संसदीय शासन प्रणालीमा ‘बहुमतको सरकार, अल्पमत (विपक्षी) को संसद्’ भनिन्छ। विपक्षी दलले सरकारको कमीकमजोरी औल्याउँछ, जनताका समस्या उजागर गर्दै जनहितमा काम गर्न सरकारलाई खबरदारी गर्छ। जसले गर्दा सरकार र राजनीतिक दल जनताप्रति जिम्मेवार बन्छन्हु/न्छन् भन्ने विश्वास राखिन्छ। तर नेपालमा भने संसद् सत्तारुढ दलको आन्तरिक विवादको बन्धक बन्न पुगेको छ।
ओली आफ्नो अडानबाट पछि सरेपछि अध्यादेश र विशेष अधिवेशनसम्बन्धी प्रस्ताव फिर्ता लिएर सहमति खोज्ने निर्णय नेकपा स्थायी कमिटी बैठकले गरेको छ।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) को खेल संघ विवाद, समस्या समाधान तथा सहजीकरण समितिले एकै प्रकृतिका नाम गरेका एउटै विधाका धेरै संघ विद्यमान रहेको र कर्मचारीहरू संघमा बस्न नपाउने नयाँ खेलकुद ऐनमा उल्लेख भएअनुसार कार्य नभएको भन्दै पहिलो चरणमा १६ वटा संघलाई पत्र काटेको छ।
नेपालीले उत्पादन र प्रयोग गर्दै आएको बासमती धान र चामलको ‘भौगोलिक ट्रेडमार्क’ विवाद युरोपियन युनियन (इयु) मा पुगेको छ। नेपालमा परापूर्वकालदेखि लगाइँदै आएको बासमती धानको ‘प्याटेन्ट राइट’ मा भारतले एकाधिकार जमाउन खोजेपछि नेपालले त्यसको विरोध गर्दै आफ्नो दाबी पेस गरेको छ।
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल तथा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल यति बेला शक्ति परीक्षणमा लागेका छन्। उनीहरूले आआफ्ना समूहका नेता कार्यकर्ता भेला गर्दै समर्थकको संख्या आकलन गर्न थालेका हुन्।
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले अहिले पार्टीको विवादको मुख्य कारक भने कै प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली रहेको बताएका छन्। नागरिक न्यूजको फ्रन्टलाईन कार्यक्रममा बोल्दै नेता नेपालले यस्तो बताएका हुन्।
सत्तारुढ नेकपाभित्र आन्तरिक विवादका कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चुनौतीको सामना गरिरहेका बेला सुरक्षा निकायले उनको भ्रमणका क्रममा उच्च सुरक्षा सतर्कता अपनाउन थालेका छन्। नेकपा अध्यक्षसमेत रहेका उनी पार्टी मुख्यालय धुम्बाराहीमा जाने भएपछि आसपासका घरका छतमा समेत सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएलगत्तै मंगलबार कीर्तिपुरको एउटा कार्यक्रममका लागि उनको ‘सवारी’ चलाउन ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरिएको हो।
स्थायी कमिटी बैठकले मध्यमार्गी बाटो अपनाउँदै पार्टीको आन्तरिक समस्याबारे भन्ने अजेन्डा तय गरेको छ । सोही अजेन्डामा टेकेर स्थायी कमिटी सदस्यहरूलाई दाहालको १९ पाने प्रस्ताव र ओलीको ३८ पाने जवाफ ‘अध्ययनका लागि’ वितरण गरिएको छ ।
मंसिर २० गते शनिबार बैठक बस्नुअघि ओली पक्षका नेताहरूले पटकपटक भेटर छलफल गरे पनि दाहाल पक्षले उनीहरूका कुरा सुन्न पनि चाहेको छैन। ‘जे हुन्छ बैठकबाटै हुन्छ, निर्णय फिर्ता गर्नुपरे बैठकबाटै हुन्छ,’ दाहालले भनेका थिए।
जनता समाजवादी पार्टीमा मर्यादाको विवाद चर्किएको छ। कात्तिक ३ र ४ गते बसेको पार्टीको कार्यकारिणी समितिको बैठक पछि पार्टीले मयार्दाको सूचि सार्वजनिक गरेको थियो।
संघीय सरकारले संविधानविपरीत आफ्नो अधिकार क्षेत्र नाँघेर प्रदेश सरकारलाई हस्तक्षेप गरेको भन्दै प्रदेश २ का भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री जितेन्द्रप्रसाद सोनारले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका छन् ।
केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री छाडे माधव नेपालले आफूलाई समर्थन गर्ने भएकाले पनि पुष्पकमल दाहालले ‘एक पद एक व्यक्ति’को विषयलाई जोडतोडका साथ उठाएको खुमलटारनिकट स्रोतको दाबी छ।
दाहाल पक्ष बहुमतीय प्रणालीअन्तर्गत बैठकहरू सुचारु गर्ने तयारीमा लागेको छ। तर ओली समूहले पार्टीको एकता महाधिवेशन नभएको र संक्रमणकालमा बहुमत र अल्पमतको खेल मान्य नहुने भन्दै आएको छ।
सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको विवाद अन्ततः ‘कि वार कि पार’ को अवस्थामा पुगेको छ। प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सचिवालय बैठकमा पेस गरेका छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदनले विवादलाई कि वार कि पारको अवस्थामा पु-याएको हो।
ओली र दाहालले एकअर्काका विषयमा उठाएका प्रश्न पार्टी कमिटीमा मात्रै सीमित हुनुहुँदैन, संसदीय समितिदेखि राज्यका निकायहरूले त्यसको गम्भीर छानबिन गर्नुपर्छ। र, दोषी जो भए पनि कानुनी कारबाहीको भागीदार हुने वातावरण निर्माण गर्नैपर्छ। यसका साथै ओली र दाहालले एकले अर्काविरुद्ध उठाएका प्रश्नको तथ्यगत प्रमाण जुटाउने दायित्व उनीहरूको पनि हो भन्ने तथ्य हेक्का राख्नैपर्छ।
