दमक – स्थानीय तहले बजेटको सुनिश्चितता नहुँदै ठूलो आकारमा बजेट ल्याउँदा हरेक वर्ष बजेट घाटा हुने गरेको छ। स्थानीय तहले बजेटरी काम नजान्नु, पहुँचका आधारमा ल्याउने योजना नआउनु, आश्वासन दिएर बजेट ल्याउने गरेका कारणले हरेक वर्ष बजेटको आकार घटाउनुपर्ने भएको हो। दमक नगरपालिकाले यस वर्ष ४९ करोड रुपैयाँ बजेटको आकार घटाएको छ। अघिल्लो पाँचौ नगरसभामा ल्याएको १ अर्ब ६५ करोड ४१ हजार ३ सय ५० रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो। तर अहिलेको छैटाैं नगरसभाले बजेटको आकार ४९ करोड रुपैयाँ घटाएको छ।
गौरादह नगरपालिकामा जनप्रतिनिधि आएसँगै ३ पटक घाटाको बजेट बनाइसकेको छ। जनप्रतिनिधि आएको बर्ष २४ करोड, अघिल्लो वर्ष १३ करोड र यस वर्ष ५ करोड घाटा बजेट बनाएको हो। गौरादह नगरपालिकाका प्रवक्ता नगेन्द्र भण्डारीले कतिपय योजनाका लागि बजेट सुनिश्चित नहुँदा घाटा हुने गरेको बताए। ‘स्रोतको सुनिश्चितता नहँुदै बजेट ल्याइन्छ, आउने अपेक्षा पनि रहन्छ तर बजेट नआएपछि हरेक वर्ष घाटामा जान्छ,’ उनले भने, ‘यस वर्षदेखि केही कम भएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गृहनगर दमकमा यस वर्ष अनुदान नआउने भएर बजेट कटौती गर्नुप-यो। बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको संयोजकसमेत रहेकी दमक नगरपालिकाकी उपप्रमुख गीता अधिकारीले बिनियोजन ऐन २०७६ को पहिलो संशोधन विधेयक २०७६ नगरसभामा प्रस्तुत गर्दै अघिल्लो सभाको बजेट कटौतीको प्रस्ताव गरेकी हुन्। उनले अघिल्लो सभामा आफंैले बजेट प्रस्तुत गरेकी थिइन्।
बैदेशिक सहायता अन्तर्गत विश्व बैंक परियोजना बापत २० करोड बैदेशिक सहयोग प्राप्त नभएको र प्राप्त हुने सुनिश्चितता नभएको, नगर विकास कोषबाट लिइने ऋण १४ करोड २८ लाख ऋणसमेत सम्झौता नभएको उनले बताइन्।
त्यस्तै, सामाजिक सुरक्षा भत्तावापतको १५ करोड रकम सञ्चित कोषबाट व्ययभार नभएर सिधैं लाभग्राहीको खातामा जम्मा हुनेगरी सम्बन्धित बैंकको खातामा आउने भएकाले यो पनि बजेटबाट हटाइएको उनले जानकारी दिइन्। दमक ५ का स्थानीय कुलबहादुर बस्नेतले स्थानीय तहलाई आफुखुसी बजेट ल्याउने घटाउने परिपाटीले गर्दा आर्थिक अनुशासनमा समस्या हुने बताए। ‘मन लागेजति ल्याउने, जनता आश्वास्त पार्ने नभएपछि सकिएन भनेर घटाउने, उनले प्रश्न गरे,’ यसले आर्थिक सुशासन कायम हुन सक्दैन।
स्थानीय तहमा लामो समयसम्म बिताएका अधिकृत सुवास श्रेष्ठले स्रोतको सुनिश्चित गर्ने आधार नभई हचुवाका भरमा बजेट बनाए स्थानीय तहमा समस्या देखिने बताए। ‘पहिलो स्रोतको सुािश्चितता हुनुपर्छ, जनतालाई आश्वासन बाडेँर बजेट ल्याउने तर कार्यान्वयनमा समस्या हुने परिपाटी छ,’ उनले भने, ‘सबै भन्दा पहिलो स्रोतलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दा समस्या छ।’
एकजना पूर्वउपसचिवका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीको गृहक्षेत्रमा यो सबैभन्दा बढी समस्या छ। ‘योजना माग गर्ने, प्रक्रिया नै पूरा नगर्ने अनि स्थानीय तहको बजेटमा हाल्ने खालेको समस्या देखिएको छ,’ उनले भने, ‘प्रक्रिया नपुगी बजेट आउँदैन, अनि नआएपछि हतारहतार घटाउने यसले आर्थिक अराजकता निम्त्याउँछ।’
प्रकाशित: १४ फाल्गुन २०७६ ०२:१६ बुधबार
