काठमाडौं- मुलुकका प्रचलित कानुनले दण्डनिय भनेका विषयमा पनि संसदीय समितिमा छलफल हुने गरेका छन्। संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आईतबारको बैठकमा कानुनले दण्डनिय मानिसकेको बहुविवाहका बारेमा समाजमा विद्यमान रितिरिवाज, धर्म , संस्कृति र जातिय परम्पराका नाममा चलिआएका प्रथालाई कानुनतः दण्डनिय मान्न नमिल्ने तर्कका साथ व्यापक बहस भएको छ।
समिति सदस्यहरु छक्क बहादुर लामा र बिजय सुब्बाले विभिन्न जात जाति र क्षेत्रमा अहिले पनि बहुपति प्रथा रहेकाले कानुन निर्माण गर्दा जातिय परम्परालाई पनि हेरिनुपर्ने धारणा राखेपछि समिति बैठक बहुपति, बहुपत्नी र विधमान कानुनी व्यवस्थाको चर्को बहसमा प्रवेश गरेको हो। समितिका सदस्यहरु यसोदा गुरुङ सुवेदी र रेखा शर्मा लगायत समितिका अधिकांश सदस्यले बहुपति प्रथालाई अस्वीकार गर्दै विद्यमान कानुन अनुसार नै अघि बढ्नुपर्ने तर्क गरे। घटना दर्ताको विषयमाथिको छलफलको क्रममा बहुपतिको परम्पराको विषयले प्रवेश पाएको हो। समिति सदस्य बिजय सुब्बाले हिन्दु विधिशास्त्र अनुसार बनेको संविधान भएकाले यसले अन्य जातिका धर्म, संस्कृति र परम्परालाई नजअन्दाज गरेको टिप्पणी गरे। उनले भने “३ जना लोग्ने र एउटा श्रीमती दर्ता गर्न गए भने के गर्नुहुन्छ ? समाजमा भएका कुराहरुलाई एैन कानुनले कामण्ड गर्नु पर्छ पर्दैन? एक जना माननीयले संविधानले व्याण्ड गरेको कुरा नगर्ने भन्नुभयो। यो हिन्दु विधिशास्त्र अनुसार बनेको कानुन हो। यसले तल धेरै कुराहरुलाई देख्दैन। लामा, सुब्बा, राउटे साउटे धेरैलाई देख्दैन।”
समिति सदस्य यसोदा गुरुङ सुवेदीले फौजदारी संहिताले बहुविवाहलाई लाई अपराध भित्र मानेको र बदर गर्ने पनि व्यवस्था गरेकाले फेरी मान्यता दिनुपर्ने भनेर प्रश्न उठान नमिल्ने तर्क गरिन्। समिति सदस्य सुब्बाले पनि संविधानले नै सबै जात जातिलाई आफ्नो प्रथा, परम्परा मान्नु भनेर सबै कुरा खोलेकाले परम्परालाई मानेकै आधारमा राज्यको कानुनले संजाय दिन मिल्छ भनि प्रश्न गरे।
राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जिकरणको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको दफा १९ मा उल्लेखित व्यक्तिगत घटनाको सूचना दर्ता प्रक्रिया सम्बन्धमा 'ख ’मा व्यवस्था गरिएको 'विवाहको सूचना पति पत्नी दुवैले दिनुपर्ने’ व्यवस्था माथिको छलफलका क्रममा यो विषय प्रवेश भएको हो।
प्रकाशित: २६ श्रावण २०७६ ०९:०१ आइतबार
