चालु आर्थिक वर्षमा सरकारको नियमित बजेटले अब काम नगर्ने निश्चित भइ नै सकेको छ। विश्वव्यापी स्वास्थ्य संकटका कारण चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ल्याइएको बजेटको ७० प्रतिशत जति खर्च भयो भने धन्न मान्नुपर्ने अवस्था छ। विशेषगरी अब विकास निर्माणका लागि जाने पुँजीगत खर्च त कुल विनियोजनको ५० प्रतिशत पनि नपुग्ला। खर्च देखाउनैका लागि असारे झरीमा छाता ओढेर अलकत्रा छर्किन त सकिएला तर त्यसले समग्र ४ खर्ब रुपियाँको पुँजीगत बजेट एकै महिनामा खर्च भइहालेको पत्याउन भने मुस्किलै पर्ला। त्यसो त अहिले राजधानीको मुख्य सहरी क्षेत्रका सडक रातारात रंग्याउने काम भइरहेको छ। कोभिड–१९ को संक्रमण रोकथाम नियन्त्रण र उपचारका नाममा सरकारी किनमेल पनि जारी नै छ। यीमध्ये कतिपय खर्च पुँजीगतमै जोडजाड पारिने भएकाले वर्षान्तमा ५० प्रतिशत पुग्ला कि भन्ने अनुमान गरिएको हो।
नेपालमा हालसम्मको बजेट खर्च गर्ने प्रणाली वा परम्परा यति बेथितियुक्त र अव्यवस्थित भइसकेको छ कि सानोतिनो प्रयासले यसमा सुधार हुने सम्भावना नै कम छ। विगत चार आर्थिक वर्षयता संविधानमै व्यवस्था गरेर जेठ १५ गते नै बजेट ल्याउने अभ्यास त आरम्भ गरियो तर कार्यान्वयन प्रक्रियामा उही परम्परागत कार्यप्रणाली कायमै राखियो। अर्थात् कहिले चाडबाड त कहिले समयमा बजेट निकासा नभएकोलगायतका बहाना बनाउँदै मंसिरसम्म आलटाल गरेर बस्ने अनि बल्ल पुस/माघमा गएर विकास आयोजनाहरूका लागि भनेर बोलपत्र आह्वान गर्ने। त्यसपछि पनि लगत्तै काम भइहाल्ने भने होइन। बोलपत्र छनोटलगायतका कार्य सम्पन्न गर्दासम्म यो प्रक्रियामा फागुन बिताइन्छ। अनि बल्ल चैततिर निकासा हातमा लिएर काम थालिन्छ। यस वर्ष कोभिड–१९ महामारीले अल्छेहरूको यो चक्र प्रभावित भएको छ।
यस आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएको बजेटको मूल संरचना अब अर्थहीन भइसक्यो भने पनि हुन्छ। विशेष परिस्थितिमा राज्यले विशेष नै निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ।
लक डाउनका कारण चैतभरि विकास निर्माणका काम त अवरुद्ध भए नै, केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म आह्वान गरिएका बोलपत्रहरूसमेत खोल्न सकिएन। सार्वजनिक खरिद कार्यालयले सम्बन्धित निकाय आफैँले बोलपत्रको म्याद थप्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। हाल देशभरि करिब १३ हजार विकास आयोजना सञ्चालनमा रहेका अनुमान छ। यसमा स्थानीय स्तरबाट थपिएका आयोजना भने समावेश छैन। सरकारले लक डाउनका अवधिमा सुरक्षा मापदण्डहरू अपनाएर (कामदारलाई आयोजनास्थलमै राखेर, बाहिरबाट खान नदिने, परिवारसँग भेटघाट गर्न नदिने आदि) आयोजनाहरू सञ्चालन गर्न सक्ने निर्णय गरे पनि तत्काल ठूला आयोजना सञ्चालन असम्भव नै देखिन्छ किनकि अहिलेको कठिन परिस्थितिमा आयोजनाहरूका लागि कामदार उपलब्धता सबैभन्दा ठूलो जोखिमको विषय हो। सहरहरू कतिसम्म निर्मम छन् भन्ने कुरा छिमेकी मुलुक भारतको मात्र होइन, काठमाडौँकै उदाहरणबाट पनि देखिसकियो।
