‘आणविक भट्टी अस्वीकार्य’
‘औद्योगिक विकास तथा समृद्धिको नाममा ऊर्जामूलक उद्योगको आडमा ऐनले व्यवस्था गर्न खोजेको आणविक ऊर्जा, युरेनियममा आधारित ऊर्जा उत्पादन गर्नेजस्ता अन्यन्तै जोखिमपूर्ण उद्योग आफूहरुलाई कदापी स्वीकार्य छैन,’
१२ मंसिर २०८१ बुधबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
पूर्व कानुनमन्त्रीको प्रश्न : एकै प्रकृतिका मुद्दामा किन भिन्न भिन्न आदेश ?
नेकपाका सांसद एवं पूर्व कानुनमन्त्री शेर बहादुर तामाङले एउटै प्रकृतिको मुद्दामा न्यायलयबाट भिन्न भिन्न आदेश भएको मा सम्बन्धीत निकायको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
न ज्यान बच्यो, न पैसा रह्यो
करिब १२ दिन आईसियूमा उपचारपछि शोभालाई जेनरल बार्डमा सारिएलगतै उनको किडनीमा समस्या आयो।उपचारका लागि आफन्तले शोभालाई विराटनगरकै गोल्डेन अस्पताल लग्यो। त्यहाँ पुनः आइसियूमा राखेर पाँच दिन उपचार गरियो। शोभाकी बहिनी सबिताका अनुसार त्यहाँ उनको किडनी तीन पटक डाइलासिस गरिएको उनले बताइन्।
जमिनका लागि डढेलो लाउन प्रतिबन्ध
ब्राजिलियन अमेजनमा जमिनका लागि जंगल मास्ने काम यसअघि पनि गैरकानुनी मानिन्थ्यो, यद्यपि यस्तो कानुनको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुँदा वर्षेनी अमेजन जंगलमा हजारौंको संख्यामा डढेलोको घटना हुने गरेका छन्।
आत्महत्या दुरुत्साहन कानुन 'अपूर्ण'
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को ज्यानसम्बन्धी महलको दफा १८५ को ‘आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन दिन नहुने’ अन्तर्गत उपदफा (१) मा कसैले कसैलाई आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन दिन वा त्यस्तो काम गर्नेसम्मको परिस्थिति खडा गर्न वा गराउन हुँदैन र उपदफा (२) मा त्यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँँसम्म जरिबाना हुने उल्लेख छ।
संघीय कानुन ढिलाइले अझै उल्झन
प्रदेश १ को संसद्ले मंगलबार प्रदेश लोकसेवा विधेयक पारित गरेको छ। विधेयक पारित भएसँगै अब प्रदेशमा कर्मचारी भर्नाको बाटो खुलेको छ। यद्यपि, त्यसका लागि संघीय सरकारले दुई वटा ऐन बनाउनुपर्नेछ। हाल संघीय संसद्मा छलफल भइरहेको निजामति सेवा ऐन र संघीय लोकसेवा ऐन नबनेसम्म भने प्रदेश लोकसेवा आयोगको काम अघि बढ्न सक्ने छैन।
संसदमा प्रवेश गर्यो राजावादीको विषय, कानुनी दायरामा ल्याउन सांसदको माग
राजसंस्थाको पक्षमा भइरहेका अवाञ्छित गतिविधि नियन्त्रणमा ल्याउन सांसदले माग गरेका छन्। बुधबारको राष्ट्रियसभा बैठकमा बोल्दै सांसद पदमप्रसाद बाँस्कोटाले राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको नाममा भइरहेका अवाञ्छित गतिविधि नियन्त्रणमा लिन माग गरे। उनले राजतन्त्रको पक्षमा गतिविधि गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउन पनि माग गरे।
कानुन नजान्दा भारी बन्दै जिम्मेवारी
‘हामीलाई सरकारले कानुनको जिम्मेवारी दिएपछि भारी महसुस भएको छ। यद्यपि दुःखसुख न्याय सम्पादनको काम गरिरहेका छौं।’ यो भनाइ नेचासल्यान गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष कुमारी देवी शर्माको हो। उनले सल्लेरीमा मानवअधिकार मञ्च नेपाल, इलाम तथा जिल्ला समन्वय समिति सोलुखुम्बुको आयोजनामा न्यायिक समितिद्वारा सम्पादन गरिएका कार्यको अनुभव आदानप्रदान तथा प्रभावकारिताका लागि सरोकारवालाको भूमिका विषयक जिल्लास्तरीय अन्तक्र्रियामा उपाध्यक्ष शर्माले यस्तो दुखेसो पोखेकी हुन्।
बदलिए कानुन, बदलिएन सोच
धर्म र कानुन नियम मात्रै हुन्, केन्द्रीय तत्व मान्छे नै हो भन्ने नबुझेसम्म स्वरूप बदलिन्छ, तर शोषण बदलिँदैन।
राइड सेयरिङसम्बन्धी कानुन माग
पठाओ नेपाल प्रालिले सरकारसँग प्रविधिमा आधारित राइड सेयरिङसम्बन्धी आवश्यक कानुन निर्माण गर्न माग गरेको छ। प्रालिले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी प्रविधिमा आधारित सेवालाई व्यवस्थित बनाउन आवश्यक कानुन बनाउन अनुरोध गरेको छ।
न्यायालय गम्भीर मोडमा पुगेको पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुको निष्कर्ष
न्यायालयमा विकृति र विसंगति अचाक्लीसंग बढेका औल्याउँदै केही पूर्वप्रधान न्यायाधीशहरुले न्यायालय गम्भिर मोडमा पुगेको निष्कर्ष निकालेका छन्।
सुशासन समितिमा सांसदको प्रश्न : 'तीन जना लोग्ने र एउटा श्रीमती बिहे दर्ता गर्न गए भने के गर्नुहुन्छ ?'
मुलुकका प्रचलित कानुनले दण्डनिय भनेका विषयमा पनि संसदीय समितिमा छलफल हुने गरेका छन्। संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आईतबारको बैठकमा कानुनले दण्डनिय मानिसकेको बहुविवाहका बारेमा समाजमा विद्यमान रितिरिवाज, धर्म , संस्कृति र जातिय परम्पराका नाममा चलिआएका प्रथालाई कानुनतः दण्डनिय मान्न नमिल्ने तर्कका साथ व्यापक बहस भएको छ।
मानव अधिकारको संरक्षण अदालत एक्लैको प्रयासबाट सम्भव छैन्ः जबरा
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले मानव अधिकारको संरक्षण र कानुनी राज्यको अवधारणालाई सार्थक तुल्याउन न्याय प्रणालीमा आवद्ध सबै निकाय र व्यक्तिहरुको उत्तिकै सहकार्यको आवश्यक्तामा जोड दिएका छन्।
अदिबलाई भारतमा शरण दिइएन, आएकै बाटो फिर्ता
गैरकानुनी रूपमा भारतीय भूमिमा प्रवेश गर्ने प्रयास गरेको आरोपमा बिहीबार पक्राउ परेका माल्दिभ्सका पूर्वउपराष्ट्रपति अहमद अदिब अब्दुल गफुरलाई भारतले उनी आएकै मार्गको बाटो माल्दिभ्स फिर्ता गरेको भारतीय स्रोतले शनिबार जानकारी गराएको छ।
तस्करलाई सरकारले कानुनी दायरामा ल्याउन सकेन
नेपालबाट खाडी मुलुकमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपोसार बर्सेनि बढेको पाइएको छ।