काठमाडौं – नेपाल, सामाजिक उत्तरदायित्वका निमित्त चिकित्सकहरुले सरकारले आणविक भट्टी खोल्न सक्ने गरी बनाएको कानुनप्रति आपत्ति जनाएको छ। प्रतिनिधिसभाबाट पारित औद्यागिक व्यवसायसम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७६ ले सरकारले आणविक उद्योग खोल्न सक्ने व्यवस्था गरेकामा चिकित्सकहरुले त्यसलाई नस्वीकार्ने स्पष्ट पारेका हुन्।

प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकको दफा ७ सँग सम्बन्धित अनुसूची–१ मा आणविक शक्ति (एटोमिक इनर्जी), विकीरणजन्य सामग्री रेडियो (एक्टिभ म्याटेरियल्स), आणविक ऊर्जा, युरेनियममा आधारित ऊर्जासम्बन्धी उद्योग सरकारले मात्र चलाउन पाउने उल्लेख छ। एक महिनाअघि प्रतिनिधिसभाले सरकारले आणविक भट्टी खोल्न पाउने गरी कानुन पास गरेको थियो। निमित्त चिकित्सकहरुले सरकारले आणविक भट्टी खोल्न सक्ने गरी बनाएकोमा विरोध जनाएका हुन्। सदनबाट पारित उक्त ऐनप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको नेपाल, सामाजिक उत्तरदायिका निमित्त चिकित्सकहरुको भनाइ छ।

‘औद्योगिक विकास तथा समृद्धिको नाममा ऊर्जामूलक उद्योगको आडमा ऐनले व्यवस्था गर्न खोजेको आणविक ऊर्जा, युरेनियममा आधारित ऊर्जा उत्पादन गर्नेजस्ता अन्यन्तै जोखिमपूर्ण उद्योग आफूहरुलाई कदापी स्वीकार्य छैन,’ चिकित्सहरुले भने। सम्भावित आणविक विध्वंसको त्रासबाट मुक्त आवाज विश्व समुदाय। संयुक्त राष्ट्र संघको सन्धिसँग सहमत रहेको स्पष्ट पार्दै आणविक हतियारको स्रोत युरेनियमलाई खोतलेर त्यसको ऊर्जा उत्पादन गर्नका लागि ऐन निर्माण गर्ने नेपालको पाइला दुःखपूर्ण विडम्बना भएको चिकित्सकहरुको टिप्पणी छ।

नेपालमा समृद्धि हासिल गर्ने अनेकौं विकल्प हुँदाहुँदै र जलस्रोतबाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने अथाह सम्भावना हुँदाहुँदै विनासको सम्भावना बोकेको युरेनियममा आधारित ऊर्जा उतपादन गराउँदा हिमाल, पहाड, तराई, जंगल, नदी जीवनकै लागि हजारौं वर्षसम्म अयोग्य हुनेगरी प्रदूषित गराउने उनीहरुको दाबी छ। सरकारले आफ्ना नागरिक र भावी पुस्ताहरुको समेत भविष्यप्रति जिम्मेवार र अन्तर्राष्ट्रिय समूदायप्रति जवाफदेहही हुनुपर्ने चिकित्सकहरुको भनाइ छ। उनीहरुले सम्भावित विनासको दुर्घटनाबाट देश र जनतालाई बचाउनका लागि विवेकपूर्ण निर्णय लिएर युरेनियममा आधारित आणविक ऊर्जा उत्पादनको सवै प्रक्रिया रोक्न सदनलाई आग्रह समेत गरेका छन्।

सरकारले सदनमा पेश गरेको यस्तै प्रकारको ‘पारमाणविक तथा रेडियाधर्मी पदार्थको सुरक्षित तथा शान्तिपूर्ण प्रयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा छलपलको क्रममा रहेको छ। त्यसमा पनि आणविक भट्टी स्थापना गर्ने विषयमा व्यापक बहस जारी छ।

प्रकाशित: २४ भाद्र २०७६ ०३:४१ मंगलबार