दैलेख– कर्णाली प्रदेश सरकारबाट आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा आएको बजेट र प्रदेशसभा क्षेत्रको पूर्वाधार विकास कार्यक्रमबारे प्रदेश सभा सदस्य शुसिलकुमार थापाले जनतासामु सार्वजनिकरण गरेका छन्। सासद थापाले दुल्लु नगरपालिकाको प्रमुख बजार किर्तीखम्वा नजिक पत्रकार, स्थानीय जनता माझ प्रदेश सरकार मार्फत आएको प्रत्येक योजनाहरु सुनाएर सार्वजनिक गरेका हुन्।

उनले आफ्नो क्षेत्रमा रहेका दुल्लु नगरपालिका र भैरवी गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि र जनत माझ प्रत्येक टोल, वडा र पालिका स्तरमा ठूला तथा साना योजनाहरु पढेरै सुनाए। योजनाहरुको निगरानी तथा गुणस्तर हेर्नका लागि सांसद थापाले सबैलाई अपिल गरे। उनले योजनामा कामै नगर्ने र विल मिलाएर योजना सक्ने परिपार्टी कहि कतै भए वा पाईएमा सम्बन्धित निकायमा खबर गर्न र निगरानी राख्न सबैलाई  आग्रह गरे। आफूले माग र आवश्यकताका आधारमा योजनाहरु बनाएको बताए।

सबै भूगोल र वडाहरुमा समान बजेट वितरण गरिएको उनले बताए। दुई स्थानीय तह रहेको निर्वाचन क्षेत्र नम्वर २ को(क) का सांसद थापाले यहाँ रहेका २० वटै वडामा योजनाहरु सन्तुलित विकास गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम बाँडिएको बताए। चालू आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को विनियोजित बजेटबाट प्रदेशसभा क्षेत्रको पूर्वाधार विकास कार्यक्रम पनि सार्वजनिक गरे। ‘निर्वाचन भएदेखि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका समस्यालाई प्रदेश सरकारका विभिन्न निकायसँग समन्वय गर्दै सहजिकरण गरेको छु।’ सासद थापाले भने, ‘माग र आवश्यकताका आधारमा मेरा दुई स्थानीय तहमा समान योजना बाँडेको छु।’

प्रदेशसभा सदस्य थापाले समयमै योजना सम्पन्न गर्न स्थानीय तह र प्रदेश सरकारका कार्यालय प्रमुखहरुलाई निर्देशन दिए। चालु आर्थिक वर्षमा पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको नियमित बजेट र आफ्नो पहलमा ल्याएका १४ वटा सडक, २१ वटा विद्यालय, ३२ वटा सिँचाइ योजना, २२ वटा खानेपानी योजना र ३ वटा सडक पुल निर्माणका लागि ५५ करोड बढी रकम रहेको सांसद थापाले जानकारी गराए। माथिल्लो डुंगेश्वर बैंक, दूल्लू डाडीमाडी हुँदै ब्याउली सडकमा १ करोडको काम भइसकेको र १ करोड ५० लाख बजेट आई निर्माण कार्य अघि बढेको उनले जानकारी दिए।

त्यस्तै बैंक–छिउडी–रातीमाटा सडक कालोपत्रे र चगत्रा–डाडीमाडी–कुसापानी सडक कालोपत्रेका बजेट ब्यवस्थापन भएको बताए। बजेटमा सडक, खानेपानी, सिँचाइ, कृषि र शिक्षा क्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको छ। कार्यक्रममा दुल्लु नगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम भण्डारीले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट परेका विकास योजना पारदर्शी र गुणस्तरीयता कायम गर्न प्रयास गरिएको भन्दै उपभोक्ता, ठेकेदार र समुदायको पनि इमान्दारिता हुन जरुरी भएको बताए। त्यस्तै भैरवी गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेमबहादुर बुढाले तीनै तहका सरकारका योजना छनौट स्थानीय आवश्यकताकै आधारमा छनौट भएका बताए।

पत्रकारहरुले सामाजिक विकासका क्षेत्रमा बजेट विनियोजन नगरेको, उपभोक्ता समिति स्वच्छ हुनुपर्ने, बजेट पारदर्शीता, बजेट दोहोरोपन हुन नदिन निगरानी राख्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए।

प्रकाशित: १७ माघ २०७६ १०:३७ शुक्रबार