काम हुँदाहुँदै ठेकदार नै सम्पर्कविहीन भएर भागेपछि अनौपचारिक क्षेत्रका ज्यालादारी श्रमिकहरू भोकभोकै कोही पुलमुनि रात गुजार्न बाध्य छन् त कोही केही दाना अन्न पेटमा परिहाल्छ कि भनेर पशुपति परिसरमा बिचल्ली र बेहाल अवस्थामा छन्। सरकारले स्थानीय तहमार्फत् अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारलाई राहत बाँड्ने भने पनि त्यो नपाएपछि नाङ्गो खुट्टाले/चप्पलमात्र लगाएर, चाउचाउ र चिउराको भरमा आफ्नो थातथलो फर्कनेको लर्को छ। निदर्यी सहरमा भोकै मर्नुभन्दा बरु चार–पाँच दिन लगाएर आफ्नो थातथलो पुगिहालियो भने त्यहाँ नूनपानी भए पनि खान त पाइन्छ भनेर श्रमजीवी वर्ग फर्कँदै छ। यस्तो अवस्थामा कसरी विकास आयोजना सञ्चालनमा रहलान् ? योसँगै सरकारले अर्को अनौठो निर्णय गरेको छ– कृषि गतिविधि सुचारु राख्ने। ग्रामीण कृषकहरूले सरकारको यो निर्णय आउनुपूर्व नै आफ्नो कृषिकर्मलाई निरन्तरता दिइरहेका थिए।
पाकेका गहुँ भित्र्याउने, चैते धान लगाउने कार्य गर्दै थिए। हिजोआज तराई र मध्य पहाडी क्षेत्रका किसानले थ्रेसर प्रयोग गर्न थालेका छन्। धेरैजसो किसानहरूले सामूहिकरूपमा भाडामा यस्ता कृषि उपकरण चलाउने गरेका छन्। तर लक डाउनका कारण ट्रयाक्टर, थ्रेसर चलाउन दिइएको छैन। सरकारको निर्णय सम्भवतः त्यसकै लागि हो। सबैभन्दा कठिन अवस्था त पशुपालक, कुखुरापालक कृषकहरूलाई आइपरेको छ। पशुलाई, कुखुरालाई खुवाउने दाना अभाव भइरहेको छ किनकि दाना उत्पादक कम्पनी बन्द छन्। बजार बन्द छ। ब्रोइलर कुखुरा ३–४ महिनाका भइसके पनि खोरबाट निकालेर बजारमा पठाउन नपाउँदा कुखुरापालक कृषकको अर्को पीडा सुरु भइसकेको छ। दुग्ध सहकारी÷डेरीहरूले दूध लिन छाडेपछि केही किसानले दूध नालीमा बगाएर अर्को क्रोध व्यक्त गरेका छन्। त्यो अर्को बेवकुफी हो तर ती किसानको दूध व्यवस्थापनका लागि उपयुक्त नीतिगत सम्बोधन गर्न नसक्नु सरकारको महान् कमजोरी हो।
कृषि मन्त्रालयको बेवसाइटमा एउटा विज्ञप्ति टाँस गरेका भरमा मुलुकमा समाजवादी क्रान्ति आउँदैन भन्ने कुरा माक्र्सवादी कृषिमन्त्रीले बुझ्नु भएकै होला। किसानको उपज व्यवस्थापनका लागि विज्ञप्ति होइन, अहिले फिल्डमा कार्य चाहिएको छ। किसानको खेतमा बन्दाकोबी फैलिएर घाँस बन्दा, फूलकोबी फूलेर बीउ बन्दा उपभोक्ताले भने महँगो मूल्यमा किनेर खानुपर्ने वा हरियो तरकारी नै नपाउने अवस्था आएको छ। ‘आलीबाट थालीसम्म’, ‘गोठबाट गिलाससम्म’, ‘खोरबाट खानासम्म’ कसरी उत्पादन र उपभोगलाई जोड्ने भन्ने योजना र त्यसको तत्कालै कार्यान्वयन चाहिएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघीय विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लुएफपी) ले कोभिड–१९ का कारण विश्वव्यापी खाद्य संकट आउन सक्ने चेतावनी दिइसकेको छ। कोभिड–१९ बाट बच्नका लागि मुलुकहरूले अवलम्बन गरेको लक डाउनसहितका योजनाहरूले खाद्य उत्पादन र आपूर्ति शृङ्खला टुट्न जाँदा यसले विश्व खाद्य संकट र पोषणसम्बन्धी समस्या उत्पन्न गर्ने डब्लुएफपीको ठहर छ।
