काठमाडौं  - स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (सांसद विकास कोष) का लागि छुट्याइएको बजेट कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणमा खर्च गर्नुपर्ने विषयमा बहस भइरहे पनि चालु आर्थिक वर्षमा यो सम्भव देखिएको छैन।

यस कार्यक्रमअन्तर्गत सबै योजना छनोट भई  कार्यान्वयन चरणमा भएकाले यो वर्ष सबै बजेट कोरोना कोषमा लैजान सम्भव नदेखिएको हो। स्थानीय निकायहरुको समन्वयमा बजेट खर्च गरिने यस कार्यक्रमको सम्पूर्ण रेखदेख र व्यवस्थापन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गर्दै आएको छ।  

संघीय मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीका अनुसार चालु आवमा यस कार्यक्रमअन्तर्गतका कतिपय योजना निर्माण सम्पन्न भएका छन्। कतिपय टेन्डर नभएका योजनामा बजेट खर्च नहुने अवस्था छ। त्यसैले चालु वर्ष यस कार्यक्रमअन्तर्गत विनियोजित पूरै बजेट अर्को कार्यक्रममा रकमान्तर गर्न सम्भव छैन। उनका अनुसार कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गरेका योजनाको रकम कटौती गर्न पनि लगत संकलन गर्नुपर्ने भएकाले तत्कालै सम्भव नहुन हुन्छ।

कोरोनाले अर्थतन्त्र पनि गाँजेको अवस्थामा सांसदको तजबिजीमा खर्चिने बजेट कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा लगाउन तथा स्थानीय विकास साझेदारी कार्यक्रम (सांसद विकास कोष) खारेज गर्नुपर्ने बहस चलेकोे छ।
 

सांसदले यस कार्यक्रमअन्तर्गत कात्तिक मसान्तमा आ–आफ्ना योजना जिल्ला समन्वय समितिमार्फत मन्त्रालयमा पेस गरेका थिए। अहिले ती योजनाको काम स्थानीय तहले  अघि बढाएका छन्।

अधिकारीका अनुसार धेरैजसो योजना सम्झौता भई कार्यान्वयनमा छन्। उनले खर्च नभएको बजेट भने रकमान्तर गर्न सकिने बताए। ‘सांसदले बनाएको कानुन अनुसार बजेट जाने भएकाले सांसदले नै यो विषयमा निर्णय गर्नुपर्छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता अधिकारीले भने, ‘धेरै योजना अघि बढेकाले मध्य समयमा बजेट कटौती गर्न मिल्दैन।’ लगत संकलन गरेपछि सरकारले चाहेमा खर्च नहुने अवस्थाका योजनाको मात्र बजेट तान्न सकिने उनले बताए।

चालु आवको बजेटमा प्रत्यक्ष निर्वाचित संघीय सांसदको सिफारिसमा कार्यान्वयनमा आउने पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमका लागि नौ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। बजेटमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ६ करोड रुपैयाँका दरले एक सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रलाई बजेट विनियोजन गरिएको छ। यसैगरी प्रदेश सरकारले सांसद विकास कोषका लागि दुईदेखि पाँच करोड रुपैयाँ छुट्याएका छन्। प्रदेश अनुसार रकम फरक–फरक छ।  प्रदेशमा पनि अर्बौं बजेट यस्तै कार्यक्रमलाई दिइएको छ।

कोरोनाले अर्थतन्त्रमा नराम्रो असर पर्दै गएको अवस्थामा सांसदको तजबिजीमा योजना तयार गरेर खर्च गरिने यो कार्यक्रम खारेज हुनुपर्ने बहस भइरहेको छ। विगतमा यो कार्यक्रममा बजेट नराख्न सरकारलाई दबाब दिएका सांसदले नै अहिले त्यो कोष कोरोना उपचार र रोकथाममा खर्चिनुपर्ने भन्दै बहस चलाएका छन्। चालु वर्षको अन्त्य–अन्त्यतिर आएर सो कोषको सबै बजेट रकमान्तर गर्न नसकिए पनि अहिले चलेको बहसले अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई आगामी वर्षको बजेटमा यो कार्यक्रम कटौती गर्न सघाउ पुग्ने देखिन्छ।

यस कार्यक्रमअन्तर्गत यस वर्ष अधिकांश ठाउँमा टेन्डर भएर काम भैसकेको सांसद बताउँछन्। कांग्रेस सांसद गगनकुमार थापाले यो वर्ष पूरै बजेट रकमान्तर गर्न  कठिन देखिएको बताए। ‘मेरै निर्वाचन क्षेत्रका केही योेजना निर्माण सम्पन्न तथा कार्यान्वयन चरणमा छन्,’ थापाले भने, ‘टेन्डर भएर काम भएका योजनाको बजेट काट्न मिल्दैन।’ उनले अहिले कार्यक्रम छनोट भएर टेन्डर नभएका र फ्रिज हुने योजनाको बजेट रकमान्तर गर्न सकिने र अर्को वर्षदेखि यो कार्यक्रमै नराख्न सकिने बताए। संघीयतालाई बलियो र प्रभावकारी बनाउने हो भने यो कार्यक्रम हटाएर स्थानीय तहलाई नै बजेट थप्नुपर्ने थापाको भनाइ छ ।

कतिपय सांसद आर्थिक वर्षको अन्तिममा आएर कार्यक्रम कटौती गर्ने प्रस्ताव  सस्तो लोकप्रियता भएको टिप्पणी गर्छन्। बागलुङ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ का सांसद सूर्य पाठकले आफ्नो क्षेत्रको ६ करोड रुपैयाँबाट धेरै काम भैसकेकाले अहिले आएर बजेट कटौतीको बहस सान्दर्भिक नभएको बताए। ‘६ करोडमध्ये पाँच करोड ५० लाखका योजना टेन्डर भएर धेरै अघि बढेका छन्,’ उनले भने, ‘बाँकी ५० लाख अस्पतालमा खर्चिने तयारी छ।’ योजनामा खर्च भएको रकम भुक्तानी दिनुपर्ने हुन्छ।

स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ ले तोकेको ढाँचामा सांसदले योजना तयार गर्छन्। ती योजना जिल्ला समन्वय समितिले  मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने कार्यविधि छ। मन्त्रालयले वित्तीय हस्तान्तरण माध्यमबाट कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नेगरी रकम कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउँछ।

निर्वाचन क्षेत्रमा उपलब्ध हुने कुल रकमको ५० प्रतिशतबाट न्यूनतम ५० लाख रुपैयाँका योजना छनोट गर्नुपर्ने हुन्छ। बाँकी ५० प्रतिशत रकमबाट न्यूनतम १० लाख रुपैयाँमाथिका योजना बनाउनुपर्छ।

प्रकाशित: ३० चैत्र २०७६ ०१:५३ आइतबार