सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ संशोधन गरिएको छ। संशोधन अनुसार सामाजिक सुरक्षा कोषले सञ्चालनमा ल्याएको बृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना अन्तर्गत जम्मा हुने योगदानकर्ताको आधारभूत पारिश्रमिकको २८.३३ प्रतिशत रकमलाई निवृत्तभरण र अवकाश सुविधा योजनामा टुक्राइएको छ।
कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीका अनुसार बृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनालाई योगदानकर्ताको मागबमोजिम २० प्रतिशत निवृत्तभरण र ८.३३ प्रतिशत अवकाश सुविधा योजनामा विभाजन गरिएको हो। अब योगदानकर्ताले जम्मा गरेको रकममध्ये ८.३३ प्रतिशत आवश्यकता पर्दा जुनसुकै बेला निकाल्न पाउने छन्।
त्यस्तै, योगदानकर्ताले एउटा रोजगारदाता छाडेर अर्कोमा जाँदा पनि सोही रकम झिक्न पाउनेछन्। ज्ञवालीले यो सुविधा २०७८ असार मसान्तभित्र कोषमा सूचीकृत हुने सबै योगदानकर्ताले प्राप्त गर्ने बताए। विगतमा योगदानकर्ताले पेन्सन मात्र पाउने सुविधा थियो। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना २०७५ देखि कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।
कोषले हाल चार किसिमका सुविधा योजना सञ्चालन गरिरहेको छ। औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनाका लागि एक प्रतिशत, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनाका लागि १.४०, आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाका लागि ०.२७ र वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनाका लागि २८.३३ प्रतिशत बाँडफाँड गरिन्छ। अहिले वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनालाई टुक्राइएको हो।
ज्ञवालीले योगदानकर्ताले वृद्ध भत्ता अवस्था सुरक्षा योजनाबापतको रकम निकाल्न पनि पाउने बताए। त्यस्तै ६० वर्ष उमेर पुगेपछि पेन्सन वा उपदानलाई छनोट गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। धेरै पारिश्रमिक पाउने श्रमिकको हकमा पनि थप व्यवस्था गरिएको छ। नयाँ संशोधन अनुसार मासिक आधारभूत पारिश्रमिक एक लाख २६ हजार रूपैयाँभन्दा बढी पारिश्रमिक हुनेले पारिश्रमिकको २८.३३ प्रतिशत रकम नै अवकाश सुविधामा जम्मा गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
नयाँ संशोधनले लगानीकर्ताको आकर्षण झनै बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। कोषमा सूचीकृत हुन योगदानकर्ताले आधारभूत पारिश्रमिकको ११ प्रतिशत र रोजगारदाताले श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको २० प्रतिशत गरी ३१ प्रतिशत कोषमा जम्मा गर्नेले यस्तो सुविधा प्राप्त गर्छन्।
ज्ञवालीका अनुसार योजनामा सहभागी हुने योगदानकर्ताको संख्या निरन्तर बढ्दो छ। अहिलेसम्म योगदानकर्ताले कोषमा चार अर्ब पाँच करोड रूपैयाँ जम्मा गरिसकेका छन्। यसअघि कोषले एक करोड रूपैयाँसम्म घरजग्गा कर्जा, ३५ लाख रूपैयाँसम्म शैक्षिक कर्जा, २५ लाख रूपैयाँसम्मको सामाजिक कर्जा, बेरोजगार सुरक्षा योजना र धितोको मूल्यांकन गरी अधिकतम ७० प्रतिशतसम्म कर्जा दिने सुविधा थपेको थियो।
यसैगरी, औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षाअन्तर्गत कुनै पनि रोगको उपचार गराउँदा वार्षिक एक लाख रूपैयाँसम्म दिने व्यवस्था छ। दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षाअन्तर्गत श्रमिकले काम गरिरहेका बेला कार्यक्षेत्रमा दुर्घटना हुँदा सबै उपचार खर्च कोषलेर कार्यक्षेत्रबाहिर दुर्घटना भए फरक–फरक सुविधा पाउँछन्।
प्रकाशित: ३ फाल्गुन २०७७ ०४:३६ सोमबार