अहिलको आवश्यकता सम्बोधन गर्नका लागि पूरक बजेट पनि ल्याउनुपर्ने हुन सक्छ। यदि डेढ महिनाका लागि किन पूरक बजेट ल्याउने भन्ने सोच्ने हो भने विशेष प्रावधानअन्तर्गत सरकारले विशेष घोषणाबाट कोरोनापछि अर्थतन्त्र उद्धारका कार्यक्रम ल्याउन ढिलाइ गर्नुहुँदैन।
यस्तो कारणले विशेषतः खाद्य मूल्य आकासिने भएकाले तल्लो तहका गरिब वर्गले आफ्नो शरीरका लागि आवश्यक क्यालोरी पूरा गर्ने गरी खाद्यान्न किन्न पाउँदैन, उपभोग गर्न पाउँदैनन् जसले गर्दा खाद्यान्न सुरक्षा संकट सुरु हुन्छ। सरकारका प्रवक्ता, अर्थशास्त्री, माननीय अर्थमन्त्रीले बडो गर्वका साथ कोरोना भाइरसजन्य विश्व मन्दीले नेपाली अर्थतन्त्रमा खासै प्रभाव नपार्ने त बताइहाल्नु भयो, अब कृपा गरेर यो चुलो संकट व्यवस्थापन कसरी गर्ने हो, त्यसबारे पनि श्वेतपत्र जारी गरिदिनुभए आमनागरिकहरूमाथि कृपा हुने थियो। हुन त यो भरखर सत्ता लिएको बेला होइन क्यार। आफैँले तीन वर्षसम्म सत्ता सञ्चालन गरेको अवधि पर्यो, श्वेतपत्र नै जारी गरिहाल्न अलिकता मनले नमान्ला। त्यसो गरे विगत वर्षहरूका कमजोर विकास खर्चका कारण देखाउनु पनि पर्ला, डा. डिल्लीराज खनाल कार्यदलले दिएको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका प्रतिवेदन लुकाएको कारण पनि खोल्नुपर्ला। अहिले यी सबै झन्झटहरूतिर नलागौं। बरु विश्वभरि नै देखिएको यो संकटका कारण मुलुकको अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने सम्भाव्य संकट निवारण गर्न किन ढिलाइ गरिएको हो, त्यतिमात्र कारण खोलिदिए पुग्छ।
कोभिड–१९ को विश्व आर्थिक प्रणालीसँग ठ्याक्कै उल्टो अन्तरसम्बन्ध छ, जतिजति यसको संक्रमणको स्तर बढ्दै गएको छ, उति नै विश्व अर्थव्यवस्थामा महामन्दी (जुन सन् १९३० भन्दा भयाबह हुने अर्थशास्त्रीहरूले चेतावनी दिइसकेका छन्) गहिरिँदै गएको छ। अर्थात् कोभिड–१९ बढ्दो क्रममा छ, अर्थतन्त्र सोही गतिमा खस्किँदो गतिमा छ। भर्खरैमात्र एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले सार्वजनिक गरेको नेपालको समष्टिगत अर्थतन्त्रको अद्यावधिक प्रतिवेदनले कोभिड–१९ का कारण यहाँको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) मा १ देखि २ प्रतिशतसम्मको क्षति पुग्ने प्रारम्भिक आकलन देखाएको छ। यो २०५८ सालको आधार वर्ष (बेसलाइन) का आधारमा स्थिर मूल्यमा गरिएको गणना हो। चालू मूल्यमा यसलाई हिसाब गर्दा यो भाइरस संक्रमणको विश्वव्यापी विस्तारबाट हाम्रो अर्थतन्त्रमा कम्तीमा ७० अर्र्बदेखि साँढे ६ खर्बसम्म क्षति पुग्न सक्छ भन्ने स्वतन्त्र अर्थशास्त्रीहरूले अर्को हिसाव निकालेका छन्। विश्वव्यापी आर्थिक संकट जति गहिरो हुँदै जाँदै जान्छ, त्यति नै नेपालको अर्थतन्त्रमा यसको प्रभाव गहिरो बन्दै जाने हुन्छ।
