योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुनेको संख्या निरन्तर बढ्दो छ।
कोरोना महामारीको बेलामा समेत कोषमा योगदान गर्ने क्रम जारी रहँदा सूचीकृत हुनेको संख्या बढेको हो। तीन महिना अघिसम्म कोषमा १५ हजार पाँच सय रोजगारदाता र दुई लाख ८६ हजार श्रमिक सूचीकृत रहेकोमा अहिले उक्त संख्या बढेर करिब १६ हजार पाँच सय रोजगारदाता र तीन लाख १० हजार योगदानकर्ता आवद्ध भएका छन्।
प्रदेशगत हिसाबले सबभन्दा बढी बागमतीबाट ११ हजार र सबभन्दा कम कर्णाली प्रदेशबाट दुई सय रोजगारदाता कोषमा आवद्ध भएका छन्। प्रदेश नं १ बाट करिब २ हजार लुम्बिनीबाट १ हजार ५ सय, गण्डकीबाट साढे ७ सय, मधेसबाट ७ सय ४० र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट २ सय ३८ रोजगारदाता आवद्ध भएको कोषले जनाएको छ।
रोजगारदाता झैं योगदानकर्ता पनि सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशबाट नै कोषमा आवद्ध भएका छन्। कोषका अनुसार बागमती प्रदेशका करिब २ लाख ३२ हजार ४ सय योगदानकर्ता आवद्ध भइसकेका छन्। त्यस्तै प्रदेश नं १ बाट ३२ हजार, मधेश प्रदेशबाट १८ हजार, गण्डकीबाट १३ हजार, लुम्बिनीबाट १२ हजार, सुदूरपश्चिमबाट १ हजार २ सय ४० र कर्णालीबाट करिब १ हजार योगदानकर्ता सूचीकृत भएको कोषले जनाएको छ।
२०७५ मंसिर ११ देखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको हालसम्म कोषमा १२ अर्ब ७६ करोड रूपैयाँ योगदान रकम संकलन भएको छ। कोषले चार प्रकारका सुरक्षा योजना सञ्चालनमा ल्याएको छ।
विभिन्न उद्योग, व्यवसाय र त्यहाँ काम गर्ने रोजगारदाता कोषमा सूचीकृत हुनेको संख्या बढ्दै गए पनि बैंकका कर्मचारीले भने आलटाल गरिरहेको पाइएको छ। बैंकका कर्मचारीले कोषमा जाँदा आफूले खाई–पाई आएको सुविधा घट्ने भन्दै नजाने अडान राखेका छन्।
जागिर छाडेपछि वा ६० वर्ष पुगेपछि मात्रै एकमुष्ठ रकम झिक्न पाउने लगायतका व्यवस्थामाथि उनीहरूको आपत्ति छ। त्यस्तै आवद्ध भएको ३ वर्षपछि मात्रै ८० प्रतिशत रकम सापटी लिन पाउने, तलब–सुविधामा सामूहिक सौदाबाजी नहुने, कोषले दिने पेन्सन प्रचलित ब्याजभन्दा कम हुने र साँवा गुम्ने अवस्था रहने उनीहरूको दाबी छ।
कोषमा श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको ३१ प्रतिशत (११ प्रतिशत श्रमिकका तर्फबाट र २० प्रतिशत रोजगारदाताका तर्फबाट) मासिक जम्मा गर्नुपर्छ। जम्मा भएको ३१ प्रतिशत रकम विभिन्न योजनाअन्तर्गत बाँडफाँट हुन्छ।
योगदान रकमको सबभन्दा बढी हिस्सा २८.३३ प्रतिशत रकम बृद्धावस्था सुरक्षा योजना अन्तर्गत जम्मा हुन्छ। जसमध्ये २० प्रतिशत रकम निवृत्तिभरण (पेन्सन) योजनाअन्तर्गत रहन्छ भने बाँकी ८.३३ प्रतिशत अवकाश योजनामा जम्मा हुन्छ। त्यस्तै १.४ प्रतिशत रकम दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना अन्तर्गत जम्मा हुन्छ। औषधि उपचार स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षाका लागि १ प्रतिशत र आश्रित परिवार सुरक्षा योजना अन्तर्गत ०.२७ प्रतिशत रकम जम्मा हुन्छ।
यी हुन् कोषले दिने सुविधा औषधि–उपचार तथा स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा
