योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयन भएको तीन वर्ष पूरा भएको छ। सरकारले २०७५ मंसिर ११ मा उक्त योजना सुरु गरेको थियो। तैपनि उल्लेख्य श्रमिक र रोजगार दाताले कोषमा सूचीकृत भएका छैनन्।
योजना कार्यान्वयनमा ल्याउने बेला सबै श्रमिकलाई समेटिने उद्घोष गरिएको थियो। खासगरी कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषले गर्दै आएका जस्तै काम सामाजिक सुरक्षा कोषबाट हुने तर योगदानकर्ताले लाभ तुलनात्मक रूपमा कम पाउने भन्दै कतिपयले यसको विरोध पनि गरेका छन्।
कोषका अधिकारीहरू भने पछिल्लो समय सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुँदाको लाभबारे धेरैले बुझेका कारण आवद्ध हुने क्रम बढेको दाबी गर्छन्। कोषका अनुसार हालसम्म १५ हजार ८ सय २४ रोजगारदाता र दुई लाख ९५ हजार ६ सय २२ श्रमिक यसमा आवद्ध भएका छन्।
पोहोर यस बेला १२ हजार नौ सय १० रोजगारदाता र एक लाख ७९ हजार सात सय १६ श्रमिक सूचीकृत थिए। कोषमा १० अर्ब २९ करोड रूपैयाँ संकलन भएको छ। यो तीन वर्षमा कम्तीमा चार लाखलाई सूचीकृत गर्ने लक्ष्य थियो।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार नेपालमा करिब नौ लाख उद्योग, प्रतिष्ठानमा ३४ लाख हाराहारी श्रमिक कार्यरत छन्। विभागले २०७४/०७५ मा गरेको श्रम शक्ति सर्वेक्षण अनुसार औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रमा गरी ७० लाख ८६ हजार मानिस विभिन्न किसिमका काममा आबद्ध छन्। कोषले अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्नेलाई पनि समेट्ने लक्ष्य राखेको छ।
विभागका अनुसार २६ लाख ७५ हजार श्रमिक औपचारिक क्षेत्रमा र ४४ लाख ४१ हजार अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्छन्। अनौपचारिक क्षेत्र अन्तर्गत दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्नेको संख्या १५ लाख ८६ हजार छ।
साप्ताहिक ज्यालामा काम गर्ने करिब ५० हजार छन्। तीमध्ये केही नागरिक लगानी कोषमा आवद्ध भए पनि ठूलो संख्याका श्रमिक कतै पनि आवद्ध नभएको अनुमान छ।
कोषले केही समयअघि बैंकका कर्मचारीलाई योजनामा आवद्ध गराउन खोज्दा विरोध भयो। सरकारले गत असारभित्र औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने सबै सूचीकृत भइसक्नुपर्ने घोषणा गरेको थियो।
बैंकका कर्मचारीले खाइपाई आएको सुविधा घट्ने भन्दै कोषमा सूचीकृत नहुने अडान राखेका छन्। जागिर छाडेपछि वा ६० वर्ष पुगेपछि मात्रै रकम झिक्न पाउने लगायत व्यवस्था गरिएकाले योजना संशोधन हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ।
आवद्ध भएको तीन वर्षपछि मात्रै ८० प्रतिशत रकम सापटी लिन पाउने, कोषले दिने पेन्सन प्रचलित ब्याजभन्दा कम हुने र साँवा गुम्ने अवस्था रहने उनीहरूको दाबी छ। कोषका कर्मचारी भने आवद्ध हुने क्रमलाई सन्तोषजनक मान्छन्।
हालसम्म कोषले ६ हजार चार सय ५० योगदानकर्तालाई सात करोड १६ लाख ८५ हजार रूपैयाँ औषधिबापत,एक सय ९१ लाई दुर्घटनाबापत ६० लाख ५८ हजार रूपैयाँ उपचार खर्चका लागि भुक्तानी गरेको छ।