सरकारले तत्काल मदिरा, बिलासी सवारीसाधन, सुपारी, मरिचसहित केही वस्तुको आयातमा रोक लगाएको छ जसका कारण करिब ५० अर्ब रुपियाँ बराबरको आयात कम हुनेछ। निर्माण कार्य अवरुद्ध हुँदा र औद्योगिक गतिविधि ठप्प हुँदा पुँजीगत वस्तुको आयात कम्तीमा १५ प्रतिशतले घट्ने प्रारम्भिक अनुमान छ। यसबाहेक मागमा आएको कमी र आपूर्ति चक्रमा परेको प्रभावले थोक तथा खुद्रा व्यापार संकुचित भएको छ। यी सबै कारणले समग्र आयात कम्तीमा २५ प्रतिशत जतिले घट्ने आकलन छ। यसको सोझो अर्थ भन्सार राजस्व संकुचित हुनेछ। अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले यस वर्ष २ खर्ब रुपियाँले कम राजस्व उठ्ने सम्भावना व्यक्त गरेका छन्। यो अनुपात अझ बढी पनि हुन सक्छ। चालुतर्फको खर्च अर्थात सरकारको नियमित प्रशासकीय खर्च, तलब/भत्तालगायतको खर्च यथास्थितिमा रहने तर स्रोत संचुकित हुने अवस्थामा सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ल्याएको बजेटले काम नगर्ने स्पष्ट छ। यस्तो बेलामा केही बहुपक्षीयबाहेक बाह्य सहयोग पनि आशानुरूप परिचालन हुन सक्दैन।
चैत २२ गतेसम्म पुँजीगतर्फ जम्मा २५ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च भएको छ। चालु वर्षको चैत तेस्रो सातासम्म एक पैसा पनि आन्तरिक ऋण नउठाएको अवस्थामा भरखरमात्र चैतभित्र ५५ अर्ब ४० करोड र अन्तिम त्रैमासिक अवधिमा १ खर्ब ३९ अर्ब ४० करोड रुपियाँ आन्तरिक ऋण उठाउने तालिका सार्वजनिक गरेको छ। यो १ खर्ब ९५ अर्ब रुपियाँको आन्तरिक ऋण, २ खर्ब रुपियाँ सरकारको खातामा खर्च नभई बसेको पैसासमेत करिब ४ खर्बले तत्कालका लागि खर्च व्यवस्थापन त गर्न सकिएला तर यसले विशेष अवस्थामा सरकारले राष्ट्रको आर्थिक उद्धार प्याकेजका लागि गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न भने सक्दैन। यस आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएको बजेटको मूल संरचना अब अर्थहीन भइसक्यो भने पनि हुन्छ। विशेष परिस्थितिमा राज्यले विशेष नै निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले अहिलको आवश्यकता सम्बोधन गर्नका लागि पूरक बजेट पनि ल्याउनुपर्ने हुन सक्छ। यदि डेढ महिनाका लागि किन पूरक बजेट ल्याउने भन्ने सोच्ने हो भने विशेष प्रावधानअन्तर्गत सरकारले विशेष घोषणाबाट कोरोनापछि अर्थतन्त्र उद्धारका कार्यक्रम ल्याउन ढिलाइ गर्नुहुँदैन।
प्रकाशित: २५ चैत्र २०७६ ०५:१८ मंगलबार
