सरकारले अर्थ व्यवस्था सुधारका लागि भन्दै चुरे बिक्रीको योजना बनाएको जानकारहरूको बुझाइ छ। ६ वर्षअघि चुरे गुरुयोजना निर्माणका लागि बनेको समितिका संयोजक डा. विनोद भट्ट मुलुकको अर्थ व्यवस्था सुधारका नाममा सरकारले नेपालको चुरे क्षेत्रलाई ध्वस्त पार्ने कदम चाल्न थालेको बताउँछन् ।
अयोग्य लडाकुलाई राज्यकोषबाट रकम दिने तयारी अहिले मात्र भएको होइन। यो तयारी तत्कालिन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको पालामा सुरु भएको हो। यसलाई अर्का तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि निरन्तरता दिएका थिए। उनको पालाका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले लडाकुलाई वितरण गर्ने नाममा ८४ करोड रुपैया बजेटमै छुट्टाएका थिए।
सरकारको न्युनतम साझा कार्यक्रम मस्यौदा कार्यदलको बैठक शुरु भएको छ।
सत्तारुढ गठबन्धनले सरकारको न्युनतम साझा कार्यक्रम बनाउने काम शुक्रबारसम्ममा सक्ने भएको छ।
विभिन्न माग अघि सारेर आन्दोलन गर्दै आएका उद्योगी, व्यवसायीले तत्कालका लागि आन्दोलन स्थगित गरेका छन्।
उपमहासचिव पौडेलले सो विमानस्थलको दोस्रो चरणको काम तत्काल अघि बढाउन पनि सरकारसँग माग गरे। रुपन्देहीको भैरहवामा निर्मित उद्योग व्यापार संगठनको कार्यालय भवनको शनिबार उद्घाटन गर्दै उनले सो विमानस्थलको कामलाई अघि बढाउनका लागि एशियाली विकास बैंक (एडीबी)सँग शिघ्र सम्झौंता गरेर बजेटको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई ढिलाई नगर्न सचेत गराए।
करिब २० प्रतिशत रहेको गरिबी करिब १७ प्रतिशतमा झरेको पुगेको र अहिले कोभिडका कारण केही मात्रामा बढेको हुनसक्ने उनले बताए। सरकारले भौतिक पूर्वाधारमा मात्रै होइन मानवीय विकासमा समेत उल्लेख प्रगति भएको उनको दाबी छ।
अर्थ मन्त्रालयमा बुधबार आयोजित दोस्रो चौमासिक समिक्षा कार्यक्रममा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कोभिड-१९ ले प्रभाव पारे पनि राजस्व लक्ष्य फेला पर्ने बताए। उनले पर्यटनबाहेक धेरै क्षेत्र सामान्य अवस्थामा फर्किसकेको भन्दै लक्ष्यभन्दा धेरै राजस्व असुल गरी परिणाम निकाल्न निर्देशन दिए।
स्थानीयको मागलाई बेवास्ता गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले रूपन्देहीको मौतिपुर औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास गरेपछि सो क्षेत्र तनावग्रस्त बनेको छ। शिलान्यासका लागि आएका अर्थमन्त्रीको गाडीलाई लक्षित गरेर स्थानीयले ढुंगासमेत प्रहार गरेका छन्।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ओली समूहका महासचिव विष्णु पौडेलले लोकतन्त्रमा विश्वास गर्नेले चुनावको विरोध गर्न नसक्ने बताएका छन्।
लामो समयदेखि बैंकलाई सेयर ब्रोकर लाइसेन्स दिनुपर्ने माग पुनः उठेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) ले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई भेटेर यस्तो माग दोहोर्याएको हो।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले मुलुकको अहिलेको प्रमुख चुनौती लगानी बढाएर रोजगारी सिर्जना गर्ने भएको बताएका छन् ।