यो सुविधाका लागि कोषमा नियमित तीन महिना योगदान गरेको हुनुपर्छ। यो योजनाअन्तर्गत औषधि–उपचारका लागि अस्पतालमा भर्ना भई उपचार गराउनुपर्ने योगदानकर्तालाई कोषले वार्षिक १ लाख रूपैयाँसम्म उपलब्ध गराउँछ। सामान्य बिरामी भई औषधि सेवन गर्नुपर्ने अवस्थामा वार्षिक २५ हजार रूपैयाँसम्म कोषले प्रदान गर्छ। कुल दाबीको २० प्रतिशत रकम भने श्रमिकले बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
मातृत्व सुरक्षा योजनाअन्तर्गत पुरुष योगदानकर्ताको पत्नी वा महिला योगदानकर्ता गर्भवती भई नियमित गर्भ परीक्षण गराउँदाको खर्च, अस्पताल भर्ना भई प्रसूति सम्बन्धी शल्यक्रिया वा उपचार गराउँदाको खर्च, अस्पतालमा सुत्केरी हुँदाको खर्च, सुत्केरी भएको ६ हप्तासम्मको सुत्केरीसँग सम्बन्धित उपचार खर्च तथा ३ महिनासम्मको शिशुको उपचार वापतको खर्च पनि कोषले बेहोर्छ।
प्रसूति स्याहारका लागि प्रतिशिशु १ महिनाको न्यूनतम पारिश्रमिक बराबरको रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ। उक्त रकम २४ हप्ताभन्दा बढी अवधिको गर्भपतन वा मृत शिशु जन्म भएको अवस्थामा पनि पाइने व्यवस्था गरिएको छ।
दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा
यस योजनाअन्तर्गत योगदानकर्ता रोजगारीजन्य (कार्यस्थल) दुर्घटनामा परी वा व्यवसायजन्य रोगको उपचार गर्दा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च पाइन्छ। रोजगारीजन्य दुर्घटनामा परी उपचार गराउँदा सम्बन्धित रोजगारदाता वा योगदानकर्ता वा निजको परिवारको सदस्यले सात दिनभित्र कोषलाई जानकारी गराउनु पर्ने नियम छ।
कोषसँग सम्झौता भएको अस्पतालबाहेक अन्य अस्पतालमा रोजगारीजन्य दुर्घटनामा उपचार गराउनेको हकमा त्यस्तो उपचारवापत ७ लाख रूपैयाँभन्दा बढीको खर्च कोषले नबेहोर्ने व्यवस्था छ। रोजगारीजन्य बाहेक अन्य दुर्घटना भएको अवस्थामा कोषले ७ लाख रूपैयाँसम्मको उपचार खर्च बेहोर्छ। तर अन्य बिमाबाट ७ लाख वा सोभन्दा बढी रकम सुविधा पाउने अवस्थामा कोषले खर्च बेहोर्दैन। त्यसभन्दा कम सुविधा पाउने भए बाँकी रकमको हदसम्म कोषले खर्च बेहोर्छ।
कार्यस्थल दुर्घटना वा व्यवसायजन्य रोगको कारण अस्थायी पूर्ण अक्षमता भएका योगदानकर्ताले निजले खाई–पाई आएको आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत बराबरको रकम मासिक रूपमा काममा नफर्किंदासम्म पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
कार्यस्थल दुर्घटना वा व्यवसायजन्य रोगका कारण स्थायी अक्षमता भएको योगदानकर्ताको अक्षमताको अनुपातमा श्रमिकले खाइपाइ आएको आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत बराबर रकमलाई शतप्रतिशत मानी निजको अक्षमता प्रतिशतका आधारमा जीवनभर निवृत्तिभरण सुविधाबापत मासिक रूपमा कोषले प्रदान गर्छ।
पूर्ण अक्षमता भएको योगदानकर्ता जीवित रहुञ्जेल हेरचाह गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई योगदानकर्ताले खाइपाइ आएको आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत बराबर रकम मासिक रूपमा उपलब्ध गराउँछ।
आश्रित परिवार सुरक्षा
