्यक्षसहितका कार्यपालिका सदस्यहरु, विषयगत शाखाका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई लक्षित गरी अभिमुखीकरण सुरु गरिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ।
‘राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि यो कार्यान्वयनमा आउँछ। अहिले हामीले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्न कानुन मन्त्रालयमा पठाएका छौं।’
सरकारले भदौ १ गतेबाट ४० माईक्रोनभन्दा पातलो प्लाष्टिक झोला उत्पादन, आयात, बिक्री, वितरण तथा प्रयोगमा कडाई गर्ने भएको छ।
जिल्लाका दलीय प्रतिनिधि, स्थानीय निकायका प्रमुखहरुसहित नेकपा (माओवादी) केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वको एक टोलीले केही दिनअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेट गरी त्यहाँको समस्याबारे अवगत गराएको थियो। सो क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले यस विषयमा तत्काल सम्बोधन गरिने आश्वासन दिएका थिए।
फोहोरलाई स्रोतमा नछुट्याउने उत्पादकलाई प्रत्येक पटक ५ सय रुपैयाँ जरिवाना गरिनेछ।
वातावरण संरक्षण तथा विकास मञ्च (इसिडिएफ) र सुआहारा (दोस्रो) कार्यक्रमले वार्षिक समिक्षाकासाथ स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रमुखहरुलाई सम्मान गरेको छ।