'आगामी वर्षको बजेट मार्फत १ लाख फुस र खरका छाना विस्थापित गर्छौ'

शहरी विकास राज्यमन्त्री रामवीर मानन्धरले आगामी वर्षको बजेट मार्फत १ लाख फुस र खरका छाना विस्थापित गरिने बताएका छन् ।

सांसद विकास कोष, ‘कोरोना रोकथाममा खर्चिन असम्भव’

कोरोनाले अर्थतन्त्र पनि गाँजेको अवस्थामा सांसदको तजबिजीमा खर्चिने बजेट कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा लगाउन तथा स्थानीय विकास साझेदारी कार्यक्रम (सांसद विकास कोष) खारेज गर्नुपर्ने बहस चलेकोे छ।

विचार

पुरक बजेट कि खर्च व्यवस्थापनका विशेष व्यवस्था ?

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारको नियमित बजेटले अब काम नगर्ने निश्चित भइ नै सकेको छ।

राजनीति

वाग्मती प्रदेशमा आगामी बजेटबारे छलफल

वाग्मती प्रदेश सरकारको कोरोना रोकथामसँगै आगामी आव २०७७/बजेटका बिषयमा छलफल सुरु गरेको छ। मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको अध्यक्षतामा सोमबार हेटौंडामा बसेको बैठकले बजेटबारे प्रारम्भीक छलफल गर्दै नयाँ र परिणाममुखी बजेट बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ।

स्वास्थ्य

कोरोना रोकथामका लागि गाउँपालिकामा बजेट रकमान्तर

खोटाङको साकेला गाउँपालिकाले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि एउटा योजनाको २० प्रतिशत बजेट रकमान्तर गर्ने निर्णय गरेको छ।

अर्थ

आठ महिनामा ६ प्रतिशत मात्रै

जिल्लामा प्राप्त प्रदेश सरकारको बजेट सबैभन्दा कम खर्च देखिएको छ। आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिक मसान्तसम्म पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारबाट जिल्लामा प्राप्त कुल बजेटको चालुतर्फ २३ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ जम्मा ६ प्रतिशत बजेट खर्च देखिएको छ।

अर्थ

८ महिनामा प्रदेश सरकारको ६ प्रतिशतमात्रै बजेट खर्च

जिल्लामा प्राप्त प्रदेश सरकारको बजेट खर्च निकै कम देखिएको छ। आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिक मसान्तसम्म पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारबाट जिल्लामा प्राप्त कुल बजेटको चालुतर्फ २३ प्रतिशत र पुजिँगततर्फ जम्मा ६ प्रतिशत बजेट खर्च देखिएको हो।

अर्थ

सबै क्षेत्रको प्रगति आधाभन्दा तल

चालु आर्थिक वर्षको दुई तिहाई समय सकिँदा सरकारले कुनै पनि क्षेत्रमा लक्ष्यको आधा प्रगति गरेको छैन।

अर्थ

पुँजीगत खर्च सधैं न्यून

विकासका दृष्टिले सबैभन्दा पछाडि रहेको कर्णाली प्रदेशमा विकास खर्च सधैं न्यून हुने गरेको छ। संघीय संरचनापछि कर्णाली प्रदेश सरकारले तीन पटक बजेट ल्यायो।

अर्थ

संघ र प्रदेशबाट बजेट घट्दा नगरपालिकाको बजेट संशोधन

प्रक्षेपण गरे अनुशार संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र आन्तरिक श्रोतबाट बजेट नजुटेपछि खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाले बजेट शंसोधन गरेको छ। संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले राजस्व बाँडफाँडतर्फको सिलिङ अनुशार बजेट नपठाएपछि र लक्ष्य अनुशार आन्तरिक श्रोत नजुटेपछि हिँउदे नगरपालिकाले नगरसभामार्फत बजेट संशोधन गरेको जनाएको छ।

अर्थ

सिन्धुलीका सात स्थानीय तहलाई ३ करोड ४४ लाख बजेट

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्र्तगत बेरोजगारीलाई रोजगार दिनका लागि यहाँको सात गाउँपालिकामा ३ करोड ४४ लाख बजेट खर्च गरिने भएको छ। दुई नगरपालिका र सात गाउँपालिका गरि नौवटा स्थानीय तह रहेको सिन्धुलीमा दुई स्थानीय तहमा भने बजेट आएको छैन। समयमा नै प्रताव तथा कार्यक्रम नबुझाउँदा दुई स्थानीय यहाँको सुनकोसी गाउँपालिका र घ्यालेख गाउँपालिकामा बजेट आएको छैन।

समाज

ठूलो बजेट ल्याउने, लक्ष्यमा नपुग्ने

स्थानीय तहले बजेटको सुनिश्चितता नहुँदै ठूलो आकारमा बजेट ल्याउँदा हरेक वर्ष बजेट घाटा हुने गरेको छ।

अर्थ

बजेट बनाउँदा कृषि र सिँचाइमा समन्वय हुने

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन गर्दा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय र कृषि मन्त्रालयबीच संयोजन गरेर एकीकृत तथा बहुउद्देश्यीय आयोजना अघि बढाउने भएको छ।

अर्थ

राजस्व र खर्चमा सरकार कमजोर

विगतमा मुलुकको आर्थिक विकास नहुनुमा राजनीतिक अस्थिरता, बन्द हडताल, श्रम समस्या, अस्थिर सरकारलगायतलाई कारणका रुपमा लिने गरिएको थियो। मुलुकभित्र दुई वर्षयता यस्ता कुनै समस्या छैनन्। तर पनि काम हुन सकेको देखिँदैन।

अर्थ

सरकारले घटायो बजेटको आकार

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको आकार घटाइएको बताएका छन्। आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्न बुधबार अर्थमन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेटको आकार घटाएर १३ खर्ब ८५ अर्ब ९६ करोड ३६ लाख रुपैयाँमा झारेको बताए।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्