‘अपराध गर्ने उम्कन पाउँदैन’
कार्यवाहक प्रधानमन्त्री एवं नेकपा नेता ईश्वर पोखरेलले कानुनविपरीत काम गर्ने जोसुकै भए पनि कारबाहीको भागिदार हुने बताएका छन्।
कार्यवाहक प्रधानमन्त्री एवं नेकपा नेता ईश्वर पोखरेलले कानुनविपरीत काम गर्ने जोसुकै भए पनि कारबाहीको भागिदार हुने बताएका छन्।
अंग्रेजीमा मिल्दो प्रसंग आउँदा खुबै दोह¥याइने भनाइ हो– वन साइज डज नट फिट अल। जसको अर्थ हो– एउटै तरिका वा उपाय सबै परिस्थिति र समस्याका सन्दर्भमा उपयुक्त हुँदैन। जसरी उस्तै जस्तो लाग्ने÷देखिने दुई जनालाई पनि उत्रै साइजका लुगा जिउ नै नापेर सिलाएझैं ठ्याक्क मिल्दैन।
देशैभरी सञ्चालनमा रहेका मापदण्ड विपरितका क्रसरलाई मापदण्डमा ल्याउन सरकारले नविकरण रोकेको बेला सिरहामा कानुन मिचेर नयाँ क्रसर उद्योगलाई अनुमती दिएको पाइएको छ। घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय लहानले कर्जन्हा नगरपालिका–७ मा कमलामाई क्रसर उद्योगलाई कानुन मिचेर नयाँ दर्ता दिएको छ।
संसद् सचिवालयमा कार्यरत महिला कर्मचारीमाथि यौन दुव्र्यवहार गरेको आरोपमा पक्राउ परेका निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई १३ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न काठमाडौं जिल्ला अदालतले प्रहरीलाई अनुमति दिएको छ।
बम विस्फोटमा घटनास्थलमै दुईजनाको मृत्यु भएको र अन्य थुप्रै मानिस घाइते भएकोमा घाइतेमध्ये ६ जनालाई जिउँदै जलाएको आरोप आफताबमाथि लागेको छ।
नगरपालिकाले कर समयमा दाखिला नगरेको, आम्दानीका अभिलेख तोकिएबमोजिम नराखेको लगायतका व्यहोरा देखिएको प्रतिवेदनले ठहर गरेको छ।
लन्डनको एउटा अदालतले बेलायतको एउटा बैंकमा राखिएको चार अर्ब ८६ करोड नेपाली रुपैयाँ (तीन करोड ५० लाख पाउन्ड) पाकिस्तानलाई नभई भारतको एउटा राजपरिवारका वंशजलाई दिइनुपर्ने फैसला सुनाएको छ।
कथाबाट सुरु गरौं– एकजना बूढो मान्छे जंगलमा दाउरा खोज्न गएछ । दाउराको भारी बोकेर फकि{ंदा उसलाई निकै थकाइ लागेछ । भोक र थकाइले ग्रस्त बूढाले दाउराको भारी डिलमा बिसाएर खुइ्यय गद{ै भनेछ, ‘मलाई काल पनि आएन ।’ यति भन्न नपाउँदै उसका अगाडि काल आएर ‘लौ लिन आएँ’ भन्यो । अनि बूढाले हात जोड्दै भनेछ, ‘साह्रै थकाइलाग्दो मुखबाट फुस्किएछ, अब चाँडै नातिको बिहे हुँदै छ । बिहे सकिएपछि लिन आउनु है !’
बेलायतको सर्वोच्च अदालतले संसद् निलम्बन गर्ने बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनको कदम ‘गैरकानुनी’ भएको फैसला गरेको छ।
संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएको चार वर्षमा रूपान्तरित संसद् र संघीय संसद्ले १ सय ४१ कानुन निर्माण गरेको छ । त्यसैगरी, केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमार्फत ४ सय ३२ ऐन संशोधन भएका छन् । २०७४ फागुनपछि गठन भएको प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले चारओटा संसद् अधिवेशनमा ५७ विधेयक पारित गरेको छ ।
सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिएकामा त्यो ३० दिनभित्र फिर्ता वा समायोजन गर्न चितवन मेडिकल कलेज सहमत भएको छ। यससँगै ३ हप्ता लामो विद्यार्थी आन्दोलन स्थगन भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयको पहलमा भएको यो सहमति गर्दैगर्दा विद्यार्थीले आन्दोलन फिर्ता लिएका छैनन्। केवल स्थगन गरेका हुन्। यसको अर्थ विद्यार्थीलाई कलेज व्यवस्थापनप्रति अझै आशंका छ। आन्दोलनरत विद्यार्थी प्रकाश चन्दले प्रस्टै भनेका छन्, ‘सहमति हुँदैमा कार्यान्वयन भइहाल्छ भन्ने विश्वास छैन, कार्यान्वयन भएन भने फेरि आन्दोलन अघि बढाउँछौं।’
सरकारले कानुन निर्माणका क्रममा कतिसम्म हेलचक्र्याइँ गर्छ भन्ने उदाहरण बनेको छ जेनेटिक (आनुवंशिक) इन्जिनियरिङ विषय इन्जिनियरिङ व्यवसायको अनुसूचीमा राख्ने निर्णय । बायलोजिकल साइन्स (बायो टेक्नोलोजी) अन्तर्गतको जेनेटिक इन्जिनियरिङलाई सरकारले इन्जिनियरिङ व्यवसायमा राख्ने निर्णय गरेपछि यस क्षेत्रका जानकारबीच यस्तो ठट्टा हुन थालेको छ– सरकारले ‘सोसल इन्जिनियरिङ’ लाई पनि यसै व्यवसायमा समावेश गर्न बेर छैन ।
निर्वाचन आयोगले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मताधिकारको व्यवस्था गर्न आयोग सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ।
देश संघीयतामा गइसकेपछि पछिल्लो समय कानुनी शिक्षाप्रति आकर्षण बढ्दै गएको छ। कानुन अध्ययन तथा अध्यापन विशेष किसिमको विधा हो। यसले समाज अध्ययनमा जोड दिन्छ। समाज परिवर्तनमा कानुन व्यवसायीको ठूलो भूमिका हुन्छ। कानुन व्ययसायीले पीडितका तर्फबाट बहस–पैरवी गर्छ। कानुन अध्ययन सरल छैन। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन पढ्नुपर्ने हुन्छ।
दुई हजार अड्चालीस सालमा मैले एउटा निबन्ध लेखेको थिएँ । त्यसको शीर्षक थियो, नारीभित्र त्यस्तो के छ हजूर । शनिश्चरे कृष्ण मिलको परिसरमा एउटी चौध वर्षकी बालिकाको बलात्कार गरी हत्या गरिएको थियो । घटनास्थलमा त्यो बालिकाको क्षतविक्षत लाश देखेपछि मैले एकै बसाइमा लेखेको थिएँ त्यो निबन्ध ।