सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि तेस्रो दिन मंगलबार संसदमा छलफल जारी रहेको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि संघीय संसद्मा पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथि विभिन्न दलका सांसदहरूले आफ्नो भनाइ राखिरहेका छन्।
गैरसरकारी संस्था (गैसस) महासंघ नेपालको काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला शाखा अध्यक्षमा टोमप्रसाद सापकोटा निर्वाचित भएका छन्। शाखाको १६औं वार्षिक साधारणसभा एवं आठौं जिल्ला अधिवेशनमार्फत अध्यक्ष सापकोटासहित कार्य समितिका सम्पूर्ण पदाधिकारी निर्विरोध निर्वाचित भएका हुन्।
कर्णाली प्रदेश सरकारले सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिका–१० ओदालतालका कृषकलाई भैंसी वितरण गरेको छ। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनज्योति कृषि तथा पशुपालन सहकारी संस्थाका ४० जना कृषकलाई एक–एक वटा भैंसी वितरण गरेको हो।
प्रदेश लोकसेवा सम्बन्धी विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएपछि प्रदेश निजामती सेवा, प्रदेशका अन्य सरकारी सेवा, प्रदेश संगठित संस्थाको सेवा र स्थानीय सेवाको पदमा कर्मचारी नियुक्तिका लागि आयोगले परीक्षा लिनेछ।
सरकारको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने क्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २० पटकभन्दा बढी ‘मेरो सरकार’ पदावली जोडेपछिका तरंग अझै शान्त भइसकेका छैनन्। जनआन्दोलन २०६२/०६३ को सफलतासँगै मुलुकमा स्थापित भएको राष्ट्रपति संस्थाको अभ्यास पनि दशक नाघिसकेको छ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबारेको बहस स्वाभाविक हो। सरकारका तर्फबाट मुलुकलाई कुन दिशामा लैजाने भन्ने मूल आधार नै उसको नीति तथा कार्यक्रम हो। संसदीय अभ्यासमा सरकारका नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रप्रमुखबाट संसदमा जानकारी गराउने बेलायती परम्परा गणतन्त्र भएका मुलुकले पनि अंगीकार गर्दै आएका छन्। त्यो परम्परा धान्ने क्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संयुक्त संसद बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिन्। यो स्वाभाविक प्रक्रियामा यसपटक एउटा प्रश्न उठ्यो– सरकार राष्ट्रपतिको हो कि नेपाली नागरिकको ? यसको एउटै कारण थियो– राष्ट्रपतिले सम्बोधनका क्रममा पटक–पटक ‘मेरो सरकार’ शब्द प्रयोग गरिन्। यो प्रश्न उठ्नाको अर्को कारण के पनि हो भने राजतन्त्र अन्त्यसँगै राष्ट्रपतिले महाराजले भन्ने गरेका ‘मेरो सरकार’को सट्टा नेपाल सरकार वा सरकार मात्रै भन्ने गरेका थिए। यसपटक किन राष्ट्रपतिलाई पनि मेरो सरकार भन्न लगाइयो ?
बाणगंगा ना–८ साबिक मोतीपुर गाविसअन्तर्गत पर्ने बाणगंगा नदीको सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिलाई बेचिएको मुद्दामा पैसाको चलखेल भएको स्थानीयको आरोप छ। सो जग्गाको मुद्दा अहिले सर्वोच्चमा विचाराधीन छ।
सरकारले ललितानिवासलगायत व्यक्तिले हडपेको सरकारी जग्गा फर्काउन प्रक्रिया थालेको छ। भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले गैरकानुनी ढंगबाट व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएका सार्वजनिक जग्गा फर्काउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी गरेको हो। अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा सरकारको मातहतमा ल्याउनेगरी प्रस्ताव तयार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले चीन- भारत जोड्ने रेल अनुदानमा बनाउनु पर्ने बताएका छन्। नीति तथा कार्यक्रममाथीको छलफलमा बोल्दै पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका देउवाले चीन र भारत जोड्ने रेलमार्ग दुवै देशका लागि महत्वपूर्ण आयोजना भएकोले यिनीहरुको निर्माण अनुदानमा मात्र हुनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण रहेको बताए।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्मा राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा ‘मेरो सरकार’ भन्नु अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास भएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिबार बिहान पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार नै राष्ट्रपतिले ‘मेरो सरकार’ भनेको दाबी गरेका हुन्।
राष्ट्रपती विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा 'मेरो सरकार' भनेर सम्बोधन गरेको प्रती नेपाली कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार नेपाल सरकारलाई ‘मेरो सरकार’ भन्नु कुनै गल्ती नभएको भन्दै त्यो अन्तर्राष्ट्रिय चलन भएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दाबी गरेका छन्।
सरकारले गत वर्ष यही वर्षदेखि कार्यान्वयन हुने भन्दै निःशुल्क तथा अनिक्षा ऐन ल्याए पनि व्यवहारमा अझसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। शिक्षा ऐनमा प्रारम्भिक बालविकास केन्द्र (इसिडी) देखि आठ कक्षासम्म अर्थात् आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क हुने तथा कक्षा १२ सम्म क्रमशः निःशुल्क कायम गरिने भनी लेखिए पनि ऐनको सो व्यवस्था कागजमै सीमित हुन पुगेको छ।
भूमाफियाले सार्वजनिक र सरकारी जग्गा हडपेका समाचार शृंखला सार्वजनिक भइरहेका बेला सरकारले आगामी वर्षभित्रमा यस्ता सबै जग्गा आफूमातहत ल्याउने दाबी गरेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसद्को दुवै सदनमा पेस गर्दै अतिक्रमित सम्पूर्ण जग्गा आगामी वर्षभित्र सरकारमातहत ल्याउने बताएकी हुन्।
सरकारले आगामी चार वर्षभित्र दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज शुक्रबार आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै चार वर्षपछि दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्ने बताएकी हुन्।
