एक वर्षअघि नै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा गइसक्नुपर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्था अझै कोषमा सहभागी हुन आनाकानी गरिरहेका छन्।  

औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने सबै श्रमिक कोषमा आवद्ध हुनुपर्ने निर्णय गरी सरकारले राजपत्र प्रकाशित गरेको एक वर्षभन्दा बढी भइसककोले त्यस्तो निर्णय बाध्यकारी भएको कोषका कर्मचारी बताउँछन्।  

सरकारले श्रम ऐन आकर्षित हुने सबै उद्योग, प्रतिष्ठान कोषमा सहभागी हुनुपर्ने निर्णयसहित २०७५ असोज २६ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको थियो। ‘त्यो सूचना प्रकाशित भएको ६ महिनाभित्र श्रम ऐन आकर्षित हुने बैंक तथा वित्तीय संस्थालगायत सबै उद्योग, प्रतिष्ठान कोषमा आवद्ध भइसक्नु पर्छ,’ कोषका निर्देशक विवेक पन्थीले भने।  

राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको एक वर्षभन्दा बढी समय गुजारेर अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विद्यमान सुविधा अनुसार कोषमा आवद्ध हुन नसक्ने चेतावनी दिइरहेका छन्। कोषका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थामा काम गर्ने करिब एक लाख कर्मचारीमध्ये हालसम्म १५ हजार जति कोषका योजनामा सहभागी भएका छन्।  

‘राजपत्रमा प्रकाशित भएको ६ महिनापछि श्रम ऐन आकर्षित हुने जुनसुकै उद्योग, प्रतिष्ठानका श्रमिकले कोषको व्यवस्था अनुसार सुविधा नपाए ऐन अनुसार सरकारी बिगो अनुसार सम्बन्धित प्रतिष्ठानबाट असुलउपर हुन्छ,’ पन्थीले भने, ‘यस्तो असुलउपर गर्न केही दिनअघि दुई बैंक सहित दुई दर्जन उद्योगलाई पत्राचार गरिसकेका छौं।’  

कोषले केही समयअघि सनराइज र ग्लोबल आइएमई बैंकका दुई कर्मचारीको मृत्यु भएपछि मृतकका परिवारलाई करिब दुई करोड रूपैयाँ उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको थियो। सोही निर्देशनपछि कोष र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच योजनामा सहभागी हुने/नहुनेमा विवाद चर्किएको छ।

सनराइज बैंकमा काम गर्ने सनाज खतिवडाको निधनपछि पिता ध्रुवकुमारले दिएको उजुरीको आधारमा कोषले त्यस बैंकलाई ४३ लाख ३४ हजार र ग्लोबल आइएमईमा काम गर्ने अनन्तकुमार आचार्यको मृत्युपछि पत्नीको उजुरीमा एक करोड ५१ लाख १९ हजार रूपैयाँ आश्रित परिवारलाई दिन निर्देशन दिएको थियो।

सनाजका आमाबुबाको उमेर र औसत आयु (७१ वर्ष) लाई आधार मानेर उनीहरू त्यो बेलासम्म बाँच्दा पाउने रकम हिसाब गरी क्षतिपूर्तिको रकम उपलब्ध गराउन तथा आचार्यको हकमा कोषले आधारभूत पारिश्रमिक ३७ हजार रूपैयाँलाई आधार मान्दै आश्रित पत्नी, दुई बच्चाको पालनपोषण तथा शिक्षादिक्षाको खर्च देखाउँदै एक करोड ५१ लाख १९ हजार रूपैयाँ उपलब्ध गराउन बैंकलाई पत्र काटेको थियो। कोषमा श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको ३१ प्रतिशत रकम मासिक जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यसमा श्रमिक तर्फबाट आधारभूत पारिश्रमिकको ११ प्रतिशत र रोजगारदाता तर्फबाट २० प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्छ।  

योगदान रकमबाट औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनामा एक, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनामा १.४, आश्रित परिवार सुरक्षा योजनामा ०.२७ र बृद्धावस्था सुरक्षा योजनाअन्तर्गत २८.३३ प्रतिशत रकम छुट्टाइएको छ। बृद्धावस्था सुरक्षा योजनाअन्तर्गत जम्मा हुने २८.३३ प्रतिशतमध्ये निवृत्तिभरण योजनामा २० र अवकाश सुविधा योजनामा ८.३३ प्रतिशत रकम जम्मा हुन्छ। कोषले तिनै योजना अनुसार क्षतिको विवरण खुट्ट्याएर सुविधा दिने नीति बनाएको छ।  

कोषले योजनामा आवद्ध नभएका बैंक कर्मचारीको निधन हुँदा सम्बन्धित बैंकले नै ठूलो रकम तिर्नुपर्ने निर्णय गरेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी यतिखेर ती योजना संशोधन हुनुपर्ने अडानमा छन्।

