‘मनोमानी’ले एक्लिँदै मेयर साह
राजधानीभन्दा बाहिरबाट आएर वाग्मतीकिनारमा बसेका सुकुम्बासीलाई हटाउन ‘कोरसिटी’ का स्थानीयको साथ पाएका मेयर साहले उनीहरूको निजी जमिनमा समेत गैरकानुनी ढंगले डोजर चलाउँदा असन्तुष्टि बढेको छ।
६ आश्विन २०८१ आइतबार
- अहिले चर्चामा
- #राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
- #प्रवासीको पत्र
- #एमाले
रिजालले भ्रष्टाचार गरेको ठहर
विशेष अदालत काठमाडौंले राजस्व अनुसन्धान विभाग ललितपुरका तत्कालीन शाखा अधिकृत रामजी रिजाललाई ४६ लाख ४८ हजार बिगोसहित ६ महिना कैद ठहर गरेको छ।
बालमैत्री व्यवहार: नीति र अभ्यास
बालबालिका आश्रित वर्ग भएका हुनाले कतिपय उनीहरूमाथि हुने हिंसाका घटना बाहिर ल्याउन डराउँछन्।
गैरकानुनी तवरले विदेशमा सम्पत्ति खरिद
नेपालीले गैरकानुनी तवरले विदेशमा सम्पत्ति खरिद गर्ने गरेको आशंका भैरहेका बेला नेपालीलाई लक्षित गरी काठमाडौंमा ‘दुबई घरजग्गा मेला’ सञ्चालन गरिएको छ।
अख्तियार आयुक्त नै भ्रष्टाचारी भएपछि...
विशेष अदालतको राजनारायणलाई ७८ लाख खान खोजेको, अन्तिम तयारी भएर पनि कुनै कारणले रकम लिन नसकेको भन्ने अर्थमा उद्योग ठहराउनु न्यायको हत्या हो।
आशा र आशंकासहित संसद् सुरु
दलीय र व्यक्तिगत स्वार्थमा संसद्बाट कानुन निर्माण गर्ने र त्यो सम्भव भएन भने अध्यादेशको सहारा लिने केपी ओलीको अभ्यासलाई त्यसपछि गठित शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पनि निरन्तरता दियो।
सरोगेसी आमाः कानुनी अल्झन
समाजको विद्यमान संरचना नखल्बलिने गरी अन्य कानुनी प्रबन्धसमेत गरी तेस्रो व्यक्तिको प्राकृतिक सम्भोगद्वारा विर्यदान गर्ने गरी लागु गर्नु आजको आवश्यकता हो।
'सर्वोच्च अदालतमा १३ वर्षदेखिका रहेको मुद्दाको भारलाई हामीले कसरी कम गर्ने?'
उनले पुराना मुद्दालाई सल्टाउनका लागि आफूले त्यसलाई स्थगितको लिष्टमा नपर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाएको पनि बताए।
कर्णालीमा निर्वाचन केन्द्रित सुरक्षा गोष्ठी
गृह मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशको आयोजनामा प्रदेश स्तरीय सुरक्षा गोष्ठीको आयोजना गरिएको थियो। कार्यक्रममा १० जिल्लाको सुरक्षा अवस्था तथा सुरक्षा संवेदनशिलका विषयमा आफ्नो जिल्लागत प्रस्तुतिकरण गरिएको थियो।
कांग्रेसले गरेको प्रतिबद्धता पूरा हुन्छ: मन्त्री कार्की
सुनसरीको कोसी गाउँपालिका–५ मा आज लोकतान्त्रिक बाम गठबन्धनको संयुक्त कार्यालय उद्घाटन कार्यक्रममा मन्त्री कार्कीले सो कुरा बताएका हुन्।
निजामती कानुनमा अवरोध
नेपालको संविधान २०७२ सालमा जारी भएपछि संघीयता कार्यान्वयनमा सहज बनाउन यो कानुनको आवश्यकता रहेको हो।
मन्त्री कार्कीद्वारा कानुन मन्त्रालयको पदभार ग्रहण
उनले भने, 'कानुनको पहुँचमा नभएकाहरूलाई केन्द्रमा राखेर कानुन निर्माण र सुधार निरन्तररूपमा चलिरहने प्रक्रिया हो, संसद्मा पेश भएका र पेश हुन नसकेका विधेयकहरूलाई निर्वाचनपछि गठन हुने संसद्मा पेश गर्न सहज हुने तरिकाले मैले आवश्यक गृहकार्य गर्नेछु।'
‘स्वार्थ समूहले विधेयक पारित गर्न दिएन’
लामो समयदेखि अलपत्र संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्याउने आसमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री बनाइएका गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले संसद्मा स्वार्थ समूहका कारण काम गर्न नसकिएको बताएका छन्।
सांसदहरु दलको कब्जामा हुँदा कानुन निर्माणको काम भएनः पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ
‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अनुसार मुलुकमा रुपान्तरण भएन। जनताले अनुभूति गर्न सक्ने लेवलको काम पनि संसदबाट भएन। त्यसैले यो परिवर्तनको अनुभूति गर्ने विन्दुमा जसरी ऐनहरु आउनु पथ्र्यो, त्यसरी भएन। र, विकासमा सांसदहरुको रुचि हुनुपर्ने बाध्यता छ। त्यो बाध्यतालाई बुझ्न सकिन्छ। तर त्यो बाध्यतालाई हामीले संसदलाई गैर संसदीय क्रियाकलापमा त लग्दैनौं? हामीले सांसदहरुलाई गैर संसदीय बनाई राखेका छैनौं? मलाई यो डर छ।'
प्रचण्ड भेट्न खुमलटार पुगे गृहमन्त्री र कानुनमन्त्री
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेट्न गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द शर्मा (कोइराला) खुमलटार पुगेका छन्।