स्थानीय तहमा आउने बजेटमा मात्र जनप्रतिनिधि सन्तुष्ट छैनन्। साविक गाविस र जिविसको तुलनामा भारी बजेट आएपनि उनीहरुले अझै अपुग नै भएको गुनासो गर्ने गरेका छन्। बजेट अपुग नै भएको अभिव्यक्ति दिन जनप्रतिनिधि पछि पर्दैनन्। संघ र प्रदेशले बजेट सहयोग गर्दैनन् र स्थानीय तहको बजेटमै सीमित हुनु परेको गुनासो अधिकांश जनप्रतिनिधिको छ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकामा संघीय सरकारले निःसर्त अनुदानबापत पाँच करोड ९१ लाख दिने घोषणा गरेकामा चार करोड ९० लाख मात्र प्राप्त भएको छ।
स्वदेशी कृषिजन्य वस्तुले भारतबाट आयातितसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिरहेको अवस्थामा आगामी दिन नेपाली किसानका लागि थप चुनौतीपूर्ण हुने देखिएको छ।
भारतको केन्द्र सरकारले सन् २०२०/०२१ का लागि लोकसभामा जारी गरेको बजेटले व्यक्तिगत आयकर दरमा कटौती गरेको छ भने घरेलु उद्योगको हकमा सीमा शुल्क दरमा वृद्धि गरेको छ।
भारतको केन्द्र सरकारले शनिबार ३०.४२ ट्रिलियन भारतीय रूपैयाँको वार्षिक बजेट सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले आफ्नो प्रतिवद्धता अनुसार गुणस्तरीय जीवन र मुलुकको आर्थिक सुधारलाई लक्षित गरी बजेट सार्वजनिक गरेको बताइएको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारबाट आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा आएको बजेट र प्रदेशसभा क्षेत्रको पूर्वाधार विकास कार्यक्रमबारे प्रदेश सभा सदस्य शुसिलकुमार थापाले जनतासामु सार्वजनिकरण गरेका छन्। सासद थापाले दुल्लु नगरपालिकाको प्रमुख बजार किर्तीखम्वा नजिक पत्रकार, स्थानीय जनता माझ प्रदेश सरकार मार्फत आएको प्रत्येक योजनाहरु सुनाएर सार्वजनिक गरेका हुन्।
ज्ञापनपत्रमा वडासदस्यहरूले अतिथि सत्कारका लागि मासिक २० हजार रुपैयाँ नगद पाउनुपर्ने मागसमेत राखेका छन्। त्यसैगरी हरेक वडा सदस्यलाई मोटरसाइकल र मासिक २० लिटर पेट्रोल उपलब्ध गराउनुपर्ने माग पनि गरिएको छ।
बजेट विभेद गरिँदै आएको बाजुरामा पछिल्लो समय राज्यले व्यापक लगानी बढाएको छ। प्रदेश र संघिय सरकारबाट यो वर्ष मात्र जिल्लामा वर्षेनी करोडौं बजेट भित्रिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सडक निर्माणका योजनाका लागि २० करोड बढी बजेट विनियोजन गरि कार्यान्वयन प्रक्रिया थालेको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बैतडीको मेलौली, कञ्चनपुरको बेलौरी र कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिकाले औद्योगिक ग्राम निर्माणको लागि बजेट पाएका छन्।
ओली सरकार मुलुकको इतिहासकै बलियो सरकार हो। तर आर्थिक विकासका सवालमा यो सरकार सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ। सरकारले जनअपेक्षाअनुसार विकास गर्न नसक्नुमा धेरै कारण छन्। काम गर्ने पुरानो प्रणाली नभत्काएसम्म नतिजा फरक आउन सक्दैन। त्यसमध्ये एउटा हो– बजेट निर्माणको पुरानो तौरतरिका परिवर्तन गर्नु।
चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले चार खर्ब आठ अर्ब रुपैयाँ विकास बजेट गर्ने लक्ष्य राखेको छ। वर्षको आधा समय बित्यो। खर्च भने ५२ अर्ब रुपैयाँ मात्र भएको छ। यसले बलियो सरकारको कमजोर विकास खर्च देखाउँछ।
उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेलले सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट संविधानको मर्म अनुरुप ल्याउन नसकेको स्वीकार गरेका छन्।
स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको बजेट डोजरमुखी भएको सरोकारवालाहरुले बताएका छन्। पाल्पा क्षेत्र नं. २ का प्रतिनिधि सभा सदस्य सोमप्रसाद पाण्डेयले विनियोजित गरेको बजेट सडक निर्माण केन्द्रीत भएको सरोकारवालाहरुले बताएका हुन्।
‘नाइँ नभन्नु ल २’बाट नेपाली रजतपटमा डेब्यु गरेकी वर्षा सिवाकोटी फिल्म ‘पशुपतिप्रसाद’बाट नोटिसमा परेकी हिरोइन हुन् । पछिल्लो समय उनले पल शाहको जोडी बनेर फिल्म ‘वीर विक्रम २’मा अभिनय गरेकी थिइन् । छोटो समयमै आफूलाई दर्शकमा चिनाउन सफल भइन् वर्षा । ‘
कैलाली क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित सांसद रेशम चौधरीको क्षेत्रको स्थानीय साझेदारी विकास बजेटको रकम निकासा गर्न माग गरिएको छ।
