सबैका लागि सामाजिक न्याय
अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको ऐतिहासिक दिनले सरकार, श्रमिक, उपभोक्ता र रोजगारदातालाई देशको आर्थिक विकासमा अगाडि बढ्न प्रेरित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको ऐतिहासिक दिनले सरकार, श्रमिक, उपभोक्ता र रोजगारदातालाई देशको आर्थिक विकासमा अगाडि बढ्न प्रेरित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
कोषले बिहीबारसम्म एक लाख ३५ हजार आठ सय ४३ योगदानकर्तालाई रु आठ अर्ब ४८ करोड भुक्तानी गरेको हो।
कोषले २०७६ सालदेखि सञ्चयकर्तालाई अस्पताल भर्ना भई उपचार गरिएको साधारण रोगको हकमा प्रत्येक वर्ष अधिकतम रु एक लाखसम्म र घातक रोगको हकमा सेवा अवधिभर अधिकतम रु १० लाखसम्म स्वास्थ्योपचार सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ।
विदेशमा रोजगार श्रमिक र स्वरोजगारमा रहेका नेपाली नागरिकलाई सरकारले सामाजिक सुरक्षा योजनामा जोडेको छ।
चाडपर्व मनाउने तथा मूर्ति विसर्जन गर्ने क्रममा हुन सक्ने धार्मिक तथा साम्प्रदायिक विवाद, पटाकाजन्य विस्फोटक पदार्थको अवैध ओसारपसार र बिक्री वितरण, चोरी तथा लुटपाट, जुवा तास, मादक पदार्थ लागूऔषधको सेवन गरी हो–हल्ला गर्ने, सवारी दुर्घटना तथा कालो बजारी नियनत्रण लगाएतका विषयमा आफूहरुले सुरक्षा योजना बनाएको उनले बताए।
सिन्धुपाल्चोकका मतदान केन्द्रमा दुई घेराको पहरासहित एकीकृत सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।
तीन महिना अघिसम्म कोषमा १५ हजार पाँच सय रोजगारदाता र दुई लाख ८६ हजार श्रमिक सूचीकृत रहेकोमा अहिले उक्त संख्या बढेर करिब १६ हजार पाँच सय रोजगारदाता र तीन लाख १० हजार योगदानकर्ता आवद्ध भएका छन्।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार नेपालमा करिब नौ लाख उद्योग, प्रतिष्ठानमा ३४ लाख हाराहारी श्रमिक कार्यरत छन्। विभागले २०७४/०७५ मा गरेको श्रम शक्ति सर्वेक्षण अनुसार औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रमा गरी ७० लाख ८६ हजार मानिस विभिन्न किसिमका काममा आबद्ध छन्। कोषले अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्नेलाई पनि समेट्ने लक्ष्य राखेको छ।
चाडपर्व नजिकिँदै जाँदा जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जिल्लामा विशेष सुरक्षा योजना लागू गरेको छ। योजनाअन्तर्गत विशेष गरी लामो दूरीका सवारी साधनमा हुने आपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रणका लागि काम भइरहेको छ।
जिल्ला प्रहरीले दसैं, तिहार र छठलगायत चाडपर्वलाई लक्षित गरी विशेष सुरक्षा योजना ल्याएको छ। २७ बुँदे सुरक्षा योजना जिल्लाका मातहत प्रहरी इकाईलाई सर्कुलरसमेत गरिएको छ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले चाडबाड केन्द्रित सुरक्षा योजना बनाएर लागू गर्न मुलुकका ७७ वटै प्रहरी कार्यालय र मातहतका इकाइलाई निर्देशन दिएको छ।
एक वर्षअघि नै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा गइसक्नुपर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्था अझै कोषमा सहभागी हुन आनाकानी गरिरहेका छन्।
सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ संशोधन गरिएको छ। संशोधन अनुसार सामाजिक सुरक्षा कोषले सञ्चालनमा ल्याएको बृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना अन्तर्गत जम्मा हुने योगदानकर्ताको आधारभूत पारिश्रमिकको २८.३३ प्रतिशत रकमलाई निवृत्तभरण र अवकाश सुविधा योजनामा टुक्राइएको छ।
काठमाडौँ उपत्यकाको तीन जिल्लाले सुरक्षा योजना बनाए पनि त्यसलाई एकीकृत गरेर संयुक्त सुरक्षा योजना बनाउने तयारी गरिएको छ।
योजनामा सूचीकृत हुन श्रमिकले न्यूनतम पारिश्रमिकको ११ र रोजगारदाताले २१ प्रतिशत योगदान गर्नुपर्छ। सोही रकमबाट कोषले औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा र वृद्धावस्था सुरक्षा, पेन्सन जस्ता सुविधा उपलब्ध गराउँछ।