खोटाङ - आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकामा संघीय सरकारले निःसर्त अनुदानबापत पाँच करोड ९१ लाख दिने घोषणा गरेकामा चार करोड ९० लाख मात्र प्राप्त भएको छ।
प्रदेश सरकारले सोही प्रकृतिको अनुदान ४७ लाख ५० हजार दिने घोषणा गरेकामा २४ लाख मात्र आएको गाउँपालिका अध्यक्ष भूपेन्द्र राईले बताए। संघीय र प्रदेश सरकारबाट घोषित बजेटमध्ये एक करोड ७३ लाख रुपैयाँ प्राप्त नभएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। यस्तै, दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकामा संघीय सरकारको घोषित बजेटमध्ये एक करोड ७३ लाख र प्रदेश सरकारबाट घोषित बजेटमध्ये एक करोड १९ लाख बजेट घटाएर आयो। संघ र प्रदेशबाट आउने भनिएको बजेट नआएपछि नगरपालिकाको आफ्नै बजेट खर्च गरेर योजना सम्पन्न गरेको मेयर दिपनारायण रिजालले बताए।
संघ र प्रदेशबाट तोकिएको सबै बजेट नआएपछि नगरपालिकाको बजेट खर्च हुँदा चालु आर्थिक वर्ष योजना कम भएको मेयर रिजालले बताए। हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकामा संघ र प्रदेशबाट एक करोड ८९ लाख आएको छैन। सो नगरपालिकामा संघबाट आठ करोड २३ लाख र प्रदेशबाट ८८ लाखको सिलिङ आएको मेयर इवन राईले बताए। संघीय र प्रदेश सरकारले तोकिएको बजेट नपठाउँदा जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तह समस्यामा परेका छन्। घोषित बजेटका आधारमा योजना बनाए पनि सबै बजेट नआउँदा प्रभावित भइरहेको जनप्रतिनिधिको गुनासो छ। हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाका लेखा शाखाका कर्मचारी माधव आचार्यले भने, ‘बजेट नआउँदा पेस्की बेरुजु देखिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ऐसेलुखर्क गाउँपालिकामा संघीय सरकारबाट आउनुपर्ने राजस्व बाँडफाँडतर्फको ९१ लाख नआएको अध्यक्ष विश्वनाथ निरौलाले बताए। केपिलासगढी गाउँपालिकामा संघीय सरकारले राजस्व बाँडफाँडतर्फको ७० लाखभन्दा बढी रकम नपठाएको अध्यक्ष कृष्ण राईले बताए। प्रदेश सरकारले पनि आर्थिक वर्षको अन्तिममा बजेट पठाउँदा खर्च गर्न कठिन भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। साकेला गाउँपालिकामा संघीय सरकारको राजस्व बाँडफाँडतर्फको करिब ५० लाख नआएको अध्यक्ष अर्जुन खड्काले बताए। खोटेहाङ गाउँपालिकामा प्रदेश सरकारको सवारी कर बाँडफाँडतर्फको बजेट ढिलो आउँदा योजना सञ्चालन गर्न समस्या भएको गाउँपालिका अध्यक्ष प्रदीप राईले बताए।
रावाबेसी गाउँपालिकामा भने प्रदेश सरकारबाट सबै बजेट आएको अध्यक्ष लिलानाथ निरौलाले बताए। बराहपोखरी गाउँपालिकामा पनि घोषित सबै बजेट आएको उपाध्यक्ष गोमा मगरले जानकारी दिइन्।
प्रकाशित: २८ माघ २०७६ ०२:४० मंगलबार