‘अहिलेको प्रावधान अनुसार ती योजनामा सहभागी हुने हो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खाइपाइ आएको सुविधा घट्छ,’ वित्तीय कर्मचारी संघका कोषाध्यक्ष वरुण खड्काले भने, ‘श्रम ऐनले नै कुनै पनि श्रमिकको खाइपाई आएको सुविधा कटौती नहुने व्यवस्था गरेको बेला कोषमा आवद्ध हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा काम गर्ने सबै कर्मचारीको सुविधा घट्छ।’  

उनले अहिले कोषले प्रदान गर्ने स्वास्थ्य उपचार सुविधा भन्दा बैंकहरूले उपलब्ध गराइरहेको सुविधा राम्रो भएको बताए। त्यस्तै, बैंकका कर्मचारीले जागिर छाड्दा जुनसुकै बेला पाउने कट्टा गरिएको रकम कोषमा जम्मा गर्दा ६० वर्ष पर्खनुपर्ने व्यवस्थाप्रति आपत्ति जनाए। ‘१५–२० वर्ष काम गरिरहेपछि कुनै बैंकको कर्मचारीले ४८ वर्षको हुँदा जागिर छाड्ला,’ उनले भने, ‘अहिलेको व्यवस्था अनुसार कोषमा आवद्ध हुने हो भने आफूले जम्मा गरेको रकम लिन ६० वर्ष हुँदासम्म पर्खनु पर्‍यो। त्यो बीचको १२–१५ वर्षसम्म परिवार कसरी चलाउने ?’  

अहिलेको प्रावधानले १० प्रतिशतका दरले जम्मा गरेको रकमको ब्याज मात्र हात लाग्ने अवस्था देखिएको खड््काको भनाइ छ। ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी कोषमा आवद्ध नहुनुको मुख्य कारण खाइपाई आएको सुविधा घट्ने भएकाले नै हो,’ संघका कोषाध्यक्ष खड्काले भने, ‘त्यसैले हामीले श्रममन्त्री र कोषका पदाधिकारीलाई भेटेर खाइपाई आएको सुविधा घट्नु भएन र यस्तो योजना सबैलाई अनिवार्य गर्नु हुँदैन भनेका छौं।’  

कोषका निर्देशक पन्थी भने औपचारिक वा अनौपचारिक जुनसुकै क्षेत्रमा काम गर्ने भए पनि कोषमा आवद्धता हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको बताउँछन्। ‘सबै नागरिक सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुनुपर्छ भनेर नै ऐन बनेको हो,’ उनले भने, ‘संसद्ले बनाएको ऐन कार्यान्वयन गर्ने निकाय कोष हो। त्यसैले कोषमा आवद्धता नजाउने भन्ने सवालै हुँदैन।’  

निषेधाज्ञापछि ४२ हजार योगदानकर्ता थपिए

बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा काम गर्ने कतिपय कर्मचारीले कोषमा आवद्ध हुन आनाकानी गरिरहेको बेला अन्य उद्योग, प्रतिष्ठानमा काम गर्ने भने धमाधम सूचीकृत हुने क्रम जारी छ।  

दोस्रो लहरको कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न सुरु गरिएको निषेधाज्ञा (वैशाख १६) पछि ४२ हजार योगदानकर्ता थपिएको कोषले जनाएको छ। ‘यहीबीचमा लक्ष्मी, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकलगायत एनसेल, सुबिसु कम्पनीमा काम गर्नेले योगदान गर्न थालेका छन्,’ कोषका निर्देशक पन्थीले भने। पछिल्लो समयमा थपिएका सँगै १४ हजार सात सय ९४ उद्योग, प्रतिष्ठानमा काम गर्ने दुई लाख ४७ हजार श्रमिक योजनामा सामेल भइसकेको कोषले जनाएको छ। सबै योगदानकर्ताले जम्मा गरेको रकम ६ अर्ब ३२ करोड रूपैयाँ पुगेको छ। कोष २०७५ मंसिर ११ देखि कार्यान्वयनमा आएको हो।  

राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०७५ अनुसार नेपालमा नौ लाख २३ हजार तीन सय उद्योग, प्रतिष्ठान छन्। श्रमशक्ति सर्वेक्षण ०७४/७५ ले नेपालमा ७० लाख ८६ हजार नागरिक रोजगारीमा रहेकामध्ये औपचारिक क्षेत्रमा २६ लाख ७५ हजार र अनौपचारिक क्षेत्रमा ४४ लाख ११ हजार आबद्ध रहेको देखाएको छ।

प्रकाशित: ७ असार २०७८ ०३:१७ सोमबार