जुनसुकै कारणबाट योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा पति वा पत्नीले योगदानकर्ताको अन्तिम आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशतका दरले जीवनभर निवृत्तिभरण पाउँछन्। मृतक योगदानकर्ताको १८ वर्ष उमेर पूरा नभएको सन्तान भएमा त्यो उमेर पूरा नभएसम्म शैक्षिकवृत्तिबापत योगदानकर्ताको अन्तिम आधारभूत पारिश्रमिकको ४० प्रतिशत रकम मासिक रूपमा पाउँछन्।
एकभन्दा बढी सन्तान सुविधा पाउने अवस्थाका भए बढीमा २ सन्तानलाई आधारभूत पारिश्रमिकको ४० रकम दामासाहीले प्रदान गरिने व्यवस्था छ। योगदानकर्ताको पति, पत्नी, छोरा वा छोरी नभएको अवस्थामा आश्रित आमाबुबाले सुविधा पाउँछन्। उनीहरूलाई कोषले योगदानकर्ताको आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत रकम निजहरूको जीवनभर मासिक रूपमा प्रदान गर्छ। आमाबाबु दुवै जीवित भए दुवैलाई दामासाहीले सुविधा दिइन्छ।
वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना
उक्त योजनाअन्तर्गत योगदानकर्ताले निवृत्तिभरण योजना र अवकाश सुविधा पाउँछन्। २०७८ साउन १ गते वा त्यसपछि कोषमा योगदान सुरू गर्ने सबै योगदानकर्ता निवृत्तिभरण योजनामा समावेश हुने व्यवस्था छ। निवृत्तिभरण प्राप्त गर्न योगदानकर्ताको उमेर ६० वर्ष पूरा भएको र कम्तीमा १५ वर्ष योगदान गरेको हुनुपर्छ।
योगदानकर्ताले १५ वर्षको योगदान नगर्दै ६० वर्ष उमेर पूरा भएमा निवृत्तिभरण योजनामा जम्मा भएको रकम र त्यस रकममा कोषले गरेको लगानीबाट प्राप्त प्रतिफल समेत जोडी हुन आउने कुल योगदान रकम एकमुष्ठ पाउने व्यवस्था छ। उक्त रकमलाई १ सय ६० ले भाग गर्दा हुन आउने रकम योगदानकर्ताले प्रत्येक महिना जीवनभर निवृत्तिभरणको रूपमा पनि लिन सक्छन्।
त्यस्तै कोषमा जम्मा भएको रकमबाट ३ वर्ष लगातार योगदान गर्नेले यो सुविधाअन्तर्गत जम्मा भएको रकमको ८० प्रतिशतसम्म विशेष सापटी लिन पाउने व्यवस्था समेत गरिएको छ। अधिकारीहरूले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सबै रोजगारदाता र श्रमिक सहभागी हुनुपर्ने बताउँदै आए पनि अझै कैयौंले अटेरी गर्दै आइरहेका छन्।
अटेरी गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्ने वा राज्यले दिने सुविधा रोक्नुपर्ने आवाज उठ्दै आए पनि कोषले त्यस्तो कडा कदम चाल्न सकेको छैन। १० वर्षअघिको केन्द्रीय तथ्यांक विभागको विवरण अनुसार देशमा करिब ९ लाख उद्योग, प्रतिष्ठानमा करिब ३४ लाख श्रमिकले काम गर्ने गर्छन्।
६९ करोड रूपैयाँ दावी भुक्तानी
यसैबीच कोषले हालसम्म योगदानकर्तालाई ६९ करोड रूपैयाँ दाबी भुक्तानी गरेको जनाएको छ। बृद्धावस्था सुरक्षा योजना अन्तर्गत योगदानकर्तालाई ५६ करोड ५२ लाख ६१ हजार ४ सय १९ रूपैयाँ दाबी भुक्तानी गरिएको हो।
त्यस्तै औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनअन्तर्गत ९ करोड ७१ लाख ७२ हजार चार सय १३ रूपैयाँको दाबी भुक्तानी हुँदा दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनाअन्तर्गत ९० लाख १४ हजार १ सय ८० र आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाअन्तर्गत १ करोड ८६ लाख ३० हजार दाबी भुक्तानी गरिएको कोषले जनाएको छ।
प्रकाशित: २४ माघ २०७८ ०१:०१ सोमबार