त्यस्तै ज्यान गुमाएका एक सय २३ योगदानकर्ताको आश्रित परिवारलाई एक करोड १३ लाख रूपैयाँ भुक्तानी भएको छ। कोषले ५२ जनालाई मासिक २० लाख ६५ हजार रूपैयाँ पेन्सन दिइरहेको छ।
कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिल ज्ञवालीले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई पनि सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन गृहकार्य भइरहेको बताए। ‘यसका लागि कार्यविधि बनाउने प्रक्रिया अघि बढेको छ,’ उनले भने।
अवकाश सुविधा थप
यसैबीच,कोषले कार्यविधि संशोधन गरेर सापटीदेखि अवकाशसम्मका सुविधा थपेको छ। कामबाट अवकाश लिएपछि पेन्सन पाउन ६० वर्ष नाघेको हुनुपर्ने व्यवस्था परिमार्जन गरेको छ। अब बृद्धावस्था सुरक्षा योजनाका लागि कट्टी गरिने २८.३३ प्रतिशत रकमलाई बाँडफाँड गरी ८.३३ प्रतिशत अवकाश (उपदान) योजना अन्तर्गत राखिएको छ। बाँकी २० प्रतिशतबाट पेन्सन सुविधा दिने व्यवस्था छ। त्यस्तै, उपदान योजनाअन्तर्गत ८.३३ प्रतिशत रकम आवश्यक परेको अवस्थामा ६० वर्ष नपुगे पनि प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था छ।
कुल रकमको २८.३३ पेन्सन तथा अवकाश योजनाअन्तर्गत छुट्याएपछि बाँकी रहेकोबाट १.४ प्रतिशत दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनाका लागि छुट्याइन्छ। एक प्रतिशत औषधि (उपचार स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा) र बाँकी ०.२७ प्रतिशत आश्रित परिवारको सुरक्षा योजनामा छुट्याइन्छ।
कोषले चार किसिमका सापटी सुविधा थपेको छ। योगदानकर्ताले विशेष सापटी, घर सापटी, शैक्षिक सापटी तथा सामाजिक कार्य शीर्षकमा सापटी लिन पाउने व्यवस्था छ। घर सापटी सुविधाअन्तर्गत योगदानकर्तालाई ७५ लाख रूपैयाँ अथवा १५ वर्षको पारिश्रमिक बराबर सापटी दिने व्यवस्था छ। कोषमा कर्मचारीको आधारभूत पारिश्रमिकबाट रोजगारदाता कम्पनीले २० र कर्मचारीको तलबबाट ११ गरी ३१ प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्छ।
योजनामा सहभागी हुनेलाई औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा र वृद्धावस्था सुरक्षा योजना जस्ता कार्यक्रम राखिएको छ। कोषमा सहभागी श्रमिकले दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योगदान गरेको मितिदेखि पाउँछन्। औषधि उपचार तथा स्वास्थ्य सेवाको सुविधा पाउन ६ महिना र मातृत्व सुरक्षा योजनाका लागि १२ महिना कोषमा योगदान गरेको हुनुपर्छ।
दायरा फराकिलो हुन्छः श्रममन्त्री
यसैबीच श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले सामाजिक सुरक्षाको दायरा फराकिलो बनाइने बताएका छन्। उनले वैदेशिक रोजगारीमा गएका, स्वरोजगार र असंगठित क्षेत्रका काम गर्ने सबैलाई कोषमा आवद्ध गरिने बताए।
उनले पछिल्लो समयमा कोषबाट प्राप्त हुने सुविधाले गर्दा श्रमिकको विश्वास बढ्दै गएको बताए। योजनाले श्रम सम्बन्धको विकास हुन गई औद्योगिक वातावरण सिर्जना हुने मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सामाजिक सुरक्षा उद्योगी, व्यापारीलाई फाइदा पुग्ने गरी आएकाले कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताए।
प्रकाशित: १४ मंसिर २०७८ ०२:४५ मंगलबार
